नेपाल-भारत सीमामा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि जैविक मार्ग निर्माण सुरु

बुधबार, २१ फागुन २०८१

इलाम : नेपाल-भारत सीमामा वन्यजन्तुहरूको सुरक्षित आवतजावतका लागि जैविक मार्ग बनाउने काम सुरु गरिएको छ। इलामको उत्तरी क्षेत्रमा वृक्षारोपण लगायत संरक्षणका प्रयास थालिएको हो।

विशेष गरी लोपोन्मुख रेडपाण्डा जोगाउन "रेडपाण्डा नेटवर्क" नामक संस्थाले यो अभियान अघि बढाएको छ। सन्दकपुर र माईजोगमाई गाउँपालिकामा रहेको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको खाली सरकारी जमिनलाई सदुपयोग गर्दै वृक्षारोपण तथा संरक्षणको काम भइरहेको छ।

यो परियोजनाका लागि कृषि मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको ८,४२४ रोपनी जमिनमध्ये अधिकांश खाली छ। उक्त जमिनलाई जैविक मार्गका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो। वन मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले अध्ययन तथा अनुगमन गरिसकेको छ भने स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि छलफल गरिएको छ।

यसअघि नै रेडपाण्डा नेटवर्कले ८०० रोपनी जमिन खरिद गरी वृक्षारोपण गरिसकेको छ। तर, थप जमिन आवश्यक परेकाले कृषि मन्त्रालयको जमिनलाई वन मन्त्रालयको मातहत ल्याएर जैविक मार्ग विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ।

उच्च पहाडी क्षेत्र जौबारी, मेघमा, तुम्लिङ्गलगायत स्थानमा वृक्षारोपण गरेर वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित मार्ग बनाउने योजना रहेको छ। प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणमा जमिनको उपयुक्तता अध्ययन गर्नेछ र त्यसपछि प्रतिवेदन बनाएर मन्त्रालयलाई पेस गरिनेछ।

सो क्षेत्रमा हाल गाईपालनका लागि प्रयोग भइरहेका चरन क्षेत्रलाई संरक्षण गरी हरियाली बढाउने र स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रेडपाण्डा नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक आङ्फुरी शेर्पाका अनुसार यो क्षेत्र रेडपाण्डा संरक्षणका लागि उपयुक्त भएकाले योजना अघि बढाइएको हो।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि ज्ञान केन्द्रले यो क्षेत्रमा ५० हेक्टर मात्र उपयोग गरिरहेका छन्, बाँकी खाली जमिनलाई जैविक मार्ग बनाउन प्रयोग गरिनुपर्ने संरक्षणकर्मीहरूको माग छ।

भारततर्फ घना जंगल भए पनि नेपालपट्टि खुला चौर भएकाले वन्यजन्तुको आवतजावतमा समस्या भइरहेको छ। वृक्षारोपण गरेर भारतको जंगललाई नेपालपट्टि जोड्ने र रेडपाण्डा जस्ता लोपोन्मुख जीवलाई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराउने योजना छ।

रेडपाण्डा नेपालका इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायत १३ जिल्लामा पाइन्छ। सन् २०१३ को जनगणना अनुसार नेपालमा ३०० देखि ६०० रेडपाण्डा रहेको अनुमान गरिएको थियो। सरकारले यसलाई लोपोन्मुख सूचीमा राखेर संरक्षण गर्दै आएको छ।

प्रतिक्रिया

प्रदेश खबर
लेखकको बारेमा
प्रदेश खबर

सम्बन्धित समाचार