गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहँदा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको हो कि भनेर सरोकारवालाले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुन) मा वाणिज्य बैंकहरूमा दुई खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत असारको तुलनामा यो ४.९० प्रतिशत बढी हो ।यो वर्ष सरकारले साढे १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । तर वाणिज्य बैंकहरूले आठ महिनामा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थप कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अहिलेसम्मको प्रगतिका आधारमा वार्षिक लक्ष्य प्राप्ति सम्भव नहुने देखिएको छ । फागुनसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.२९ प्रतिशत छ । यसको अर्थ बैंकहरूसँग अहिले पनि करिब पौने ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य (ऋण दिन मिल्ने) पुँजी छ । अर्कातर्फ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) मा वाणिज्य बैंकहरूको नाफा वृद्धिदर ४.३६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थामा असर परेको हो । बैंकहरूको औसत खराब कर्जा पनि बढेर ४.३३ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो पुससम्म बैंकहरूको खराब कर्जा ३.२७ प्रतिशत थियो । सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सुधार हुन सकेको छैन । गभर्नर अधिकारीले सेयर कर्जामा ४ करोड (व्यक्तिगत) र १२ करोड (संस्थागत) को सीमा लगाएका थिए । उक्त नीति परिमार्जन गरेर अहिले व्यक्तिगत लगानीकर्ताले लिने सेयर कर्जामा १५ करोडको सीमा कायम गरिएको छ भने संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सीमा छैन । अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्तामाझ गभर्नर अधिकारी आलोचित छन् । २४ चैत २०७६ मा गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीको पाँचवर्षे कार्यकाल निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई वित्त नीति (बजेट) ले अपेक्षाअनुरूप सम्बोधन गर्न नसकेको बेला गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका विभिन्न नीति ल्याएका थिए । त्यसपछिका वर्षमा तुलनात्मक रूपमा कसिला मौद्रिक नीति ल्याएका उनी यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा भने केही लचिलो बने । तर, चालु पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र सेयर कर्जामा लगाइएको सीमाका कारण व्यापारिक वर्गबाट उनी आलोचित भए । गभर्नर अधिकारीलाई २५ चैत २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा सरकारले निलम्बन गर्ने निर्णय लिएको थियो । विदेशबाट आएको स्रोत नखुलेको रकम खुला गरिदिन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले दिएको ‘निर्देशन’ अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न २०७९ वैशाख पहिलो साता अन्तरिम आदेश दियो । त्यही आदेशअनुसार राष्ट्र बैंकमा फर्किएर अधिकारीले पूरा अवधि काम गर्न पाए, त्यसपछिका अर्थमन्त्रीसँग पनि उनको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । अर्थमन्त्री र गभर्नरको द्वन्द्वले समेत अर्थतन्त्रलाई केही असर गर्यो । अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न चाहे पनि समग्र कर्जा माग नै नभएकाले उत्साहित भएर लगानी प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । कुनै बेला कर्जाको ब्याजदर निकै माथि पुगेमा अहिले घटेर एकल अंकमा झरेको छ । सुरुका वर्षमा कोभिड महामारीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा नराम्रो असर परेको थियो । यही कारण सरकारले १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगायो भने राष्ट्र बैंकले पनि एलसी (प्रतीतपत्र) मा नगद ‘मार्जिन’ को व्यवस्था गर्यो । यस निर्णयले आयात घट्यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुनः बढ्यो र जोखिम टर्यो । अहिले हरेक महिना विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार बढिरहेको छ भने ३० महिनादेखि नयाँ रेकर्ड बनेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै कारण शोधनान्तर र चालु खाता बचत निकै सबल अवस्थामा छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा पनि सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । लघुवित्त क्षेत्रलगायत समग्र