अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भष्टाचार ठहर : विकल र सफललाई आठ वर्ष कैद, तीन-तीन करोड जरिवाना

काठमाडौँ : विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई जनही आठ वर्ष कैदसहित तीन करोड ४२ लाख रूपैयाँ बिगो र जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य एवं न्यायाधीहरू खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार यस्तो ठहर गरेको हो। विशेष अदालतले कात्तिक १४ मा पौडेल र श्रेष्ठले मिलेमतोमा पेश्की लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर गदै अन्य आरोपित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललगायतलाई सफाइ दिएको थियो। कसुरदार ठहरिएका दुईजनालाई बुधबार सजाय निर्धारणका लागि अदालतमा पेस गरिएको थियो। दुवैले जनही तीन करोड ४२ लाख रूपैयाँ नोक्सानी गरेको अदालतको ठहर छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा संलग्न भएको भन्दै अर्याल, पौडेल, श्रेष्ठसहित ११ जना र एक कम्पनीविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै गत असार ९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा दर्तासँगै मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेका थिए। अदालतले महत्त्वपूर्ण आयोजनामा ठुलो धनराशि खर्च भैरहेको हुनाले मुद्दा चलेकै कारण राष्ट्रिय आवश्यकताका परियोजनाहरू रोक्न नहुने ठहर गरेको छ। ‘विवादमा आएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको परियोजना कानुनबमोजिम अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू,’ विशेष अदालतले भनेको छ, ‘सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित अन्य काम पनि क्रमिक रूपमा स्वदेशमै सम्पन्न गर्न सक्रियता लिनु भनी नेपाल सरकारका नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ प्रतिवादीहरू विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको अदालतको ठहर छ। ‘प्र्रतिवादीहरूलाई बिगोको आधारमा बिगो र जरिवाना जनही तीन करोड ४२ लाख २२ हजार र आठ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ’, अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ। अदालतले अर्यालको हकमा अख्तियारले लगाएको आरोप कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको हो। अर्यालले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा बदनियत राखी अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रूपमा कानुनविपरित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप थियो। अख्तियारको आरोपलाई अदालतले खण्डन गरेको छ। ‘शंका र अनुमानले कुनै व्यक्ति दोषी भएको पुष्टि हुँदैन’, संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘बिना कुनै प्रमाण कसुर ठहर गर्न शंका र अनुमानको औजार प्रयोग गरियो भने त्यसले समाजमा न्यायप्रति विश्वासको कमी ल्याउँछ।’ सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णय गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सही प्रक्रिया पूरा गर्नु वान्छनीय हुने पनि अदालतको व्याख्या छ। तर निर्णय प्रक्रियामा सामान्य त्रुटि भएकै आधारबाट मात्र सार्वजनिक जवाफदेहितामा बसेको पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयबाट भ्रष्टाचारजस्तो सामाजिक रूपमा समेत लाञ्छित हुने कसुर गरेको भनी निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ। प्रभावकारी प्रक्रिया निर्णयकर्ताको विवेकमा भर पर्ने कुरा भएको अदालतको व्याख्या छ। ‘बदनियत पुष्टि नभएसम्म अपनाइएको प्रक्रियालाई अमान्य गर्न पनि मिल्दैन।’ अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका परामर्शदाता शक्ति श्रेष्ठलाई पनि परामर्श दिनु आफैंमा कसुरजन्य काम नभएको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ। त्यसैगरी केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत हरिबल्भ घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपनिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल, प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्माले पनि सफाइ पाएका छन्। अनियमितता भएका बेला अर्याल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष थिए। आफ्नै जनशक्तिलाई तालिम दिएर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आवश्यक कागज, मसी खरिद गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नुपर्ने थियो। तर कानुनविपरित आधिकारिक निकायको स्पेसिफिकेसन र डिजाइनको स्वीकृतिबिनै निजी क्षेत्रसँग सम्झौता गरिनुलाई अख्तियारले ‘बदनियतपूर्ण’ दाबी गरेको थियो। अर्यालले सचिव हुँदा सातजना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आव २०७९-८० को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृतसमेत नगराएको अख्तियारको दाबी छ। उनले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा रहँदा कानुनले नदिएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काममा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥यएको आरोप छ। बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइमा प्रविष्टि गराएको अख्तियारको आरोप थियो। उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिच्दै अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने काम आफूले नगरी अरूलाई नै अधिकार दिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको थियो। मुद्रण केन्द्रले आव २०७८/७९ मा विनियोजन भएको बजेट स्वीकृत ख गुरुयोजना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक (दोस्रो पक्ष ) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताविपरीत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद कार्य अगाडि बढाएको थियो। विनियोजित बजेट स्वीकृत खरिद गुरुयोजना तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रावधानविपरीत काम अघि बढाइएको थियो। राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको काम निजी कम्पनीमार्फत छपाइ गर्नेगरी सम्झौता गरिएको अख्तियारको आरोप थियो। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।