इटहरी : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शनिबार इटहरीमा विरोध सभा आयोजना ग¥यो ।
विरोध सभामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, महामन्त्री प्रल्हाद साह, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही, नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व मन्त्री रामकुमार सुब्बा, प्रदेश अध्यक्ष राम थापालगायतले बोलेका थिए ।
विभिन्न क्षेत्रबाट आएका कार्यकर्ताहरू बाक्लो मात्रामा उपस्थित थिए । नेताहरूले संघीयता खारेजी, गणतन्त्रको अन्त्य गर्दै राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दु राज्यको घोषणा, भ्रष्टाचारको अन्त्यलगायतका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर भाषण गरे ।
सरर हेर्दा र सुन्दा मज्जा लागेपनि राप्रपाको दोहोरो भूमिका छर्लङ्गै छ । खासगरी कोशी प्रदेश सरकारको विषयमा नै राप्रपाको भूमिका हेर्ने हो भने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । संघीयता खारेजीको मुद्दा उठाएको राप्रपाले कोशी प्रदेश सरकारमा लाभ लिइरहेको छ ।
राप्रपाबाट प्रदेशसभामा ६ जना सांसद सहभागी छन् । उनीहरूसहित अघिपछि हिँड्नेहरूले पनि सेवा, सुविधा बुझिरहेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, राप्रपाबाटै कोशीमा भक्तिप्रसाद सिटौला उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नै भइसकेका छन् । नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका सिटौला पनि शनिबारको विरोध सभामा सहभागी थिए ।
खासगरी राप्रपाले संघीयता खारेजीको मुद्दा पटकपटक उठाएपनि यही संघीयताबाटै उसले बढी फाइदा लिइरहेको छ । कोशी प्रदेशको सभामुख राप्रपाकै अम्बरबहादुर विष्ट छन् ।
यसअघि सभामुखको विषयमा पटकपटक विवाद भएपछि राप्रपालाई यो पद चिट्ठा परेको हो । सभामुख नदिएसम्म सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने अड्डी कसेको राप्रपाको भूमिका यो भन्दा बढी के होला ?
त्यसो त प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामै गएर त्यहीँबाट प्रदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेको बताउँदै आएको राप्रपाको भूमिका सरल रेखाबाट बुझ्दा माओवादीको भूमिकाभन्दा कम छैन । अर्थात्, दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको छ ।
कोशी नामकरणका विषयमा माओवादी केन्दको दोहारो भूमिका छर्लङ्गै छ । तत्कालीन प्रदेश १ को नामकरण गर्दा माओबादीले सुरूमा ‘कोशी’मा सहमत भएर हस्ताक्षर गर्यो । कोशी नामकरणमा सहजै स्वीकार गरेको माओवादी तीव्र आलोचना भएपछि भनेसरकारबाट बाहिरियो ।
माओवादीले द्वन्द्वकालदेखि पहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ भनेर विवादको बिउ रोपको थियो । द्वन्द्वकालमा मात्रै होइन, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा पनि धेरै प्रदेशको नामकरण जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा गर्ने माओवादी प्रस्ताव थियो ।
खासगरी कोशी प्रदेशको कुरा गर्दा माओवादीले सुरूमा कोशी नामकरणमा हस्ताक्षर गरेर पछि कार्यकर्तालाई सडकमा आउन र आन्दोलन गर्न उक्साएको कुरा स्पष्टै छ ।
माओवादीको सोही दोहोरो भूमिकाभन्दा राप्रपाको भूमिका पनि फरक छैन । प्रदेश संरचना अर्थात् संघीयतालाई नै टेकेर निर्वाचनमा सहभागी हुने, सरकारमा जाने, सत्ता हत्याउनका निम्ति कम्युनिस्टसँग सहमति गर्ने र सडकमा कार्यकर्ता उकास्ने ?
हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने राप्रपा र माक्र्सवादी, लेनिनवादी विचारधारालाई अंगालेको कम्युनिस्टसँग सहमति गर्दै सत्ता हत्याउनुले राप्रपाको दोहोरो भूमिका स्पष्ट छ ।
त्यसो त कोशी प्रदेश राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको गृह प्रदेश हो । खासगरी अध्यक्ष लिङ्देन आफैँ संघीयता खारेजीको मुद्दालाई बढावा दिइरहेका छन् । तर, आफैँले नेतृत्व गरेको राप्रपाबाटै प्रदेश संरचनाका लागि सांसदको टिकट दिनेदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेसम्मको विषयमा निर्णय गर्दै आएका छन् ।
राप्रपाको दोहोरो भूमिकाले जनतासमक्ष भ्रम सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, ६ जना सांसद भएको र सभामुखकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेको कोशीमा राप्रपाले के त्यस्तो उपलब्धिमूलक नतिजा देखाएको छ रु वा, संघीयता खारेजी हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको छ ?
कोशी प्रदेशसभामा मन्त्री रहँदा भक्तिप्रसाद सिटौला विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भए । उनी प्रमुख अतिथि भएर पनि थुप्रै ठाउँका कार्यक्रममा पुगे । सम्मानित भएर बसे । पछिल्लोपटक सरकार ढलेसँगै राप्रपाले सभामुख लिन तयार भयो ।
यसरी हेर्दा राप्रपाको भूमिकाप्रति प्रश्नै प्रश्न उब्जन्छन् । तर, राप्रपा भने यो प्रश्नको जवाफबाट पन्छिदैँ आएको छ । बरू जवाफमा आउँछ – ‘प्रदेश सरकारमै वा प्रदेश संरचनामै सहभागी भएर यसलाई नै भत्काउने हो ।’
खासगरी नेपालमा अहिले संघीयता अभ्यासकै चरणमा छ । यो पूर्ण रूपमा लागू भइसकेपनि संघीयता भद्दा रहेको र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै बनेको भन्दै आलोचनासमेत हुँदै आएको छ ।
तर, संघीयता भद्दा भएको र यसलाई खारेज गर्नेभन्दा पनि संघीयतालाई थप प्रभावकारी र बलियो बनाउन आवश्यक हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
थप अधिकार र कानुनको निर्माण गरी प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताएपनि संघीय सरकार भने उदासीन रहेको छ ।
प्रदेश खबर
प्रतिक्रिया