पाँच वर्षमा सातवटा मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनअनुसार विश्वका दुई तिहाइ देशमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। ती देशले नेपालजस्तै १०० पूर्णांकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक ४३ कायम रहेको छ। कम अंक प्राप्त गर्ने देशमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुक छन्।‘विश्वव्यापी चासोको विषय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय मुलुकले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रूपमा काम कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औंल्याइएको छ। नेपालमा २०७२ सालदेखि नयाँ संविधान लागु भएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको तीन तहको सरकार बनेको आठ वर्ष भइसकेको छ तर भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन। ‘राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धता अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ,’ टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले बताए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ। नेपालमा ६ वटा संस्थाले विभिन्न विषयमा सर्वेक्षणलाई आधार बनाएका थिए। तीमध्ये विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायत कामकारबाही, कर्मचारीहरूबाट भएका कामको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहितस्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले यस विषयमा ३९ अंक पाएको छ भने गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले ‘आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार’ विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। त्यसमा नेपालले ३० अंक प्राप्त गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा ८ अंक कम हो। नेपालले सन् २०२३ मा ३८ अंक पाएको थियो। यो तथ्यांकले यसै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको हो।ग्लोबल इनसाइटले ‘व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम’ विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले यस विषयमा ३२ अंक पाएको छ। गत वर्ष ३५ अंक पाएको थियो। यी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको हो। बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले ‘पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्था’ सर्वेक्षण गरेको थियो। नेपालले यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गरेको छ भने अघिल्लो वर्ष ३३ अंक पाएको थियो। यी विषयमा भ्रष्टाचार स्थिर छ भन्ने बुझिन्छ। वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले ‘सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग’ सर्वेक्षण गरेको थियो। यसमा ३२ अंक प्राप्त गरेको नेपालले अघिल्लो वर्ष ३१ अंक ल्याएको थियो। यी विषयमा पनि भ्रष्टाचार स्थिर रूपमा देखिएको छ। भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले ‘राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार’को सर्वेक्षण गरेको थियो। यस वर्ष ३४ अंक पाएको नेपालले अघिल्लो वर्ष ३५ पाएको थियो। यी विषयमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ। यी माथिका विषयलाई आधार मानेर सूचकांक निर्धारण गरिन्छ। सबै अंकलाई आधार मानेर नेपालले ३४ अंक पाएको र भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा रहेको टिआईद्वारा जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्षिण एसियामा भुटान सदाचारी टिआईको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा भुटान सदाचारी मुलुक ठहरिएको छ। यस वर्ष पनि भुटानले भ्रष्टाचार कम हुने मुलुक रहेको साबित गरेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा सदाचारी देश भुटान देखिएको छ। भुटानले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ। दोस्रो नम्बरमा भारत र माल्दिभ्सले ३८ बराबर अंक पाएका छन्। नेपालले ३४ अंक, श्रीलंका ३२ अंक, पाकिस्तान २७ अंक, बंगलादेशले २३ अंक, अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
_mojlZ6X9mp.png)
प्रतिक्रिया