राहदानी छपाइ प्रकरण: अख्तियारमा पुग्यो उजुरी

काठमाडौँ : राहदानी विभागबाट ई–पासपोर्ट छपाइका लागि गरिएको टेन्डरमा अमेरिकी एक कम्पनीले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको छ। टेन्डर प्रक्रियाको प्याकेज एक र प्याकेज दुईका लागि छुट्टाछुट्टै टेन्डर गर्ने तर एउटै कम्पनीले ठेक्कामा सहभागिता जनाउन पाउने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै उजुरी गरिएको हो। अमेरिकाको एचआइडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएको उजुरी अनुसार दुईवटै ठेक्कामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो। सो कम्पनीले एउटै सामान नेपाल सरकारले तीन पटक खरिद गरेको र त्यही सामान काम लाग्ने हुँदाहुँदै लिलामीका लागि अन्य कम्पनीलाई ठेक्का हाल्नबाट बन्देज लगाउन खोजेको आरोप लगाइएको छ। सो कम्पनीले पहिलो ठेक्कामा उल्लेख गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएको हो। उपकरण, पूर्वाधार र प्रणालीमा हाल काम गरिरहेको आइडिमियाकै हालीमुहाली रहेको र ती सामान ठिकठाक भए पनि पहिलो ठेक्का लगाउनु शंकास्पद रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै त्यही काम गरिरहेको आइडिमियाले पूर्वाधार, प्रणाली र उपकरणमा न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई नै मर्मत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको समेत आशंका गरिएको छ। ‘पूर्वाधार, प्रणाली र उपकरण अहिले आइडिमियाले नै आपूर्ति गरेको छ, त्यसलाई नै दिने गरी प्रावधान राखिएको छ, यसबारे छानबिन होस्,’ उजुरीमा भनिएको छ। उक्त विवादास्पद प्रावधानमाथि टेन्डरमा सहभागी कम्पनीहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। आइडिमियाबाहेक दुई कम्पनीले विभागलाई पत्राचार गर्दै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेको, निष्पक्षतामा प्रश्न रहेको तथा भेरियसन गर्दा नै अतिरिक्त पैसा दिएर पुरानै कम्पनीलाई काम दिएको जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। सिइटिआइएस र सेक्युरिटी भन्ने दुई कम्पनीले विभागलाई पत्राचार गरेर निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। करिब १२ अर्बको टेन्डरमा पुरानै कम्पनी आइडिमियालाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर सूचना प्रकाशित भएपछि सो प्रावधान हटाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस २ गते विभागका नाममा पत्राचार गरेर निर्देशन दिएको थियो। टेन्डर प्रक्रियामा विवाद आएपछि राहदानी विभागले पासपोर्ट छपाइको आवेदन दिने अवधि एक महिना थपेको छ। फेब्रुअरी ११ सम्म आवेदन दिन सक्ने गरी समय थप गरेको हो। १२ जनवरीसम्म आवेदन दिने व्यवस्था रहेको थियो। टेन्डर हत्याउन आइडिमियाले सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको र भाइरस पसेको कारण देखाएर एक साता सर्वसाधारणलाई पासपोर्ट लिनबाट वञ्चित गरेको समाचार नागरिक दैनिकले पहिलो पटक मंसिर १४ गते सार्वजनिक गरेको थियो। गएको मंसिरमा एक साता राहदानी विभागको सफ्टवेयर प्रणालीमा समस्या आएपछि सर्वसाधारणले सास्ती पाएका थिए। आइडिमियाले सो सफ्टवेयरको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। सोही कम्पनीले मात्रै ठेक्का लिन पाउने गरी प्रावधान नराख्दासम्म सफ्टवेयर प्रणालीमा नियोजित रूपमा समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै सरकारी कम्प्युटर अधिकृतहरूले आपत्ति जनाएका थिए। उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पुस २ गते टेन्डरमा राखिएको प्रावधानलाई उल्लेख गरेर सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। राहदानी विभागले त्यसको जवाफ दिइसकेको छ। २३ डिसेम्बर (पुस ८ गते) र २२ डिसेम्बर (पुस ७ गते) राहदानी विभागलाई पत्राचार गरी ती दुई कम्पनीले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राहदानी विभागलाई अर्को पत्र लेखेर गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसअघि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पत्र