प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले लयमा आउला स्वास्थ्य बिमा ?

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवहारमा भने आर्थिक अभाव, बक्यौता र नीतिगत अन्योलले संकटग्रस्त बनेको छ । अस्पतालहरूले सेवा रोक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् भने बीमित नागरिक सेवा नपाएर अलमलमा परेका छन् । यही अवस्थाबीच प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले स्वास्थ्य बिमाप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै समाधानको पहल थालेका छन् ।

नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक र नीतिगत संकटमा फस्दै गएको हो । सेवा प्रदायक अस्पताललाई तिर्न बाँकी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता, मासिक बढ्दो दायित्व, स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र सरकारभित्रै देखिएको समन्वय अभावले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै असफल हुने खतरामा छ ।

स्वास्थ्य बिमाको बिग्रँदो अवस्था’bout प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बुधबार उच्चस्तरीय छलफल गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै तत्काल समाधान खोज्न निर्देशन दिएका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल हुनु भनेको राज्यकै सामाजिक उत्तरदायित्व असफल हुनु हो ।

उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिक पीडामा पर्नु हुँदैन । जुनसुकै हालतमा पनि यो कार्यक्रम अवरुद्ध हुन दिन्नँ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेकी छन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर तत्काल बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन सुधारको ‘रोडम्याप’ प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्माले पनि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारको प्राथमिक एजेन्डा भएको स्पष्ट पारेकी छन् । मन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा लाखौं नागरिकको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो । यसलाई बन्द हुने अवस्थामा पु¥याउन दिन्नौं । तर, यसलाई दिगो बनाउन संरचनागत सुधार अनिवार्य छ ।’

उनका अनुसार बिमा बोर्डको वित्तीय मोडेल, सेवा प्याकेज, प्रिमियम दर र राज्यको योगदानको स्वरूप पुनरावलोकन भइरहेको छ । मन्त्री शर्माले सेवा निरन्तरताका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि बताइन् । स्वास्थ्य बिमाको संकट सतहमा आउनुको मुख्य कारण ठूला अस्पतालले सेवा रोक्नु हो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गतको सेवा बन्द गरिसकेका छन् । पाटन अस्पताल र वीर अस्पतालले पनि बक्यौता नआए बिमा सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई करिब ३९ करोड, गंगालाललाई १४ करोड, पाटन अस्पताललाई ५० करोड र वीर अस्पताललाई ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

कागजमा सफलता, व्यवहारमा संकट
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । देशभर ५ सय १० स्वास्थ्य संस्था बिमा सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन् । कुल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत, अर्थात् १ करोड दुई लाख नागरिक बिमामा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार दैनिक ५० हजारभन्दा बढी नागरिकले बिमामार्फत उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।

यसका लागि दैनिक ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्रिमियम संकलन गर्छ । सरकारले बजेटमार्फत औसत १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट ११ अर्ब रुपैयाँ निकासा भए पनि त्यो अधिकांश अघिल्लो वर्षको बक्यौता तिर्नमै सकिएको छ ।

२०८२ बैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म दाबी गरिएको रकममध्ये ५४ प्रतिशत अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ । कुल बक्यौता १२ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । हरेक महिना साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नयाँ दायित्व थपिँदै जाने बोर्डको आन्तरिक अनुमान छ ।

ओपीडी सेवामा २५ हजारको सीमा
आर्थिक दबाब नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बहिरंग (ओपीडी) सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । बोर्डका अनुसार ओपीडीमा अनावश्यक परीक्षण र दोहोरो उपचारका कारण खर्च अत्यधिक बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ओपीडीमा सीमा तोक्दा गम्भीर बिरामीका लागि अन्तरंग (आईपीडी), आकस्मिक सेवा र विशेष उपचार सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।’

बोर्डले कुल बिमा सीमा भने १ लाख रुपैयाँ यथावत् छ । ओपीडीमा २५ हजारपछि बाँकी ७५ हजार रुपैयाँ ओपीडी, आकस्मिक तथा गम्भीर रोग उपचारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर, बीमित नागरिक र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यस निर्णयले सामान्य उपचारमै पहुँच घट्ने भन्दै विरोध जनाएका छन् । ग्रामीण भेगका बिरामीलाई पटक–पटक अस्पताल जानुपर्ने अवस्थामा यो सीमा बोझिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकम भुक्तानी
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थप रकम दिने विषयमा अन्तिम निर्णय भइनसकेको बताउँछन् । ‘विनियोजित बजेटभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ । आगामी भुक्तानी आवश्यकता, औचित्य र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको होइन, तर स्रोत सीमित भएकाले निर्णय गर्न गाह्रो भएको हो ।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक बितिसक्दा पनि करिब ३० प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमामा आबद्ध छन् । नियमावलीअनुसार पाँच सदस्यसम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा.शरदराज वन्त प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिमामा अनिवार्य गरी हुनेसँग बढी प्रिमियम लिएर स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउँछन् । नहुनेसँग कम वा निःशुल्क गरेर प्रत्येक नागरिकसँग बिमा शुल्क उठाउन सरकारले पहल नगरेका कारण अहिले अन्योल उत्पन्न भएको उनको ठम्याइ छ ।