‘संघीय र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध हामी एक छौं’

नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका मेयर भीम ढुंगाना नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष हुन् । पहिले उनी संघका महासचिव थिए । त्यसै बेलादेखि उनले स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । अधिकार नदिए काम गर्न कठिन नहुने धारणा राख्ने उनी जनतालाई संघीयता महसुस गराउन पनि स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याईं गर्नु नहुने बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी नबनाइकन स्थानीय जनताका समस्या नजिकबाट बुझ्न र त्यसमा काम गर्न सजिलो नहुने बुझाइ ढुंगानाको छ । उनीसँग हामीले स्थानीय सरकार, नगरपालिका संघका काम, प्रदेश र संघीय सरकारको भूमिका लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । नेपाल नगरपालिका संघ कहिले स्थापना भएको हो ? नेपाल नगरपालिका संघ २०५० सालमा स्थापना भएको हो । देशभरिका स्थानीय तहका अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले यो स्थापना भएको हो । संविधानले दिएका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गराउने काममा संघले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराका साथ तीन तहको सरकार गठन भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहको सरकार भए पनि अहिले प्रदेश र संघको आफ्नो कार्यक्षेत्र भुलेर स्थानीय तहको सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो हुनु हुँदैन । संघले के काम गर्दैछ ? यो संस्था भौतिक पूर्वाधारमा काम गर्ने संस्था होइन । यसमा मेयर उपमेयर सदस्य हुँदैनन् । संस्था सदस्य हुन्छ । देशभरका २ सय ९३ नगरपालिकाहरु संघमा सदस्य छन् । समन्वय गरेर काम गर्ने अनि अनुभव आदान प्रदान गर्ने स्थानीय सरकारहरुको यो महत्वपूर्ण संस्था हो । स्थानीय तहलाई कस्तो अधिकार छ ? अहिले संघ र प्रदेशले नगरपालिकाहरुको अधिकार खोसिरहेका छन् । कूल बजेटको १०, ११ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दिइएको छैन । प्रदेश, संघ र स्थानीय गरी तीनैवटा सरकार मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ । तर समन्वय भइरहेको छैन । अझ हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँछ बेला बेला । यस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामी लागेका छौं । एकै शीर्षकमा प्रदेशले र संघीय सरकारले बजेट हालिरहेको देखिन्छ । प्रदेशको हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्धमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग हामी कुरा गर्दैछौं । नगरपालिकामा पठाइएका कर्मचारीहरु संघीय सरकार मातहत छन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पठाउन सकेको छैन । गएका कर्मचारीहरु २ महिनामै सरुवा गर्ने प्रबृत्ति बढेको छ जसका कारण यहाँ समस्या आएको छ । कम्तीमा २ वर्ष बस्ने वातावरण दिनुपर्छ । काम गर्न सहज, असहज कस्तो छ ? मुख्य कुरा त अधिकारमा हस्तक्षेपले समस्या पारिरहेको छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय सरकारकै रुपमा महत्व दिनुपर्ने संस्था हो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । अरु दुई तहका सरकारमा सहज पहुँच नहुन सक्छ । स्थानीय जनताका समस्यामा ध्यान दिएर काम गर्न पर्याप्त अवसर र स्रोत दिइनुपर्छ । हस्तक्षेप गर्ने गरेकैले अहिले संघीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघ र प्रदेशले आफू ठूलो हौं, स्थानीय तहचाहिँ सानो हुन् भन्ने मानसिकता छ । यसरी काम हुँदैन । तल्लो तहदेखि योजना छानेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा तल्लो तहलाई महत्व नदिइ प्रभावकारी हुन सक्दैन । प्राविधिक कार्यालय, कृषि कार्यालय जस्ता निकायहरु स्थानीय तहमै जानुपर्छ । प्रदेशले अहिले ती कार्यालयहरुमा ध्यान दिइरहेको छ । यो प्रभावकारी हुँदैन । एउटै खाले योजनामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट लगानी भइरहेको पनि देखिन्छ नि ? हो, यस्तो समस्या देखिएको छ । काममा डुप्लिकेसन हुनुहुँदैन । स्थानीय रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजना के कस्ता हुन्, स्थानीय आवश्यकता के कस्तो छ भन्ने स्थानीय सरकारले