सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूले चैत १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ । वित्तीय शोषणविरुद्ध विभिन्न नौ वटा सङ्गठनहरूले संयुक्तरुपमा सङ्घर्षको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चैत १७ गतेदेखि काठमाडौँमा विशाल प्रदर्शनसहित निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासङ्घ)का अध्यक्ष कुशलभ केसीले वर्षौँसम्म पनि सरकारले वित्तीय शोषण गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाही पनि नगर्ने र पीडितहरूलाई न्याय पनि नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । विभिन्न पीडित सङ्गठनहरूको संयुक्त आन्दोलन अबको समयमा निर्णायक बन्ने विश्वास लिँदै भने,‘मैले पीडितको पक्षमा आन्दोलन गर्दै गर्दा देशद्रोहीलाई जस्तै ब्यावहार गरियो, राज्यबाटै हत्याको प्रयास भयो । शरीर पीडितहरूका लागि भयो, मारे भने मेरो लास सिंहदरबारको गेट अगाडि जलाइदिनु, मलाई मार्ने जनविरोधीलाई पनि ज्यूँदो नछाड्नु ।” लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले पीडितहरू न्यायका लागि निरन्तर सङ्घर्षमा रहँदा पनि सरकारले नसुनेको र उल्टै पीडितहरूलाई नै दमन गर्न थालेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । आफूहरूको सङ्गठनसहित विभिन्न सङ्गठनहरूको संयुक्त लडाइँले सरकारलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएर न्याय खोसेरै छाड्ने उद्घोष गरे । वित्तीय पीडतहरुको आन्दोलनलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पूर्व आइजिपी सर्बेन्द्र खनालले सबै किसिमका वित्तीय पीडितहरू एक ठाउँमा आउन आग्रह गरे । सहकारी, लघुवित्त तथा मिटरबाजीलगायतका सबै पीडतहरुको न्यायको बाधक सरकार नै भएको खनालले आरोप लगाए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा।सुरेन्द्र भण्डारीले पीडतहरुको न्यायका लागि सरकारले आवश्यक रकमको कोष खडा गरेर उनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने तथा अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर असुल गर्न सकिने सुझाव दिए । डा.भण्डारीले वित्तियि शोषणकर्ताहरूलाई संरक्षण गर्ने नेता, पार्टी तथा सरकारी उच्च ओहोदामा भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिक विरोधीको घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भण्डारीले काठमाडौँमा हुने निर्णायक आन्दोलनमा उपत्यका बाहिरबाट आउने आन्दोलनकारीहरुमध्ये पाँचजना जतिलाई खाना र बस्ने व्यवस्थापन आफ्नै घरमा गर्ने घोषणासमेत गरे । उनले आन्दोलन समय भरी काठमाडौँमा बसोबास गर्ने पीडतहरुले पनि आफ्नो घरमा पाँच पाँच जनाको दरले व्यवस्थापन गर्न सुझाए । सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता धुर्बलाल श्रेष्ठले सहकारी तथा लघुवित्त शोषणविरुद्धको आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीकृत बनाउनु पर्ने सुझाए । श्रेष्ठले आवश्यक परे आफूले आफ्नो ल फर्मलाई पीडितहरूलाई आन्दोलनको समयमा बस्नका लागि व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका सल्लाहकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथि होमनाथ दवाडीले वित्तीय समस्याबाट प्रताडित जनताको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता जाहेर गरे । मिसन नेपालका अध्यक्ष तथा अवकाश प्राप्त डिएसपी कृष्ण प्रसाद शर्माले अहिलेका नेताहरूको कारण देशको विश्वमा बेइज्जत भएको बताउँदै भने,‘डोनाल्ड ट्रम्पले ठगको देश, भारतले भिखारीको देश र चीनले भ्रष्टाचारीको देश भनेर दुत्कारीरहेका छन्, यसको दोषी यी नेताहरू ।’ लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संरक्षक अगस्त अधिकारीले ३८ महिनादेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दा पनि नसुन्नुले सरकार पीडकको पक्षमा रहेको पुष्टि भएको बताए । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासङ्घ)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष देव कुमार श्रेष्ठले सहकारीमा रहेको जनताको खर्बौँको निक्षेप सरकारको संरक्षणमा पीडकहरूले पचाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका संयोजक रमेश तामाङले आफूहरूले अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताए । उनले मिटरब्याजी समस्या अहिले पनि यथावत् रहेकाले मिटरब्याजी जाली तमसुकहरू रद्द गरे मात्रै पीडितले न्याय पाउने बताए । संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक सङ्घका संयोजक आरबी सदा शङ्करले राष्ट्र बैङ्कको गलत नीतिका कारण आफूलगायत पीडितहरूलाई १० करोडको जग्गा ३ करोडमा लिलाम गराई रोडमा पुर्‍याएको गुनासो गरे । सो आन्दोलनमा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान(महासङ्घ), लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको सङ्घर्ष समिति, मिसन नेपाल, पूर्व सुरक्षा परिषद् नेपाल, वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक सङ्घ, वैदेशिक रोजगारी ठगी विरुद्ध आन्दोलन, कृषि किसान महासङ्घ, यातायात मजदुर व्यवसायी पीडित महासङ्घ गरेर ९ वटा वित्तीय समस्या समाधान संयुक्त राष्ट्रिय अभियान महासङ्घको नामबाट संयुक्त र निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।