काठमाडौँ : अन्तरिम सरकारले २१ फागुनका लागि घोषित निर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको बताइरहँदा, विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल संसद् पुनः स्थापनाको कानुनी र राजनीतिक अभियानमा होमिएका छन्।
कानुनीसँगै राजनीतिक मोर्चाबन्दीको गृहकार्य
विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल एमालेले गत बिहीबारबाटै संसद् पुनः स्थापनाका लागि हस्ताक्षर अभियान थालेको छ भने काँग्रेसले पनि औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेको छ।
एमालेले वर्तमान सरकारलाई अवैध भनी कानुनी र जनदबाबको माध्यमबाट पुनः स्थापना गराउने उद्देश्यका साथ हस्ताक्षर थालेको केही दिनपछि कांग्रेस पनि एमालेकै बाटोमा पुगेको हो।
विघटित प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले विघटनविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको बताएका छन्। उनले भने, “शनिवारबाट हामीले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका छौँ। यस हस्ताक्षरलाई अदालतमा मुद्दा हाल्न लैजाने कि केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक अभियानमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ।”
कांग्रेस र एमाले दुवै दलका बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन अवैध भएको निष्कर्ष निकालिसकेको भए पनि, २१ फागुनमा हुने निर्वाचनबारे औपचारिक धारणा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। सुरक्षा कारण देखाउँदै उनीहरू घोषित मितिको निर्वाचनमा शङ्का गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचनमा भाग लिने या नलिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न भने सकिरहेका छैनन्।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटन र सरकार गठनबारे १६ वटा रिटको सुनुवाइ सुरु भइसकेको अवस्थामा यी दुई दल ती रिटमा हुने आदेश कुरेर बस्ने कि आदेश वा सुनुवाइ छिटो गराउन संयुक्त रिट लिएर अदालत जाने भन्ने दोधारमै छन्।
दोधारबीच पनि हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरिएको र यसलाई राजनीतिक वा कानुनी दुवै उद्देश्यमा प्रयोग गर्न सकिने एमालेका तत्कालीन सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।
कांग्रेस नेता घिमिरेका अनुसार, केन्द्रीय समितिको जारी बैठकबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको राजनीतिक र न्यायिक सङ्घर्षको निर्णय हुने भएकाले हस्ताक्षर सङ्कलन तीव्र बनाइएको हो।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सो निर्णयविरुद्ध रिट परेका छन्। अदालतले गत साता मात्र सरकारलाई ७ दिनभित्र ‘विघटनको कारण’ लिखित जवाफ पठाउन राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ।
एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले गत बिहीबार संसदीय दलमा भेला भएर थालेको हस्ताक्षर अभियान लगभग पूरा भएको दाबी गरेका छन्।
एमाले नेता तथा पूर्वसांसद रघुजी पन्तले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफूले हस्ताक्षर गरेको बताए र यो हस्ताक्षर राजनीतिक र कानुनी दुवै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने बताए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासले सरोकारवाला सांसदहरू रिट लिएर किन नआएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि, कांग्रेस र एमालेका बहुमत निवर्तमान सांसदहरूले अदालतमा रिट हाल्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष पुनः स्थापनाका लागि निवेदन दिने काम एकसाथ गर्ने प्रयोजनसहित हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ।
यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका लागि अदालतमा रिट हाल्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसायी र दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए। तर सभामुखले नै रिट लिएर जान उचित नहुने बहुसङ्ख्यकको राय पाएपछि पछि हटेका थिए।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया