एनजिओ/आइएनजिओमा रहेकालाई राजनीतिक नियुक्ति नदिन सरकारलाई अख्तियारको पत्र

सरकारी, सार्वजनिक कार्यालय, समिति तथा संस्थानमा नियुक्ति दिँदा त्यसमा गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले स्थान नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई अख्तियारको अनुरोध छ । अघिल्लो साता निर्णय गरेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । र, अख्तियारको पत्रबमोजिम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतमा पत्राचार गरेको छ । निजामती सेवा ऐनलगायतका क्षेत्रगत छाता कानुनले सम्बन्धित सेवाबाहेक अन्य गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध हुन रोक लगाएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ४९ मा कर्मचारीलाई अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने व्यवस्था छ । उक्त दफाले निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नहुने भनेको छ । सरकारको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरतका हकमा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध तथा कार्यकारी पदमा रहन कानुनी बन्देज छ । तर, सरकारी सार्वजनिक नियुक्तिमा भने यस्तो छाता खालको कानुन छैन । केही संस्थान, निकाय, समितिले आफ्नो विनियमावलीमा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएकालाई नियुक्ति नदिने व्यवस्था गरे पनि यसको एकीकृत छाता व्यवस्था भने छैन । हाल सरकारी सार्वजनिक नियुक्तिमै बहाल रहेका कतिपय पदाधिकारीहरू गैरसरकारी संस्थाको कार्यकारी पदमा पनि आबद्ध रहेको आंशका छ । यही अनुमानका आधारमा आगामी दिनमा त्यसलाई रोक्न अख्तियारले भनेको हो । सरकारी सार्वजनिक नियुक्तिमै बहाल रहेका कति पदाधिकारी गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने कतै पनि छैन । गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएकालाई सरकारी, सार्वजनिक नियुक्ति दिनु गलत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्तिका हकमा यसलाई कानुनद्वारा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज सुशासनको कोणबाट उठ्दै आएको छ । नेपाल कानुन आयोगले हालै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएकालाई सरकारी, सार्वजनिक नियुक्ति दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । विदेशी नागरिकता र पिआर लिए/नलिएको यकिन गर्न पनि पत्राचार अख्तियारले गत १० वैशाखमा ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा पिआर लिए/नलिएको यकिन गर्न व्यक्ति स्वयंले गरेको घोषणा अनिवार्य पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्न मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने...’ निर्णय गरेको थियो । निर्णयबमोजिम गर्ने/गराउने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले पत्रमार्फत भनेको थियो । अख्तियारको पत्रपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, संस्थान, समिति, प्रतिष्ठानदेखि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरिसकेको छ । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डिभी, पिआर भएका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकारी सेवामा बहाल रहेका डिभी, पिआरधारीलाई सेवा वा डिभी, पिआरमध्ये एक रोज्ने बाध्यकारी विकल्प दिएका थिए । यसका लागि निजामती सेवा ऐनको संशोधनको प्रक्रिया नै अघि बढाइएको थियो । मन्त्रीको निर्णयपछि केहीले सरकारी जागिर त केहीले डिभी, पिआर त्यागेका थिए । तर, उक्त घोषणा ऐनमा व्यवस्थित गर्न पण्डित असफल भए । त्यसपछि डिभी, पिआर लिनेहरू निरुत्साहित भए पनि अझै केहीसँग डिभी, पिआर भएको आंशका कायमै छ । आजको नयापत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।