कार्कीको परीक्षा र डा.कोइरालाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको कोशी विद्रोह

युवराज गौतम कोशी प्रदेश सरकारले यतिबेला एउटा लय समातेको छ । लामो समयदेखि अस्थिर अवस्थामा गुज्रिरहेको कोशी प्रदेश हिम्मतिलो ‘विद्रोह’ले पुरा समय सरकार चल्छ भन्ने संकेत देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार एउटै पार्टीका सांसदले स्वविवेकले कुनै सांसदलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नसक्ने प्रावधानको प्रयोग गरेर कांग्रेस नेता केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका छन् । संघीय सरकारमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको बेला कोशीमा भएको विद्रोह तत्कालका लागि उचित कदम भनिएको छ । उक्त कदमको जस अपजसको भारी कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाको थाप्लोमा छ । कोइराला समूहका मुख्यमन्त्री कार्की विद्रोहका प्रतिविम्बका रुपमा छन् । कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । सर्वदलीय कि सत्तारुढ गठबन्धनको सरकार बनाउने भन्नेमा अन्योलता छ । कार्की सहमतीय सरकारको पक्षमा देखिए पनि तत्काल मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेपछि आलोचित बन्न थालेका छन् । गणीतिय जटिलताका कारण लामो समयसम्म अस्थिर अवस्थामा गुज्रिएको कोशी प्रदेशले अब गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा छ । कार्कीप्रति भरोसा छ । कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वको गलत र एकलौटी निर्णय विरुद्ध विस्फोट भएको इतर समूह कार्कीप्रति विश्वस्त छ । संभवत कांग्रेसभित्र २०५१ सालपछि यो सबैभन्दा ठूलो विद्रोह मानिएको छ । ०५१ सालमा कांग्रेसमा कोइराला परिवारका विरुद्ध शेर बहादुर देउवाले विद्रोह गरेका थिए । त्यही देउवाको हिम्मत अहिले कार्कीले गरेका हुन् । अब विद्रोहको भारी बोकेर हिड्न कार्कीलाई प्रशस्त चुनौतिहरु देखा पर्न थालिसकेका छन् । वास्तवमा विराटनगरको राजनीतिक चेत केन्द्रीय नेतृत्वले बुझ्न नसक्दा उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री हुँदा पनि असंवैधानिक ठहरिनु पर्यो । यसमा थापालगायत देउवा र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको भूमिका पनि विद्रोहका लागि काफी सावित हुनपुग्यो । थापाको सरकार असंवैधानिक ठहर हुने बित्तिकै विकल्प खोजेको भए कांग्रेसभित्र अहिलेको जस्तो तिक्तता पनि आउने थिएन । पाएको अवसर सबै माओवादीलाई सुम्पिने तर इतर पक्षलाई किराना लगाउने सोच जुन रुपमा विकसित भयो अन्ततः त्यसको परिणाम विद्रोह हुनपुग्यो । बेलैमा सुझवुझपूर्ण निर्णय क्षमता नहुँदा दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने हेक्का केन्द्रीय नेतृत्वले राख्नै सकेन । डा.कोइराला–देउवाबीच नजिकिएको सम्बन्धलाई फाटो ल्याउन चाहनेहरुको अर्को समूह कोशी विद्रोहका रणनीतिकार डा। मिनेन्द्र रिजालद्धारा हस्तलिखित चिर्कटो सार्वजनिक भइसकेपछि धेरै सक्रिय हुन चाहेन । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा कार्कीले लिन सके । किनकी अहिले विद्रोहको राग कम हुँदै गइसकेको साथै कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टी न्यूनीकरण हुँदै गइरहेको छ । विद्रोहको तुस कोशीमा भएको राजनीतिक विद्रोह तत्कालका लागि जायज होला । गठबन्धन टिकाउन वा प्रतिपक्षी एमालेसँग सम्बन्ध जोगाइराख्न विद्रोह ठिक थियो भन्नेहरु बहुसख्यक छन् । तर यसको असर नेपाली कांग्रेसभित्र दशकौंसम्म जाने आशंका गरिएको छ । देउवा–सिटौला पक्ष वा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत कोशी विद्रोहलाई सहजै स्वीकार्ने मनस्थितिमा छैनन् । जसको ठूलो मूल्य डा।कोइरालाले चुकाउनुपर्ने अनुमान छ । राजनीतिक भविष्यलाई दाउमा राखेर कोइरालाले गरेको हिम्मतलाई काँध थापेर हिड्न कार्कीले कहिलेसम्म सक्लान र कसरी पार लगाउन भन्नेमा प्रशस्त आशंकाहरु छन् । मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर उनले निर्वाह गर्ने साझा भूमिका साथै कार्य सम्पादनले त्यसको निरक्यौल अवश्य गर्नेछ । आफूनिकटलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एकलौटी अघि बढेको, शीर्ष नेतृत्वसँग सल्लाह नगरेको आरोप खेपिरहेका डा.कोइरालालाई गुट व्यवस्थापन पेचिलो बनिरहेको छ । पार्टीभित्र आफूमाथि विश्वासको संकट आइलागेकाले त्यो दिर्घकालीनरुपमा हानीकारक हुनसक्ने अनुमानलाई आत्मसाथ गरेर अबको दिनमा सन्तुलीत भूमिका निर्वाह गरेर जोखिम कम गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ । हुनत अन्याय भएपछि विद्रोह हुन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन चाहेका कोइरालाले १५ औं महाधिवेशनसम्ममा सबै तालमेल मिलाएर तिक्तताहरु मेटाउनका लागि प्रशस्त समय छ । व्यक्तिको वर्चस्व तोड्न सफल भएर इतिहास रचेका कोइरालाका लागि आगामी महाधिवेशनसम्म कोशीलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउन सक्ने आधारहरु भने अझै प्रशस्त छन् । कार्कीको दायित्व संविधानले नै धारा १६८ को उपधारा पाँचमा सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने तथा स्वतन्त्रताको अधिकार दिएकाले यसमा धेरै किचलो गरिरहन पर्दैन । संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गर्न लोकतन्त्रवादी पार्टीलाई कसैले रोक्दैन । तर आफ्नै घरमा आगो लगाएर खरानीको व्यापार गरेर धनी बन्ने कदम चालेको भनेर आरोप खेपिरहेका कोइरालालाई धेरै कार्यकर्ताको अन्तरमनले स्वभाविक विद्रोह ठानेको छ । यसलाई संभावित दुर्घटना मानेर सरकार सफल बनाउन कांग्रेसजहरु जुट्नुपर्छ । किनकी यतिबेला गठबन्धन फुटाउन सफल भएकोमा एमाले सबैभन्दा बढी उत्साहित छ । त्यतिमात्र होइन लामो कसरतपछि कांग्रेसभित्र विभाजनको बीउ रोप्न सफल भएको दाबी एमालेले गरिरहेको छ । यदि सहमतीय सरकार बन्न सकेन भने कार्की नेतृत्वको सरकार असफल बनाउन सबैभन्दा बढी सक्रिय एमाले नै हुनेछ । यस्तो परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सम्यमता अपनाउँदै कोशीमा देखिएका सबैखाले समस्याहरुको समाधानमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यावधि निर्वाचनबाट जोगाउँदै पहिचानबादीहरुले उठाइरहेको मुद्दा सम्बोधन गर्न वा आन्दोलनलाई सेफल्यान्डिङ गर्न कार्कीको भूमिका महत्वपूर्ण बन्नुपर्छ । प्रदेशमाथि केन्द्रको स्वेच्छाचारिता अन्त्य गराउने सवालमा नमुना बनेका कार्कीले आफूसँग आफ्नो गुटको राजनीतिलाई सफल बनाउन पनि उत्तिकै जिम्मेवारी आइलागेको छ । त्यो भन्दा पनि डा।शेखर कोइरालाको प्रतिष्ठा जोगाउने ठूलो जिम्मेवारी केदारको काँधमा छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित र संसदलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने सवालमा मात्र होइन एमालेलाई सरकारबाट हटाएर गठबन्धनको मात्रै सरकार बनाउँदा नैतिकताको राजनीति गुम्ने भएकाले एमालेलाई साथमै लिएर हिडन कार्कीलाई चुनौति छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता मिलाउन र आफ्नै गुटभित्र देखिएको असन्तुष्टी व्यवस्थापनमा कार्कीले धेरै समय खर्चिनुपर्ने निश्चित छ ।