अनुशासन कारबाहीले काँग्रेसमा तरङ्ग : कोइराला भन्छन्– 'नियम मिचियो,निर्णय पूर्वाग्रही'

काठमाडौँ : नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अनुशासनको नाममा गरिएको कारबाहीले गम्भीर तरङ्ग निम्त्याएको छ।

२०७९ सालको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारहरूमाथि ‘हार्ने प्रयास’ गरेको आरोपमा पार्टीले लिएको कारबाही निर्णयप्रति नेताहरू खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन्।

अनुशासन समितिभित्रै दुई सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै निर्णय अस्वीकार गरेपछि यो विषय काँग्रेसभित्र गम्भीर विवादको विषय बनेको हो।

पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमध्ये संयोजक आनन्द ढुङ्गाना,सदस्य ईश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्ले कारबाहीको पक्षमा उभिए भने सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइरालाले खुला असहमति जनाए।

समितिका सदस्य तथा केन्द्रीय नेता राजीव कोइरालाका अनुसार,"उजुरी परेका अधिकांश मुद्दामा प्रमाण अभाव थियो, निर्णय प्रक्रिया पनि विधान विपरीत थियो।"

कोइरालाले प्रक्रिया उल्लङ्घनको गम्भीर आरोप लगाउँदै भने,“विधान अनुसार कारबाही ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने हो, तर तीन वर्षपछि निर्णय गर्नु विधिसम्मत हुँदैन।

हामीले नरम कदम चालौँ भनेका थियौँ,तर बहुमतको नाममा कठोर निर्णय थोपारियो।” उनले पार्टीभित्रको गुटीय आधारमा निर्णय गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्।

“समितिमै दुई धारका मान्छे थियौँ। हाम्रो मत अल्पमतमा पर्‍यो, त्यसैले हाम्रो भनाइको सुनुवाइ भएन,” सुनसरीका पूर्व सभापति समेत रहेका कोइरालाले प्रदेश खबरसँग भने।

ढुङ्गाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले बुधबार २०७९ सालमा भएका निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने ५ जनालाई एक वर्ष, १७ जनालाई ६ महिना र एक जनालाई ३ महिना साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको थियो ।