कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षको १० करोड खर्चमाथि प्रश्न !

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको “कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२” को खर्च र व्यवस्थापनमाथि प्रदेशसभा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उद्योग, वन तथा वातावरण समितिको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको दाबीबारे स्पष्टता माग गर्दै कार्यक्रमको कार्यविधि र उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।

पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेका अनुसार, पर्यटन वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति र १५ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो। तर, समितिका सदस्यहरूले खर्चमा पारदर्शिता नदेखिएको आरोप लगाए।

होटल भुक्तानी र स्टिकर विवाद
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गणेश उप्रेतीले आर्थिक वर्ष सकिएपछि होटलका बिलहरू नगदमा भुक्तानी गरिएको बताउँदै यो प्रचलन अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गरे।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भारतबाट आउने पर्यटकका गाडीमा ५ सय रुपैयाँको स्टिकर अनिवार्य गर्दा नकारात्मक प्रभाव परेको र पर्यटकको संख्या घटेको दाबी गरे। उनले होटल व्यवसायीलाई गरिएको भुक्तानीबारे पनि प्रश्न उठाए।

पर्यटक संख्या सार्वजनिक गर्न माग
सांसदहरूले करोडौं खर्चपछि पर्यटकको संख्या कति बढ्यो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न माग गरे। बैठकमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले पर्यटन वर्ष नयाँ अनुभव भएकाले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। ढिलाइकै कारण होटल भुक्तानीमा पनि ढिलो भएको स्पष्ट पार्दै उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालयमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

बैठकले सदनमा उठेका प्रश्न र सुझावका आधारमा पर्यटन वर्षको पारदर्शिता र उपलब्धिबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।