बीपी प्रतिष्ठान धरानका कागजात अख्तियारले कब्जा गर्‍यो, पुराना नेतृत्वका निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (BPKIHS) मा पछिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएका आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा छापा मारेर विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोगको इटहरी कार्यालयका अधिकृत अकिल बस्नेत नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोली प्रतिष्ठान पुगेको थियो।

अख्तियारका सूचना अधिकारी उपसचिव रोशन अर्यालका अनुसार आर्थिक अनियमितता, नियमविपरीत खर्च, टेन्डर प्रक्रियामा मिलेमतो तथा बाह्य क्लिनिक सञ्चालनसमेतका विषयमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले छापा मारिएको हो। आवश्यक कागजात लिएर प्रारम्भिक छानबिन अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

फार्मेसीदेखि निर्माण आयोजनासम्म छानबिन

अख्तियारको टोलीले अस्पताल फार्मेसीमा औषधि खरिद, बिलिङ, भण्डारण र वितरण सम्बन्धी सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। फार्मेसी व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।

मातृशिशु भवन निर्माणमा स्वीकृत ७६ करोड रुपैयाँको सीमा नाघेर करिब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आरोपसम्बन्धी कागजात पनि आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। डिजाइन, लागत अनुमान, टेन्डर तथा बिल भुक्तानीसम्बन्धी फाइलको प्राविधिक अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

त्यसैगरी, डेण्टल विभागका उपकरण तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी टेन्डर प्रक्रियामा मिलेमतो भएको उजुरीका कागजात पनि अख्तियारले सङ्कलन गरेको छ। विवादपछि टेन्डर बदर गरे पनि अख्तियारले प्रक्रिया विषयनिरन्तर छानबिन अघि बढाएको छ।

प्रतिष्ठानका केही चिकित्सकले नियमविपरीत निजी क्लिनिक सञ्चालन गरेको उजुरीका आधारमा पनि छानबिन अघि बढाइएको छ। मेडिसिन विभाग प्रमुख डा. रवीन मास्केसहितका चिकित्सकले धरान बुद्धचोक क्षेत्रमा बाह्य क्लिनिक सञ्चालन गरेको उल्लेख उजुरीमा गरिएको छ।

अघिल्ला नेतृत्वमा गरेका निर्णयमाथि पनि प्रश्न

पूर्व–उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र डा. बलभद्रप्रसाद दासको कार्यकालमा विभागीय खर्च, औषधि खरिद, निर्माण आयोजना तथा प्रशासनिक निर्णयमा अनियमितताको आरोपसम्बन्धी कागजात समेत अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ। यससँग सम्बन्धित निर्णय पत्र, नोटसिट तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सङ्कलन गरिएको छ।

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा. डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले अख्तियारको टोली आएर कागजात लिएर गएको पुष्टि गर्दै संस्थाले छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र प्रधानले पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेपछि संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कमजोर बनेको र त्यसले अनियमितता बढाएको दाबी गरे।