लेखी राहदानी छपाइको टेन्डरमा देखिएको समस्याबारे जानकारी मागेको थियो। सो कार्यालयले विभिन्न मितिमा अख्तियारमा परेका उजुरीलाई पनि साथमा राखेर पठाएको थियो। एक साता सर्वसाधारणले राहदानी लिन नसकेको र सास्ती पाएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चासो राखेका थिए। ई–पासपोर्ट छपाइका लागि करिब १२ अर्बको टेन्डरको सूचना आउने समय नजिकिएपछि राहदानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले नै प्राविधिक समस्या खडा गरेको थियो। यो विषय नेपाल सरकारले छानबिनसमेत गर्न सकेको छैन। टेन्डर सूचना निस्केको भोलिदेखि नै राहदानीको विभागको सफ्टवेयरमा आएको समस्या समाधान भएको थियो। राहदानी विभागले प्रकाशन गरेको टेन्डर नोटिस आफूअनुकूल आउने भएपछि मात्रै सफ्टवेयर सुचारु गरिएको स्रोतको दाबी छ। पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपालको राहदानी छपाइ र सफ्टवेयर व्यवस्थापनमा एकछत्र राज गर्दै आएको आइडिमियाले नयाँ टेन्डर पनि लिन अनेक चतु¥याइँ गरेको थियो। यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरिएसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउन सिस्टममै समस्या देखाएर अनुकूल प्रभाव पारेको स्रोतको दाबी छ। विभागले मंसिर १३ गते दुईवटा टेन्डर निकालेको थियो। जसमा नौ नम्बर बुँदामा एकै कम्पनीले दुवै टेन्डरको मापदण्ड पूरा गरी आवेदन दिए त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने बुँदा राखिएको छ। यही विषयलाई लिएर टेन्डरमा सहभागी हुन चाहेका कम्पनीहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले ज्वाइन्ट भेन्चरमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत प्रयोग गरिएको पूर्वाधार र उपकरण १० वर्षदेखि चलिरहेको तर राहदानी विभागले मात्रै किन नयाँ खरिद गर्नुपरेको हो भनेर पनि जबाफ पनि मागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो विषयमा राहदानी विभाग मौन छ।’ नौ नम्बर बुँदाले हाल सफ्टवेयर व्यवस्थापनको काम गरिरहेको कम्पनी आइडिमियालाई मात्रै समेट्नेछ। ठुलो टेन्डरमा यस्तो बुँदा राखेर यसअघि कहिल्यै पनि टेन्डर गरिएको थिएन, राहादानी विभागले सफ्टवेयर व्यवस्थान र हार्डवेयर एवं सफ्टवेयरसम्बन्धी फरकफरक सूचना निकाल्ने चाल पाएपछि आइडिमियाले यसरी प्राविधिक समस्या खडा गरेको भन्दै सरकारी कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले आपत्ति जनाएका थिए। यो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमार्फत चासो राखेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा परेका उजुरी सम्बोधन गर्न पुनः पत्र पठाएको जनाएको थियो। इन्जिनियर सुभाषकुमार खड्काले खरिद अनुगमन कार्यालयले काटेका पत्र र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले काटेका पत्र पठाइएको उल्लेख गर्दै जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ। खरिद अनुगमन कार्यालयले दुईवटा प्याकेजका ठेक्का लगाउँदा हाल छपाइ गरिरहेको कम्पनीले नै पाउनेगरी टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेको भन्दै गुनासा आएका जनाइएको छ। आइडिमियाले व्यवस्थापन गरेका नेपालस्थित प्रतिनिधि हाल सिद्धार्थ पाण्डे छन्। उनलाई विकल पौडेलले आइटी कम्पनीको ठेक्कामा प्रवेश गराएका थिए। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ र सुरक्षण मुद्रणको खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको दोषी प्रमाणित र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेमा भएको भ्रष्टाचारको अभियोगसमेत लागेका विकल पौडेल सन् २००९ देखि नै आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा सरिक रहेका थिए। उनलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट पासपोर्ट ठेक्का मूल्यांकन समितिमा खटाइएको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा यो ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।