र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै बढी बुझेका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्ता योजनामा काम गर्न स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर बजेट हाल्नु हुँदैन । स्रोत र साधन दिने कर्तव्य माथिल्ला सरकारको हो तर काम गर्न स्थानीय तहलाई नै दिंदा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । स्थानीय तहमा छिटो छिटो कार्यकारी अधिकृत फेरिंदा पनि समस्या भइरहेको छ ? त्यो हाम्रो हातमा छैन । संघीय सरकारअन्तर्गत नै उनीहरु आउने हुन् । जसलाई पठायो उसैलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही समय बस्दा अवस्था बुझ्न नै समस्या बित्छ । जब काम गर्न थाल्छन् अनि अनुभव हुन्छ, त्यसै बेला समय नपुगी सरुवा भएर अन्यत्र जान्छन् । यसले गर्दा काम प्रभावकारी हुँदैन । अर्को नयाँ आएपछि केही समय बुझ्नै लाग्छ अनि कहिले काम गर्नु ? कम्तीमा पनि अधिकृत वा अरु कर्मचारी दुई वर्षसम्म काम गर्न पाउने कानुनअनुसारको नियम लागू हुनुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच पनि कुनै समस्या हुने गर्छ भनिन्छ नि ? हामी जनप्रतिनिधिले गर्ने भनेको नीतिगत काम हो । आर्थिक र प्रशासनिक पाटो कर्मचारीहरुले हेर्छन् । काम र जिम्मेवारी आ–आफ्नै छ । त्यसअनुसार काम गरे कुनै समस्या हुँदैन । केही असझदारीहरु सिर्जना भए भने त्यसलाई सल्लाह गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । समन्वय गरेर काम गरे राम्ररी काम गर्न सकिन्छ । एउटाले अर्कोलाई दोष दिन थाल्दा कामको परिणाम सोचेजस्तो आउँदैन । पालिकाहरुले के समस्या भोगेका छन्, संघमा के गुनासो आउने गरेको छ ? अहिले एउटै मात्र समस्या छ । संविधानले दिएका हक, अधिकार र कामहरु हामीले गर्न पाएनौं । कार्यान्वयन गर्न पाएनौं ।हस्तक्षेप भयो संघ र प्रदेशबाट भन्ने गुनासो मुख्य छ । कूल बजेटको निकै थोरै प्रतिशत आउँछ । ८० प्रतिशत माग भएकामा १० प्रतिशत बजेट मात्र आउँदा अपर्याप्त भयो भन्ने गुनासो छ । यसले गर्दा पर्याप्त रुपमा काम गर्न पाइएको छैन भन्ने आम जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ । यसलाई हामी प्रदेश र संघीय सरकारमा लगेर कुरा गरिरहेका छौं । बेरुजु धेरै देखिन्छ नि स्थानीय तहमा, अनियमितता भएको भन्ने पनि सुनिन्छ, यस्तो किन हुन्छ ? बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन । कहिलेकाहिँ परिस्थितिवश काम हुन नसक्दा बजेट खर्च हुँदैन । यस्तो अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । सकेसम्म तोकिएको काममा निकासा भएको बजेट खर्च गरेर प्रभावकारी काम गर्ने भन्ने नै हुन्छ । तर नहुँदैमा रकम अनियमितता भयो भनेर आरोप लगाइहाल्नु व्यावहारिक हुँदैन । सकेसम्म बेरुजुलाई न्यूनीकरण गर्ने, अझ शून्यतामा ल्याउने प्रयास हाम्रो सधैं रहन्छ । आगामी योजना के छ ? अब हामी हाम्रो अधिकार हनन भइरहेकै अवस्थामा बस्दैनौं । चुप लागेर बस्दैनौं । आफ्ना हक, अधिकार प्राप्तिका लागि हामी लड्छौं । बेला बेला संघर्ष पनि गर्दै आएका छौं । कानुनमा अधिकार दिने तर व्यवहारमा यसको कुनै कार्यान्वयन नहुने हो भने के अर्थ हुन्छ र ? त्यसैले सिद्धान्ततः दिइने अधिकारहरु राम्ररी अभ्यास गर्न दिनुपर्छ । हामी अधिकार खोज्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छौं । अहिले पनि कतिपय मुद्दाका तारिखहरु भ्याइरहेका छौं । अबका दिनमा पनि आफ्नो हक अधिकार दिइएन भने हामी फेरि पनि संघर्षमा उत्रन्छौं । जनतालाई संघीयताको महसुस गर्ने प्रयासमा हाम्रो निरन्तर प्रयास छ । कानुन बनाउने कुरामा पनि अलमल छ भन्ने कुरा छ, के समस्या हो ? हामीले २२ वटा एकल अधिकार भएका विषयहरुमा ऐन बनाउने काम भइरहेको छ । कतै बनेको छ । कतै बन्ने प्रक्रियामा छ । हामीले नमुना ऐन भनेर बनाएका छौं । त्यसलाई सबै पालिकाहरुमा पठाउँछौं । ऐन नबनाइ कुनै पनि नियम र कार्यविधि बनाउन सहज हुँदैन । त्यसैले ऐन बनाउन पहिले ध्यान दिऔं भन्ने उद्देश्य छ । ऐन नबनाइ अरु नियम बनाउँदा त्यो त्रुटि हुन्छ । मुद्दा पर्यो भने अदालतले बदर गरिदिन सक्छ । त्यसैले यसमा हाम्रो ध्यान छ । -संघको कोशी प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न धरान आएका बेला सम्पादक पवन अधिकारीले ढुंगानासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।