सरकार–अदालत आमनेसामने

काठमाडौँ : संसदीय शासन व्यवस्थामा राज्यका अङ्गहरू—कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका—एक अर्काप्रति चेक एन्ड ब्यालेन्स मा रहन्छन्।

चौथो अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रले तिनै अङ्गलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्छ। यसकारण यी अङ्गहरू कुनै पनि विषयमा आमनेसामने हुनु स्वाभाविक हो। तर एकले अर्कोको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था स्वाभाविक होइन। पछिल्लो समय सरकार र अदालतबीच यस्तो देखा पर्न थालेको छ।

खासगरी सरकारले गरेका निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण गर्ने क्रममा अदालतले सरकारको म्यान्डेट के हो र सरकारले गरेका निर्णय किन सान्दर्भिक छैनन् भन्ने प्रसङ्गमा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने शैलीमा फैसला र आदेश भएका छन्।

पछिल्लो उदाहरण हो—नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने सरकारको निर्णयको न्यायिक परीक्षण। गत असोजमा सरकारले शाक्यलाई पदबाट हटाएको थियो। हालै सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गरिदिएको छ।

पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले सोमबार उनलाई ‘नियुक्त गरिएको पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ’ भन्ने आदेश दिएको छ। उक्त आदेशमा विभागीय ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबारे पनि टिप्पणी गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ अन्त्यमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका घिसिङलाई कार्यकाल सकिन चार महिना बाँकी छँदै अघिल्लो सरकारले बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। तिनै घिसिङ मन्त्री बनेपछि आफ्नो ठाउँमा कार्यकारी निर्देशक बनेका शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए।

यसलाई अदालतले ‘प्रतिशोध’ भनेको छ। सरकारले निर्णय गर्दा प्रतिशोध देखिने, न्यायिक प्रकृति नदेखिने वा कार्यकारीको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्नु नहुने अदालतको भनाइ छ।

भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलन भएको थियो। सोही आन्दोलनको जगमा कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो। अन्तरिम सरकारले यसअघिको जननिर्वाचित सरकारले गरेका केही निर्णय उल्टाउँदा अदालतले रोक लगाइदिएका अन्य उदाहरण पनि छन्।

विविध ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयहरू पनि अदालतबाट रोकिएका छन्।

गत असोज ३० मा सरकारले राजनीतिक सिफारिसमा नियुक्त ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो।

ती सबै राजदूत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका थिए। राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक्दा अदालतले ‘आवश्यकता र औचित्य’ पुष्टि हुने कुनै कारण नखुलाइएको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई पनि लागू गर्नबाट अदालतले रोकिदिएको छ। आयोग गठनका सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा प्रश्न उठे तापनि सरकारले खारेज गर्दा लिएको आधार अदालतले उपयुक्त ठानेन।

अदालतको फैसलाप्रति राजनीतिक व्यक्तिहरूले यदाकदा टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिले भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। तथापि, अनौपचारिक रूपमा सरकारले अदालतले रोक लगाएका निर्णयप्रति सन्तुष्ट देखिँदैन। राजदूत फिर्ताको विषयमा त सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराएर राखेको छ।