‘नीति होइन, नियतमै खोट छ : सरकारी बेवास्ताले उद्योगी निराश छन्'

विराटनगर : पूर्वी नेपालका स्थापित उद्यमी पारस लुनिया उद्योग सङ्गठन मोरङको कोषाध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भए । अरिहन्त ग्रुपका निर्देशकसमेत रहेका लुनिया तीन कार्यकालसम्म सदस्य थिए । 

यसपटक कोषाध्यक्ष बनेर उनले सङ्गठनमा झन् महत्वपुर्ण भूमिकासहितको सहभागिता जनाएका छन्। लुनिया केवल मोरङ जिल्लाभित्र मात्र सीमित छैनन् । उनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मञ्चमा समेत पहिचान बनाइसकेका सफल युवा उद्योगी हुन्।

प्रदेश खबरसँगको कुराकानीमा उनले पछिल्लो समय सरकारले लिएको नीति तथा दृष्टिकोणले उद्योग क्षेत्रलाई धराशायी बनाएको गुनासो गरे।

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको त्रिवेणी स्वरूपमा देखिएको कर प्रणालीको जटिलता, अस्पष्ट नियम र प्रक्रिया, करको दोहोरोकरण तथा प्रशासनिक अड्चनहरूले उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ। 

उनका अनुसार सरकारहरूबिच तालमेलको अभाव,उद्योगमैत्री कानुन र स्थायित्वको नहुनु, बैङ्किङ समस्याहरू र पूर्वाधारको कमजोरीजस्ता विषयले उद्योगधन्दा चलाउन थप जटिलता बढाइरहेका छन्।

उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा हुने बेवास्ता, श्रम शक्ति पलायन, विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तरता नहुनु, ढुवानी लागत महँगो हुनु,सीमा क्षेत्रमा दोहोरो कर प्रणाली लागू हुनु लगायतका समस्याले लगानीकर्ताहरू निराश भएको लुनियाको भनाइ छ। 

साना र मझौला उद्योगहरू अझ बढी मारमा परेका छन् । जसका कारण धेरै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्। उद्योग क्षेत्रलाई उकास्नका लागि लुनियाले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै निरन्तर लबिङ गर्न आवश्यक भएको तर्क गरे। उनका अनुसार नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनु अनिवार्य छ । नत्र निर्णयहरू व्यवहारिक कार्यान्वयनमै असफल हुने खतरा रहन्छ।

लुनियाजस्ता उद्योगीको चिन्ता सुन्दा अहिले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने होइन । झन् निरुत्साहित पार्ने खालको वातावरण सिर्जना भइरहेको देखिन्छ। यो अवस्था परिवर्तन नगरेसम्म पूर्वी नेपाल मात्रै होइन, समग्र मुलुककै औद्योगिक आधारभूत संरचना धराशायी बन्ने खतरा रहेको सङ्केत उनले गरे ।

लुनियाले निजी क्षेत्रलाई भरोसा दिलाउने नीतिगत स्थायित्व र स्पष्ट कर प्रणाली निर्माण गर्न माग गरेका छन्। उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने सरकारी घोषणाहरू व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन नभएसम्म आर्थिक विकासको सपना अपुरो नै रहनेछ भन्ने सन्देश लुनियाको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । 

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा हाल ५ सयभन्दा बढी साना तथा ठुला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये १८३ उद्योगहरू उद्योग सङ्गठन मोरङमा आबद्ध छन्। यी उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जनादेखि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनसम्ममा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय यहाँका उद्योगीहरू अनेकौँ चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।

सबैभन्दा चर्को समस्या भनेको नियमित नहुने विद्युत् आपूर्ति हो। उद्योगहरूलाई रातदिन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकताका बिच पटक-पटक बत्ती जाने,अनियमित भोल्टेज आउने र ट्रान्सफर्मर क्षमताको अभावजस्ता कारणले उत्पादन प्रक्रियामै असर पर्न थालेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। उत्पादनको लागत बढ्नुका साथै डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा ग्राहक गुम्ने अवस्थासमेत आएको लुनिया बताउँछन् ।

त्यसैगरी नेपाल–भारत खुला सिमाना यहाँका उद्योगहरूका लागि थप सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ। भारतीय सीमाबाट भन्सार नतिरी आउने तस्करीका सामानहरूले बजारमा धावा बोल्ने गरेका छन्। 

यसले प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष नहुनुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको मूल्य र गुणस्तरसँग मेल नखाने सस्तो सामानका कारण उपभोक्ताको प्राथमिकता बिस्तारै विदेशी वस्तुतर्फ सर्ने खतरा बढेको छ। यहाँ उत्पादन भएका सामग्रीले आन्तरिक बजार नै गुमाउन थालेका छन्। नीतिगत रूपले कडाइ नगरेसम्म सीमा तस्करी रोक्न असम्भव देखिएको कोषाध्यक्ष तथा अरिहन्त ग्रुपका निर्देशक लुनियाको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले समयमै नीति तथा सहुलियतको घोषणा नगर्नु, श्रमिक अभाव, कच्चा पदार्थको महँगी र निर्यात प्रक्रिया जटिल हुनुजस्ता विषयहरूले पनि उद्योगीहरूको मनोबल घटाइरहेको छ। सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग बारम्बार पहल गरिएको भए पनि परिणाममुखी हिसाबले कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको छ ।  

उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन प्रदेश र सङ्घीय सरकार एकीकृत ढङ्गले अघि नबढेमा औद्योगिक कोरिडोरको सम्भावनामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनको दाबी छ । उद्योगको समस्यालाई राज्यको प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन समाधान खोजिने हो भने मात्र उद्योग सञ्चालन टिकाउ र रोजगारी सुनिश्चित हुने लुनिया बताउँछन् । 

लुनियाको तर्कमा समस्या नीति नभई सोच, संरचना र कार्यान्वयन प्रणालीमै रहेको छ। ‘नेपालमा हामी नीति त बनाउँछौँ । तर, कार्यान्वयनको सट्टा बहाना खोज्ने प्रवृत्तिले समग्र औद्योगिक वातावरणलाई नै शिथिल बनाइरहेको छ,’ उनले भने। सरकारी निकायहरूको उदासीनता र चिडचिडे मानसिकताका कारण नीतिगत सुधारको प्रभाव नपुगेको उनी ठान्छन्।

लुनियाका अनुसार भन्सार प्रणाली औद्योगिक वृद्धिमा सबभन्दा ठुलो बाधक बनेको छ।‘भन्सार प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुनु,अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्नु र अत्यधिक शुल्क लगाइनु उद्योगीका लागि अभिशाप साबित भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्। 

साथै,बजारमा चलिरहेको कार्टेलिङको प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको उनले बताए। सिमेन्ट, स्टिल,औषधि, खाद्यान्नजस्ता क्षेत्रमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने साना ठुला गिरोहको सक्रियताले नयाँ उद्यमीलाई बजार प्रवेश गर्नै नसक्ने अवस्था बनाएको भन्दै लुनियाले भने,‘हरेक कुरामा कार्टेलिङ छ।

मूल्य प्रतिस्पर्धा होइन, मूल्य नियन्त्रणले बजार कब्जा भइरहेको छ। यसले न त उपभोक्ताको हित गर्छ न त नयाँ उद्यमशीलताको विकास।’ उनले चेतावनी दिँदै थपे,‘यदि समयमै नियन्त्रण नगरिए हामी आफैँ डुब्नेछौँ।’

लुनियाले समग्र औद्योगिक सुधारका लागि सोच परिवर्तन, नीति कार्यान्वयनमा इमानदारी, भन्सार प्रणालीको संरचनात्मक सुधार र कार्टेलिङविरुद्ध कडा कदम आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे। ‘हामीले केवल भाषण होइन र समाधान खोज्ने दिशा लिनुपर्छ,’ उनको जोड छ।

लुनियाले सरकार, नीति निर्माताहरू र उद्योगी समुदाय सबैलाई स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन सुधारतर्फ लाग्न आह्वान गरेका छन्।भारत सरकारको अनुमति प्राप्त भएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी ल्याइएका कोइला समेत नेपाल प्रवेश गर्दा डबल पेनाल्टी तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो उद्योगी पारस लुनियाले गरेका छन्।

"सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भारतबाट कोइला ल्याउँदा पनि नेपालको भन्सारमा डबल पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ," लुनियाले गुनासो गर्दै भने, 'नेपालको भन्सारमा यति फट्याइ हुन्छ, जुन अन्यत्र कतै हुँदैन।'

उनका अनुसार कोइला ल्याउने क्रममा भारतको भन्सार र अन्य प्रक्रिया पार गरेपछि नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै अनावश्यक जटिलता सिर्जना गरिन्छ। हामीले "भारततर्फको सम्पूर्ण कर चुक्ता गरेका हुन्छौं, तर नेपाल प्रवेश गर्ने बित्तिकै बिलमा अनेक बहानामा दोहोरो जरिवाना लगाएर भन्सार पार गरिन्छ," लुनियाले थपे।

उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकारी स्तरमा सुधारको खाँचो रहेको उनले औँल्याए। उनका अनुसार यस्ता अभ्यासले व्यवसायीमा निराशा थपिएको छ र उद्योग क्षेत्रको दीर्घकालीन भविष्यमा नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ।

"यदि नीति स्पष्ट भएन र कार्यान्वयन पारदर्शी भएन भने कोइला मात्र होइन,अन्य कच्चा पदार्थ आयातमा पनि समस्या थपिन सक्छ,"लुनियाको चेतावनी छ।