कार्यकालको एक वर्षपछि बनेका संसदीय समितिले सात महिनासम्म पाएनन् नेतृत्व

कोशी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमै व्यस्त हुँदा संसदीय समितिलाई नेतृत्व दिनेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । कोशी प्रदेश सभाले १८ महिनाको अवधिमा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ । डेढ वर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिको सबैभन्दा धेरै २४ बैठक बसेको छ । अर्थ समितिको ११, सामाजिक विकास समितिको १३, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको १८, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १०, सुशासन तथा योजना समितिको १५ र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको १२ वटा मात्र बैठक बसेको छ । संसद्को पहिलो काम नै कानुन निर्माण हो, संसदीय समितिले संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, यसबीचमा दुईवटा विधेयकमाथि मात्र छलफल भएको छ । सुशासन तथा योजना समितिले निजामती सेवा ऐन र न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा ऐनमाथि मात्र दफावार छलफल गरेर प्रदेश सभालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन फेरबदलले गर्दा नै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘अब स्थिरता आएको छ । अब संसद्मा बजेट पेस भएपछि हामी संसदीय समितिलाई नेतृत्व दिन्छौँ । त्यसको गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ ।’ संसदीय समितिको सभापति चयन नहुँदा त्यसको असर संसदीय समितिको काममा परेको भण्डारी बताउँछन् । ‘स्थायी सभापति नहुँदा त्यसको असर संसदीय समितिमा छ । संसदीय समिति क्रियाशील हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समितिको नियमित बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।’ कोशीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरूले संसदीय समितिलाई बेवास्ता गरेको बताए । ‘संसदीय समिति राजनीतिक अस्थिरताको कोपभाजनमा परेको छ । नेतृत्वले नचाहेरै संसदीय समितिले सभापति पाएन, सभापति नहुँदा समितिको काममा असर परेको छ,’ उनले भने । ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसदले पनि सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘ज्येष्ठ सदस्यलाई सभापतिको सुविधा छैन, कहिले परिवर्तन हुने हो, थाहा पनि हुँदैन । स्थायी हैन भनेर प्रभावकारी काम पनि गर्न सकिँदैन,’ सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले भने, ‘सबैको बुझाइ परिवर्तन भइहाल्ने हो भन्ने हुन्छ ।’ सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले संसदीय समिति सभापति चयनका लागि पहल गरिरहेको बताए । उनले सभापति नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यमा जिम्मेवारी, दायित्व, काम, कर्तव्य र अधिकारको बोध सोचेअनुरूप नहुने बताए । संसदीय समितिले काम गरिरहेको भए पनि जति क्रियाशील हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सरकारको अस्थिरताले संसदीय समितिले बिजनेस पनि पाउन सकेको छैन । यद्यपि, काम भने गरिरहेका छन् । सभापति चयन पनि अस्थिरताले नै रोकिएको हो । मैले नै सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने हो । मैले दलहरूलाई भनिरहेको छु । उहाँहरूले केही दिन पर्खनु भन्नुभएको छ । अब बजेटपछि गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिले काम गरिरहेका छन् । तर, सभापति हुँदा जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । मैले बोलाएर घचघच्याउने, निर्देशन दिने, आग्रह गर्ने काम पनि गरिरहेको छु ।’ कुन समितिका कति बैठक ? डेढ वर्षमा सार्वजनिक लेखा समितिको सबैभन्दा धेरै २४ बैठक बसेको छ । अर्थ समितिको ११, सामाजिक विकास समितिको १३, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिको १८, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १०, सुशासन तथा योजना समितिको १५ र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिको १२ वटा मात्र बैठक बसेको छ । संसद्को पहिलो काम नै कानुन निर्माण हो, संसदीय समितिले संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, यसबीचमा दुईवटा विधेयकमाथि मात्र छलफल भएको छ । सुशासन तथा योजना समितिले निजामती सेवा ऐन र न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवा ऐनमाथि मात्र दफावार छलफल गरेर प्रदेश सभालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अम्बरबहादुर विष्ट, सभामुख सरकारको अस्थिरताले संसदीय समितिले बिजनेस पनि पाउन सकेको छैन । यद्यपि, काम भने गरिरहेका छन् । सभापति चयन पनि अस्थिरताले नै रोकिएको हो । मैले नै सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने हो । मैले दलहरूलाई भनिरहेको छु । उहाँहरूले केही दिन पर्खनु भन्नुभएको छ । अब बजेटपछि गर्ने तयारी छ । संसदीय समितिले काम गरिरहेका छन् । तर, सभापति हुँदा जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । मैले बोलाएर घचघच्याउने, निर्देशन दिने, आग्रह गर्ने काम पनि गरिरहेको छु । रेवतीरमण भण्डारी, प्रमुख सचेतक, एमाले राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन फेरबदलले गर्दा नै संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । अब स्थिरता आएको छ । अब संसद्मा बजेट पेस भएपछि हामी संसदीय समितिलाई नेतृत्व दिन्छौँ । त्यसको गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ । स्थायी सभापति नहुँदा त्यसको असर संसदीय समितिमा छ । संसदीय समिति क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । समितिको नियमित बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । गोपाल तामाङ, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस संसदीय समिति राजनीतिक अस्थिरताको कोपभाजनमा परेका छन् । नेतृत्वले नचाहेरै संसदीय समितिले सभापति पाएनन्, सभापति नहुँदा समितिको काममा असर परेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।