वित्तीय प्रणालीको समस्या समाधान गरेर सही बाटोमा अघि बढाउन सक्ने व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गभर्नर पदमा सत्ताधारी दलहरूबीच भागबन्डाको रस्साकसी चलिरहेको छ । तर सरकारले समक्ष व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुलुकको हितका लागि अडान लिन सक्ने र उचित समयमा सही सुझाव दिन सक्ने व्यक्ति गभर्नर भए सरकारले पनि हटाउन सक्दैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि सरकारले गम्भीर भएर नयाँ गभर्नर छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अत्यन्त व्यावसायिक क्षमता भएको, समग्र अर्थतन्त्रलाई मनन गरे निर्णय दिन सक्ने, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वयकारी भूमिका कायम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नत्र अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउँछ ।’ राम्रा व्यक्ति गभर्नर नबनाउँदा विगतमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । गभर्नरको अर्को योग्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको खस्किएको छवि उकास्न सक्ने हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । खास गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउन नयाँ गभर्नरले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन नेपालले दुई वर्ष समय पाएको छ । ‘ग्रे लिस्टमा परिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, ऋण, निर्यातलगायतका क्षेत्रमा असर पर्ने निश्चित भइसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कस्ता कार्यक्रम राख्दा ग्रे लिस्टबाट छिटो उम्किन सकिन्छ भन्नेमा पनि गभर्नरले नै सरकारलाई सुझाव दिने हो । समग्रमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने योजनाको नेतृत्व गभर्नरले नै गर्ने हो,’ पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, ‘त्यसकारण यस्तो बेला अर्थतन्त्र बुझेको, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रको हितका लागि अडिग भएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ ।’ नयाँ गभर्नरले अवलम्बन गर्ने नीतिका आधारमा व्यावसायिक रणनीति बनाउने भनेर सरोकारवालाहरू प्रतीक्षामा रहेकाले गभर्नर बेलैमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । पूर्वगभर्नर तिलक रावल अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्न र आवश्यकताअनुसार अडान लिन सक्ने व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘आन्तरिक र बाह्य स्थायित्वमा खलल आउने बेला आफ्नो पदलाई दाउमा लगाएर भए पनि गभर्नरले राज्यको हितमा अडान लिन सक्नुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘आन्तरिक ९मुद्रास्फीति० र बाह्य (शोधनान्तर) स्थायित्व ठीक भएको र अरू सूचक पनि अनुकूल रहेको बेला गभर्नरले सरकारका विकाससम्बन्धी कार्य र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ ।’ भारतको दृष्टान्त करिब १२ वर्षअघि भारतको अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा थियो । शोधनान्तर स्थिति उच्च घाटामा थियो । मुद्रास्फीति उच्च थियो भने विदेशी लगानी घटेको थियो । एकातिर भारतीय मुद्रा कमजोर बनेको थियो, अर्कातिर बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अर्थशास्त्री रघुराम राजनलाई सेप्टेम्बर २०१३ मा केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया ९आरबीआई०’ को गभर्नर बनाए । राजनले राजनीतिक दबाब अस्वीकार गर्दै अर्थतन्त्रको स्थायित्व र बैंकिङ प्रणाली सुधारका लागि निर्मम कदम चालेका थिए । उनी गभर्नर नियुक्त हुँदा ९–१० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति उनकै कार्यकालमा ४–५ प्रतिशतमा झरेको थियो । राजनले ब्याजदर बढाएर मूल्य नियन्त्रणको नीति अवलम्बन गरेका थिए । राजन गभर्नर बन्दा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको विनिमय दर लगातार अवमूल्यन भइरहेको थियो । उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष निक्षेप योजना ल्याए, भारतीय बैंकलाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप गर्न अनुमति दिए, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नीति ल्याए । यी नीतिका कारण भारु केही बलियो बन्यो । सम्पत्तिको गुणस्तरको मूल्यांकन ९एक्यूआर० को सुरुवात, असुली हुन