चुनावी खर्चमा कडाइः २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग पूर्ण प्रतिबन्ध

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने प्रचारप्रसार खर्च नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासनमा ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नुपर्नेछ। दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैङ्कको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसार खर्च तथा चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने सबै भुक्तानी बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्नेछ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाउने छैनन्। यस्तो रकम सिधै बैङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य निकायबाट सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ।

कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैङ्क खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्नेछ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैङ्क खाता बन्द गर्नुपर्नेछ भने खाता विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ।

चुनावी खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको–नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको–ननाघिएको तथा निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको–नगरेको विषय जाँच गरिनेछ।

बैङ्क खातासम्बन्धी कागजात र विवरण कानुनअनुसार गोप्य मानिनेछ, तर आवश्यक परेमा निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले खाता जाँच गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसअघि निर्वाचन खर्चको स्रोत र प्रयोगबारे प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि लागू गरिएको आयोगको भनाइ छ।