झापा : अलैँची व्यापारमा लामो समयदेखि भइरहेको अन्डर-बिलिङको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यससँग जोडिएको कर छली र हुण्डी कारोबारको ठुलो जालो खुलेको छ।
प्रारम्भिक तथ्यहरूले अलैँची निर्यात प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आयकर छली भएको र त्यसका आधारमा अर्बौँ रुपैयाँ हुण्डीमार्फत नेपाल भित्रिने गरेको सङ्केत गर्छन्।
निर्यात भइरहेछ, तर मूल्य ‘आधा’ देखाइँदै
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ हजार ३ सय टन अलैँची निर्यात भई ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म मात्र १ हजार ७२ टन अलैँची भारत पुगेको र सोहीबाट १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भइसकेको विभागले जनाएको छ।
तर भन्सार निकासामा देखाइएको निर्यात मूल्य वास्तविक बजार मूल्यको आधा मात्र हुने गरेको खुलासा अधिकारीहरूले गरेका छन्। किसानले प्रतिमन ९० हजारदेखि १ लाख ७ हजार रुपैयाँसम्म पाउन थालेका बेला व्यापारीहरूले भन्सारमा ४५–५० हजार रुपैयाँ मात्र मूल्य देखाउने गरेको स्रोतले बतायो।
भारतमा अलैँची प्रतिमन १ लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढीमा खरिद हुने गरे पनि भारतीय आयात प्रक्रियामा ‘उच्च मूल्य’ बिल स्वीकार नहुने भन्दै व्यापारीहरूले कम बिलिङ गर्नुपरेको दाबी गर्छन्। तर अधिकारीहरूको भनाइमा यही बहानामा व्यापक कर छली र अवैध धनसञ्चालन लुकाइएको छ।
हुण्डीमार्फत अर्बौँ भित्रिने शङ्का
अन्डर-बिलिङबाट उत्पन्न ‘कालो रकम’ भारतमै रहने र त्यही रकमको सट्टा हुण्डीमार्फत नेपाल पैसा पठाइने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
नियामक निकायका अनुसार अलैँची व्यापार हाल ‘हुण्डी र अवैध भारतीय नोट भित्र्याउने प्रमुख स्रोत’ मध्ये एक बन्दै गएको छ।
हालै झापाको काँकडभिट्टा नाकामा अवैध भारतीय नोट कारोबारमा संलग्न एक मुद्रा सटही काउन्टर सञ्चालक पक्राउ परेपछि यो घटनालाई अलैँची व्यापारसँग जोडेर अनुसन्धान थप तीव्र बनाइएको छ।
विश्व बजारमा नेपालकै ६० प्रतिशत हिस्सा
नेपाल विश्व अलैँची आपूर्तिको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने प्रमुख निर्यातकर्ता हो। गत आर्थिक वर्षमा निर्यात भएको अलैँचीमध्ये ९९ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा यो दर १०० प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
अनुसन्धान तीव्र, कडा कारबाहीको तयारी
भन्सार तथा राजस्व अनुसन्धान विभागले अन्डर-बिलिङ, कर छली, अवैध नोट कारोबार र हुण्डी सञ्जालसम्बन्धी फाइल खोलेर व्यापारीदेखि सटही काउन्टर सञ्चालकसम्म छानबिन सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार यसले राष्ट्रलाई प्राप्त हुने राजस्वमा ठुलो क्षति पुर्याउनुका साथै वित्तीय सुरक्षामा समेत असर पारेको छ।
प्रतिक्रिया