नसकेका ऋणको पहिचानलगायत वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिइयो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा ल्याउन राजनजस्तै निडर, जानकार र ‘भिजन’ भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् को कहिले गभर्नर ? राष्ट्र बैंकमा अहिलेसम्म १७ जना गभर्नर बनिसकेका छन् । प्रायः सबैले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाए, केही भने छोटो समयमै बाहिरिएका थिए । पहिलो गभर्नर हिमालयशमशेर जबरा हुन् । उनी १४ वैशाख २०१३ मा गभर्नर बनेका थिए । त्यति बेला गुञ्जमान सिंह अर्थमन्त्री थिए । २५ माघ २०१७ मा जबराको कार्यकाल सकिएपछि लक्ष्मीनाथ गौतम गभर्नर बने । उनले ३ असार २०२२ सम्म काम गरे । त्यतिबेला ऋषिकेश शाह अर्थमन्त्री थिए । तेस्रो गभर्नर प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीको कार्यकाल ४ असार २०२२ देखि १९ साउन २०२३ सम्म थियो । त्यसपछि ११ साउन २०२४ सम्म भेषबहादुर थापा गभर्नर थिए । पाँचौं गभर्नर यादवप्रसाद पन्तको कार्यकाल १२ वैशाख २०२५ देखि १६ वैशाख २०३० सम्म थियो । राजभण्डारीदेखि पन्तसम्म गभर्नर हुँदा सूर्यबहादुर थापा अर्थमन्त्री थिए । कुलशेखर शर्मा १७ वैशाख २०३० देखि २७ मंसिर २०३५ सम्म गभर्नर भए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट थिए । सातौं गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीको कार्यकाल ३० जेठ २०३६ देखि २३ मंसिर २०४१ सम्म थियो । त्यतिबेला पनि सूर्यबहादुर थापा नै अर्थमन्त्री थिए । प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला १२ चैत २०४१ मा गणेशबहादुर थापा गभर्नर भए । उनको कार्यकाल ८ जेठ २०४७ सम्म थियो । हरिकृष्ण त्रिपाठीले २६ साउन २०४७ देखि ३ माघ २०५१ सम्म गभर्नरका रूपमा कार्यभार सम्हाले । त्रिपाठीको नियुक्तिका बेला देवेन्द्रराज पाण्डे अर्थमन्त्री थिए । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको बेला ४ माघ २०५१ मा नियुक्ति पाएका सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठले ३ माघ २०५६ सम्म गभर्नरको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । त्यसपछि ४ माघ २०५६ मा तिलकबहादुर रावल गभर्नर भए । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि सरकारले रावललाई बर्खास्त गरेको थियो । उनको बर्खास्तीपछि दीपेन्द्र पुरुष ढकाल १३ भदौ २०५७ देखि १४ वैशाख २०५८ सम्म गभर्नर भए । मुद्दामा सफाइ पाएर पुनर्बहाली भएका रावल ४ माघ २०६१ सम्म गभर्नर थिए । विजयनाथ भट्टराई १८ माघ २०६१ देखि १६ माघ २०६६ सम्म गभर्नर बनेका थिए । उनको नियुक्तिका बेला भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री थिए । गभर्नर भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर बर्खास्त भएका बेला २१ पुस २०६५ मा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले गभर्नरको नियुक्ति पाएका थिए । त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री थिए । क्षेत्रीको कार्यकाल ११ साउन २०६६ सम्म मात्र रह्यो । सफाइ पाएर पुनर्बहाली भएका विजयनाथ भट्टराईको कार्यकाल १६ माघ २०६६ सम्म थियो । युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकका १५ औं गभर्नर हुन् । खतिवडा ९ चैत २०६६ बाट ५ चैत २०७१ सम्म गभर्नर थिए । उनको नियुक्तिका बेला सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री थिए । खतिवडापछि चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भए । रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेको बेला ५ चैत २०७१ मा उनी गभर्नर बनेका हुन् । त्यसपछि महाप्रसाद अधिकारीले १७ औं गभर्नरका रूपमा २४ चैत २०७६ मा नियुक्ति पाए । उनको नियुक्ति हुँदा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । उनको पाँचवर्षे कार्यकाल २४ चैतसम्म छ ।ती बुझेर काम गर्न सक्ने व्यक्ति गभर्नरमा ल्याउनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘अन्यथा देशले थप आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ, त्यसले राजनीतिक संकट निम्त्याउनेछ ।’ सरकारले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिनुमा राष्ट्र बैंकका नीतिगत व्यवस्थालाई दोष दिँदै आएको छ भने राष्ट्र बैंकले सरकारी नीतिलाई नै जिम्मेवारी मान्दै आइरहेको छ ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया