महासंकटमा मिडिया : अब कसले बोल्ने, कसले जोगाइदिने ?

• युवराज गौतम

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२४ विश्वभर मनाइँदैछ । यसै मेसोमा नेपाली पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन पनि काठमाडौंमा जारी छ । यि दुवै सन्दर्भमा नेपाली मिडियाहरुका बारेमा गहन बहस भइरहेको छ । जलवायू परिवर्तनका कारण विश्वमा भइरहेको असर, मिडियाले उठाउनुपर्ने मुद्दालगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत गम्भीर देखिन्छ । नेपालमा भने अझै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस चलिरहेको छ । अधिकारका सवालमा आवाजहरु उठिरहेका छन् । तर नेपाली मिडियाहरुले पछिल्लो समय अलग्गै समस्यामा छन् । मिडिया टिकाउनै सकस भइरहेको छ । आमसंचारमाध्यम, प्रेस वा मिडियाले प्रजातन्त्रको चौथो स्तम्भका रुपमा काम गर्दछ । सबैको दायित्व सूचना प्रवाह नै हो । पछिल्ला बर्षहरुमा पत्रकारिता भन्दा पनि मिडियाकर्मी, संचारकर्मी जस्ता शब्दहरु चल्तीमा छन् । जेकुकै भएपनि मिडियाकर्मीले जुनसुकै माध्यमबाट सूचनाको प्रवाह गर्नु हो र नागरिकलाई समाचार वा सुचना दिनु नै हो । मिडियाको विशिष्टिकृत परिभाषा हुने भएकाले यसबारे अलग्गै बहसको विषय बनाउन सकिन्छ । रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्सका दस्तावेजमा ‘जर्नलिस्ट’ र ‘मिडिया वर्कर्स’ शब्दको प्रयोग भएको छ । जसले पत्रकार वा संचारकर्मीलाई परिभाषित गरेको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मिडिया विश्वासको कर्म भएकाले यसले समाजमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दछ । मिडिया नै कमजोर भएभने सूचना भुत्ते हुने र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउनुमा नेपाली मिडिया महत्वपूर्ण मानकका रुपमा स्वीकारिन्छ । लोकतन्त्रको सवल अभ्यास गरिरहेको आजको नेपाली समाजको अवस्था यहाँसम्म आउनुमा मिडियाको भूमिका गर्व गर्न लायक छ । जस्तोसुकै संकटमा पनि मिडियाले सूचना प्रवाहमा गहन भूमिका निर्वाह गरेको छ र गरिरहेको छ । नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण हिस्सा मिडियाले ग्रहण गरिरहेको छ । मिडियाको ओझिलो र गहन भूमिकाका बारेमा बहस गर्दैगर्दा पछिल्ला बर्षहरुमा देखिएको संकटका विषयमा खुलेर चर्चा नगरे विषयगत मुद्दाहरु ओझेल पर्ने र मिडिया थप ओरालो गतिमा लाग्ने संभावना छ । त्यसैले यसलाई बचाउन, जोगाउन वा फस्टाउन हाल देखिएको संकटको पहिचान खोज्नु जरुरी छ । २०७२ सालको विनाशकारी महाभूकम्प, त्यसपछि विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटामा नेपाली मिडिया पनि परेका कारण त्यसको असर अहिले व्यहोरिरहेको भन्ने सतही विश्लेषण गरिन्छ । वास्तवमा यतिमात्र कारण होइन । मिडियामा संकट मात्र नभइ महासंकटको सामना गरिरहनुको पछाडि अनेक कारण छन् । आर्थिक संकट कसले बुझ्ने ? स्वभाविक नै हो विश्वको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन र शिथिलताको मार मिडियाले व्यहोरिरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको अर्थतन्त्र खस्किदा चल्तीका अखबारहरु बन्द भए । विज्ञापनको बजार ह्वात्तै घट्यो । एक अध्ययन अनुसार नेपाली विज्ञापन बजार वार्षिक कुल १४ अर्ब हाराहारी थियो । हाल त्यो आधा भन्दा तल झरिसकेको छ । विशेषगरी छापामा विज्ञापनको असर ठूलो देखिएको छ । छापामा ६५ प्रतिशतले विज्ञापन खस्किएको छ । रेडियो र टेलिभिजनमा ५०/५० प्रतिशतले विज्ञापन खस्किएको छ । रेडियोमा दातृ निकायको सहयोगमा संचालन हुने सचेतनामुलक कार्यक्रम ठप्प प्राय छ । २०७२ सालमा भूकम्पका कारण खस्किएको विज्ञापन बजार कोरोना कालमा निकै तल झरेको थियो । पछिल्ला महिना मिडियाको रेभेन्यू विस्तारै माथि उठेको लगानीकर्ताहरु बताउने गर्छन । तर लामो समय आर्थिक व्यवधान व्यहोरेका मिडियाहरु लयमा फर्किन अझै धेरै समस्य कुर्नुपर्ने छ । हालको विज्ञापन बजारले चल्ती वा ठूला मिडिया धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले विज्ञापन बजार प्रभावित भएको र यसैको असर मिडियामा नराम्रोसँग गाँझेको छ ।  उद्यमीहरुलाई वर्षौं लगाएर कमाएको साख र संस्था जोगाउने चुनौती त छँदैछ मिडियामार्फत गर्दै आएको सत्कर्म रोकिने चिन्ता छ । फ्रिडम फोरमले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाली सञ्चारमाध्यमले सन् २०२३ मा ठूलो आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको औंल्याएको छ । विज्ञापन बजार घट्नुमा अर्थतन्त्र मात्र कारण नभइ सरकारको नीति र कार्यक्रमहरु पनि हुन् । किनकी मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनका सरकारले गरेको कडाइले झन ठूलो असर परिरहेको छ । सरकारी विज्ञापनमा देखिएको एकाधिकार, विज्ञापन एजेन्सीहरुले लिने गरेको कमीसन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विज्ञापन वितरणमा गरेको कडाइले मिडिया संकटमा देखिन्छन् । १६ पेज छापिने अखबारहरु १२ र ८ पेजमा सिमित हुनु विज्ञापन र सर्कुलेसन कारण हुन् । विद्यमान ऐन, नियम आदिका कारण सञ्चार र विज्ञापनको क्षेत्र प्रभावित छ । जनस्वास्थ्य ऐनका कारण मदिराको विज्ञापन बन्द छ । विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाले अखबारको विज्ञापन खस्किएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धीका सूचना प्रकाशन गर्नु नपर्ने भन्ने व्यवस्था साथै बीमा स्कुल, कलेजहरुको विज्ञापन कम हुँदा सिंगो संचार क्षेत्रमा असर पारेको छ । विज्ञापन बजारको मार आठ हजार अखबार, चार हजार बढी अनलाइन, एक हजार बढी विज्ञापन एजेन्सी, सातसय रेडियो साथै एकसय टेलिभिजन च्यानलहरुमा परेको छ । सामाजिक संजालमा विज्ञापनको प्रभाव बढी देखिन थालेपछि मूलधारका संचारमाध्यम प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । जसका कारण हजारौं श्रमजीविको जीविकोपार्जन संकटतिर धकेलिएको छ । लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार बलियो बनाउन मिडिया पनि बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । मिडिया कमजोर भए स्वतन्त्रता खुम्चिने र नागरिकका अधिकार गुम्ने खतरा रहन्छ । विश्वासमा टिकेको मिडिया क्षेत्र पछिल्लो समय आफ्नो अस्तित्व गुमाउने खतरामा छन । वास्तवमा नेपाली मिडियाहरुले यतिबेला विश्वास सुरक्षित गर्न सकिरहेका छैनन् । सबैखाले मिडियालाई एउटै डालोमा राख्ने प्रबृत्ति हाबी भएपछि समस्या देखिन थालेको छ । मुलधारका मिडियाहरुबारे लिएर सामाजिक संजालमा गरिएका कमेन्टलाई गहिरो विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वासको खडेरी भएको भान हुन्छ । जनमत निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका मिडियाप्रति तल्लोस्तरको कमेन्टले विश्वासमा संकट आउने त भइगयो त्यो भन्दा पनि नागरिक अभिव्यक्तिमा ¥हास आउने र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमै संकट निम्तिने खतरा देखिन्छ । वाहिरी रुपमा मिडियाप्रति जुन किसिमको आलोचना भइरहेको छ त्यसमा सत्यता मान्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको संरक्षण, पारदर्शिता र सुशासनको मुद्दामा मिडियाको भूमिका तारिफयोग्य छ । विधि, प्रक्रिया, र संविधानको प्रावधान मिचेर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने शासकहरुप्रति मिडियाले खेलेको वाच डकको भूमिकालाई कमजोर मान्न हुँदैन । यद्यपी, मिथ्था सूचना, गुणस्तरहीन सामग्री उत्पादन र संख्यात्मक रुपमा बढेका मिडियाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल सावित हुन मुलधारमा मिडियालाई चुनौति थपिएको छ । अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । दूरदराजमा फैलिएको इन्टरनेट सेवा र विश्व बजारबाट भित्रिएका स्मार्टफोनबाटै मानिसहरुले सूचना ग्रहण गरिरहेका छन् । सूचना र मनोरञ्जनका लागि डिजिटल प्रविधिका अनेकौँ उपकरण उपलब्ध भइसकेको, पत्रपत्रिकाका, रेडियो स्टेसन तथा टेलिभिजनहरुले आफ्नो सेवालाई न्यू मिडियामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर न्यू मिडियाकै रुपमा आएका सामाजिक संजालहरुका कारण मूलधारका मिडियाहरु प्रभावित भइरहेका छन् । सामाजिक संजालमा प्राप्त भएका सूचनालाई आधार मान्नुपर्ने र त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना मुलधारका मिडियाहरुले गरिरहनुपरेको छ । न्यू मिडियाका कारण हरेक नागरिक पत्रकारजस्तो भएर प्रस्तुत हुने अर्थात हरेक नागरिकले सूचना संकलन, प्रशोधन तथा सम्प्रेषण गर्न सक्ने कारण पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा चुनौती देखा परिररहेको छ । झन अनलाइन संचारमाध्यमहरुका कारण त छापा, रेडियो र टिभीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र न्यू मिडियाका माध्यमहरुको सामना गर्न समस्या भइरहेको छ । अनलाइन संचारमाध्यममा ब्रेकिङका नाममा अप्रमाणिक सूचना फैलाउने प्रवृत्तिले सिंगो पत्रकारितामाथि नै विश्वासको खडेरी देखिएको छ । डिजिटल पत्रकारिताका कारण छापाकारिता बढी तनावपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । सरकार उदार भएन वास्तवमा मिडियालाई सक्षम र सबल बनाउन सरकारी स्तरबाट प्रशस्त सहयोगको खाँचो छ ।  मिडियालाई बैरीका रुपमा नभई नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको पहरेदारका रुपमा सरकारले बुझ्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार बाँडफाँट गर्दा संचारमाध्यमको व्यवस्थापनमा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । तीनै तहका सरकारले मिडियाको विकास, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उत्तरदायित्व छ । तर मिडियाप्रति तीन तहका सरकार त्यति उदार देखिएका छैनन् । यसको उदाहरण आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक बजेट सिलिङ घटाउने निर्णयबाट प्रष्ट हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । ताकि चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तथापी सिलिङबाटै बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने भन्दा पनि प्रारम्भिक दृष्टिकोण प्रष्ट बुझ्न भने सकिन्छ । उपयुक्त बजेटले मिडियालाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय हो । हालसम्म तय भएका कार्यक्रमहरु कति कार्यान्वयन भए, मिडिया संकटको समाधानमा सरकारी भूमिका कति प्रभावकारी रहयो र मिडियाले संकट व्यहोर्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमजीविको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नीजि क्षेत्रका संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले महिनौं तलववीहिन बनिरहनुपरेको, विना कारण जागिरबाट निकालिनुपरेको, मिडिया हाउसहरुले नयाँ अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा सयौं पत्रकारहरु रोजगारवीहिन हुनुपरेको यथार्थ सरकारले बुझ्नुपर्छ । श्रमजीवि भोकभोकै पर्ने परिस्थितिको अन्त्यका लागि मिडिया हाउसहरुलाई सरकारको तर्फबाट हुने नीतिगत पहल र बजेटमार्फत गर्न सकिने सम्बोधनका सवालमा गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का बजेटमा सम्बोधन भएको देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने जस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्ने बजेटमा आफू निकटकालाई मात्र पोष्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको प्रशस्त समाचारहरु आइरहेका छन् । यसले चरम संकटको सामना गरिरहेका मिडियाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकी व्यक्ति केन्द्रित हुनु राम्रो होइन । पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोक्नुपर्ने, लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई उदार र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायत आमसञ्चार नीति २०७३ मा पनि प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुका विषयमा पटक पटक छलफल हुनेगरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो रहेको पाइन्छ । सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको मुद्दा पनि पटक पटक उठिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका स्वरोजगारमुलक संचारमाध्यमहरुको संकट समाधान गर्न र ठूला मिडिया हाउसहरुले व्यहोरिरहेको बैंकिङ समस्या, अनुदान, करमा सहुलीयत जस्ता विषयमा राज्य संवेदनशील बन्ने बेला आएको छ । सरकारी विज्ञापनको कारोबारमा चुहावट, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकम नै पारदर्शि नहुँदा न्यून प्रतिशत मात्र संचारमाध्यमले पाउने गरेका प्रशस्त गुनासाहरु छन् । संचारमाध्यमहरुले व्यहोरिरहेको ठूलो समस्या भनेको विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता पनि हो । यतातर्फ पनि सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ । आगामी बजेट तथा कार्यक्रममार्फत संजारमाध्यमको उत्थानमा लागि काम गर्न नसके लोकतन्त्र, संघीय गणतन्त्र र नागरिकका अधिकार धरापमा पर्नसक्ने जोखिम रहन्छ । आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस र पत्रकार महासंघको महाधिवेशन चलिरहँदा मिडियाले व्यवहोरिरहेको आर्थिक संकटको विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ । (लेखक नेपाल प्रेस युनियनका उपमहासचिव हुन)