काठमाडौँ : सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट यसै साता क्रमशः बुधबार र बिहीबार स्वीकृत गराउने तयारी गरिएको छ। अध्यादेशहरू दुवै सदनमा पेस भएको आइतबार एक महिना पुगे पनि राष्ट्रियसभामा भने सत्तापक्षको बहुमत नपुग्ने अवस्था छ।
अध्यादेशकै कारण दुवै सदनको यही फागुन १५ पछिको कार्यतालिका अहिलेसम्म बाहिर ल्याइएको छैन। संसद् सचिवालयका अनुसार फागुन २१ गते बुधबार प्रतिनिधिसभा र २२ गते बिहीबार राष्ट्रियसभाको बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत गराउन सरकार लागिरहेको छ। मंगलबार अपराह्न ३ बजेपछि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट यसको निधो हुनेछ।
सत्तारूढ दलहरूले आफ्ना सांसदलाई अध्यादेशको पक्षमा मत दिन ह्विप लगाउने तयारी गरेका छन्। यसका लागि मन्त्रीलाई विदेश र जिल्ला भ्रमणमा नजान भनिएको छ।
यसैका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलगायतको विदेश भ्रमण र गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिल्ला भ्रमण स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षले भने सरकारले अध्यादेश स्वीकृत गराउने तयारी भएकाले ह्विप लगाउने तयारीसँगै आफ्ना सांसदलाई निगरानीमा राख्न सुरु गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस भएको भोलिपल्टै २२ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ। राष्ट्रियसभाले पनि कार्यतालिका बाहिर ल्याएको छैन।
कार्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकले फागुन २२, २३ र २५ गते बैठक बस्ने निर्णय गरेको राष्ट्रियसभाका एक सांसदले बताए। तर कार्यतालिकामा अध्यादेश समावेश भइसकेको छैन।
२२ गतेको बैठकअघि कार्यसूचीमा अध्यादेश राख्न खोजिएको हुन सक्छ। तर सरकारले २२ गते राष्ट्रियसभाबाट अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूची तय हुन लागेको छ।
फागुन २१ र २२ गते ६ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि कार्यसूचीमा राख्ने तयारी गरेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल) बाट अध्यादेशको पक्षमा केही सांसद लैजान सक्ने भएकाले सांसदहरूलाई निगरानीमा राखिएको हो।
अध्यादेश पेस गरेर स्वीकृत गर्न नसकेपछि पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको सरकारले अब मत पाउने सुनिश्चितताका आधारमा अगाडि बढ्न खोजेको संकेत देखाएको छ।
यसबाट साना दल सशंकित बनेका छन्। मुख्यगरी राष्ट्रियसभामा एक वर्ष अवधि बाँकी रहेका र लचिला हुन सक्ने सांसदलाई हेरिएको छ।
एक वर्षको क्षतिपूर्ति दिएर उनीहरूलाई मत माग्न सकिने र अन्य सांसदलाई पनि केही ठाउँ दिने आश्वासन दिएर भए पनि लैजान सकिने सम्भावना देखेर नेकपा एस र जसपा नेपालले आफ्ना सांसदलाई निगरानीमा राखेका छन्।
राष्ट्रियसभामा नेकपा एसका आठ सांसद छन्। जसमा गोमा देवी तिमिल्सिना, घनश्याम रिजाल, सावित्रा मल्लको मत तान्ने प्रयास गर्ने आशंका गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभातर्फ नेकपा एसका प्रेम आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) लाई निगरानीमा राखिएको स्रोतले बतायो। एक वर्ष पदावधि बाँकी रहेका जसपा नेपालका मृगेन्द्रकृमार सिंह यादव र पूजा चौधरीलाई फकाउने प्रयास हुनेछ।
यीमध्ये मृगेन्द्र र पूजालाई सत्तापक्षले आफ्नो पक्षमा लैजान सक्ने सम्भावना देखिएको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक सांसदले बताए।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुगे पनि राष्ट्रियसभामा तीन मतको आवश्यकता छ। तर राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६ र एमालेका १०, मनोनीत वामदेव गौतम र अन्जान शाक्य गरी २८ जना सांसद छन्। त्यहाँ बहुमतका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। यसका लागि तीन सांसद भएको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य आवश्यक छ। तर सांसद खरिद–बिक्री गरिए अन्य पार्टीबाट पनि आवश्यक मत पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ।
सरकारले अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको एक महिना पूरा भएको छ। गत पुस र माघको सुरुमा ल्याइएका अध्यादेश माघ १८ गते बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस भएका थिए।
संविधानबमोजिम पेस भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सदनबाट स्वीकृत नभए सरकारसँग नैतिकताको प्रश्न उठ्ने र राजीनामा समेत माग हुन सक्ने अवस्था आएपछि सरकारले अब छिट्टै सदनबाट अध्यादेश पारित गर्ने रणनीति अपनाएको छ।
हालै जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजीकरण ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया