सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत गर्न अन्तिम अल्टिमेटम

काठमाडौं : सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन आउन आफूले गरेको अनुरोध सामाजिक सञ्जालहरूले अटेर गरिरहेका छन् । सरकाले मेटालगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन आउनका लागि चौथोपटक अन्तिम अल्टिमेटम दिएको छ । तर, सरकारको अल्टिमेटम सामाजिक सञ्जालले बेवास्ता गरिदिएका छन् ।

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्ससहित धेरै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नेपालको कानुनअनुसार अझै दर्ता हुन नआएपछि पछिल्लो एक महिनाको समय अवधि गत ७ वैशाखमा सकिएपछि पुनः सात दिनभित्र दर्ता नभए नेपालमा प्रतिबन्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यो चौथोपटकको अन्तिम अल्टिमेटम हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटा कम्पनीलगायतलाई दिएको अल्टिमेटम दोस्रोपटक हो । यसअघि पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पटक–पटक नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । सरकारले पटकपटक अन्तिम अल्टिमेटम भनेर दिए पनि दर्ता हुन भने कोही पनि आइरहेका छैनन् । सात दिनको अल्टिमेटम पूरा भएपछि पनि पुनः सूचना जारी हुनसक्ने सम्भावना छ ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार नेपालबाट पलपलमा पैसा गएकाले मेटाले नेपालमा दर्ता भई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनले विशेष जोड मेटालाई दिए पनि अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता हुन अटेर नै गरिरहेका छन् । ‘मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन् ।

यत्रो धेरै चलिरहेका छन्, हरेक घण्टामा यही समाजबाटै २–४ हजार पैसा गइरहेको होला मेटाको कार्यालयमा,’ उनले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, हाम्रो पलपलमा पैसा त्यसरी गएको छ, हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने रु यहाँ हामीसँग दर्ता हुनुपर्दैन, कर तिर्नुपर्दैन रु’ तर, सरकारले दिने अन्तिम अल्टिमेटम कहिले सकिन्छ भन्ने अन्योल अझै छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गरी नेपालमा बस्ने सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेमा अहिले धेरैले त्यस्तो गरेका छैनन् ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा छ । निर्देशिका अनुसार यस्ता प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएपछि प्रत्येक ३ वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि यस्तो कम्पनी दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

संसद्मा पारित भएर यस विधेयकले कानुनी मान्यता पाएको तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जालहरूले अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ । विधेयकको दफा ९ मा अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको वा अनुमतिपत्र रद्द भएको प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सूचना प्रविधि विभागले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ ।’

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले लाइसेन्स लिन कम्पनी, फर्म वा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र र नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विदेशी लगानीकर्ताले सेयर लगानी गरेको भए त्यससम्बन्धी विवरण, सञ्चालक समितिको विवरण, गोपनीयतासम्बन्धी नीति, डाटा प्रयोग नीति९डाटा युजेज पोलिसी०, डाटा सुरक्षा नीतिलगायत कागजात संलग्न गरेर विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगको नियमन कसरी हुन्छ ?
विधेयकमा कडा कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान छन् । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई ५ वर्ष कैददेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको जरिमानाको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

बिनाअनुमतिपत्र चलाएमा सरकारले प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमा कहाँबाट विद्युतीय अपराध गरिरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन र सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउन नेपालको कानुनअनुसार दर्ता आवश्यक छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म
भाइवर मिडिया, टिकटक, सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (वीटक)

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म
फेसबुक, ह्वाट्सएप, वीच्याट, स्नापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, एक्स, नेटफ्लिक्स, लिंकेडिङ, थ्रेड्स, डिसकोर्ड, रेडडिटआजको

राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।