प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको एनसेलको पत्रमा के छ?

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीसम्बन्धी अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको बेला एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाएको छ।

पत्रमार्फत कम्पनीले आफ्नो २१ वर्षे योगदान, कानुनी तर्क र सरकारसँग सुधारका स्पष्ट मागहरू औपचारिक रूपमा अघि सारेको हो।

एनसेलले समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक व्यवहार भएको आरोप लगाएको छ। विशेष गरी मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण, ब्याज, शेयर स्वामित्व परिवर्तन र नियमावली संशोधनमा नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याजसहित किस्तामा तिर्न बाध्य पारिएको विषयलाई पत्रले स्पष्ट विभेदका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

पत्रमा एनसेलले हालसम्म ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको, १ करोड ४० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई सेवा दिँदै आएको र हजारौँलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ। साथै, करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको दाबी गरिएको छ।

एनसेलले दूरसञ्चार सेवा संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यसैले नियमन निष्पक्ष, स्थिर र समान हुनुपर्ने कम्पनीको जोड छ।

पत्रमा मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय र नियमावली संशोधनलाई गैरकानुनी र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भनिँदै पुनरावलोकनको माग गरिएको छ। साथै, शेयर स्वामित्वमा लगाइएको रोकलाई सम्पत्तिको मौलिक हकविरुद्धको कदम ठहर गरिएको छ।

एनसेलले विशेष सुविधा होइन, समान नीति र व्यवहार मात्र माग गरेको स्पष्ट पार्दै अनुकूल वातावरण बने दीर्घकालीन लगानी, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि पत्रमार्फत जनाएको छ।