झापा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भण्डारीको पदावधि कायमै

झापा :  झापा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष भेषराज भण्डारी ‘प्रशान्त’को पदावधि कायमै भएको छ ।

 भण्डारीको पदावधि सकिएको भन्दै कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका अधिकृत छैठौ  कालिदास भट्टराईले गत असोज २६ गते कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लालाई पत्राचार थिए । 

२०७८ साल चैत २४ गते कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंसराज वाग्लेले भण्डारीलाई खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा मनोनयन गरेका थिए । 

कार्य अवधि समाप्त भएको भन्दै  कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले पत्र पठाएसँगै भण्डारीले कोशी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत इलाममा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । बोर्डको  निर्देशनलाई उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले अमान्य ठहर गरेको छ । यो निर्णयसँगै भण्डारी नेतृत्वको समिति नै कायम रहेको छ । 

तत्कालीन प्रदेश नं १ को प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ अनुसार २०७८ असोज २४ गते गठन भएको प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले सोही ऐनको दफा १६ उपदफा २ खण्ड ९ क अनुसार झापा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा हंसराज वाग्ले नेतृत्वको टिमले २०७८ साल चैत २४ गते  भण्डारी मनोनीत गरेको थियो । 

अहिले पुनः कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत ‘पर्शुराम’ ले आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि २०८२ कात्तिक ३ गते समाप्त हुने जानकारीसहितको पत्र पठाएपछि खेलकुद क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना भएको थियो ।

 यसअघि दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्व सन्ध्यामा बोर्डको पत्रका कारण ठूलो तरङ्ग उत्पन्न भएको थियो ।  योसँगै अध्यक्ष भण्डारीले प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय खगेन्द्र खरेल र नारायणप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए भने बोर्डको तर्फबाट सहायक न्यायाधिवक्ता निर्मला दाहाल पोखरेल र सीमा यादवले बहस गरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका न्यायाधीश रेखा थापा पाण्डे र श्यामकुमार विश्वकर्माको संयुक्त इजलासले रिटमा उल्लेखित आधारमा भण्डारीको पदावधि कायमै रहने निर्णय सुनाएको छ । अदालतको निर्णयअनुसार बोर्डको चलानी नम्बर १७४ मिति २०८२ असोज २६ गतेको पत्रले मनोनयन भएकाहरूको पदावधिमा प्रभाव नपर्ने देखिएको छ ।

चार वर्षे कार्यकालका लागि मनोनीत अध्यक्ष भण्डारीले अदालतको आदेश बमोजिम पदावधि कायमै भएकाले नियमित कामकाजलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।