संसद पुनर्स्थापना नै वैधानिक समाधान : सभामुख घिमिरे

झापा : प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सिर्जित राजनीतिक अनिश्चितताबाट निस्किन संसद पुनर्स्थापना नै एकमात्र संवैधानिक विकल्प भएको सभामुख देवराज घिमिरेले बताएका छन्।

झापाको बिर्तामोडस्थित आफ्नै निवासमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद विघटनलाई गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अप्रजातान्त्रिक कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

सभामुख घिमिरेले संविधानको दायराबाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै देशलाई अनिश्चितताको खाडलमा धकेलिएको आरोप लगाए। उनले भने, “संविधानले नचिनेको व्यक्तिबाट मुलुक चलाउन खोजियो भने राज्य थप समस्यामा जान्छ।”

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामै संवैधानिक प्रश्न उठेको दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान उल्लङ्घन भएको आरोप उनले लगाए।

उनका अनुसार वर्तमान मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यहरूको नियुक्ति पनि संवैधानिक मान्यताको कठघरामा छ।

‘कामचलाउ’, ‘निर्वाचन’, ‘अन्तरिम’ सरकार : संविधानमै नभएको संरचना

हालको सरकारले आफूलाई कामचलाउ, निर्वाचन वा अन्तरिम सरकारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहे पनि संविधानमा यस्ता कुनै संरचना नसमेटिएको सभामुखले स्पष्ट गरे।

उनले भने, “संविधानबाहिरका पद र सरकारबाट मुलुक चलाउन मिल्दैन। अहिलेको पहिलो आवश्यकता संसद पुनर्स्थापना नै हो। यही वैधानिक बाटो हो।”

समाधान सडकबाट होइन, संसदबाट

युवा समूह र नागरिक आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने अधिकार संसदसँग रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले मुलुक व्यक्ति–निर्भर हैन, संविधान–निर्भर भएर चल्नुपर्ने बताए।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्था, समानुपातिक प्रणाली हटाउनेजस्ता प्रस्ताव अहिलेको संविधानले नचिन्ने भएकाले तत्काल निर्वाचनमार्फत समाधान खोज्नु अव्यावहारिक हुने उनको तर्क थियो।

संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले चाँडो छिनोफानो गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै सभामुख घिमिरेले कानुनी, व्यवहारिक र राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाइ न्यायालयले सकारात्मक कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि सभामुखका रूपमा संसद सञ्चालन गरी मुलुकलाई स्थिरता र विकासतर्फ अघि बढाउन म तयार छु।”