राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ: नैनकला थापा

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद् सदस्य नैनकला थापा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद हुन्।

विसं २०३५ सालदेखि बामपन्थी राजनीति सक्रिय उनी राष्ट्रिय महिला आयोगको पूर्वअध्यक्ष हुन्। करिव १७ वर्ष विद्यालयमा अध्यापन पेशामा संलग्न नेतृ थापाले केही समय पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन्।

सांसद थापासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उनको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, देशको आर्थिक विकास, संघीयता सुदृढिकरण र महिला अधिकारलगायत देशको समसामयिक विषयमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले संसद्को बर्खे अधिवेशन चलिरहेको छ। सदनबाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट पारित भएको छ। केही समय बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएँ। अहिले सदनमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अति महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको काम भइरहेको छ।

म प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य पनि छु। समितिमा अहिले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन), २०८१’ को सम्वन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफल जारी छ । संसदीय गतिविधिसँगै पार्टीको दैनिककार्यमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छु।

अहिलेसम्म संसदीय अनुभव कस्तो रह्यो ?

संसदमा मेरो पहिलो अनुभव हो। संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भएकाले पुराना कानुन र नयाँ विधेयक अध्ययन गर्ने एउटा मौका पनि मिलेको छ। जनताका समसामयिक विषयमा संसद्मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ।

यसबीचमा मुख्य गरी कानुन कसरी तर्जूमा गरिन्छ भन्ने विषयमा सिक्ने अवसर पनि पाएँ। राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा पनि जान्ने र बुझ्ने अवसर पाएको छु। हामी सांसद आफैं कानुनको विज्ञ होइन। अध्ययन गर्दै जाने र आफ्नो सुझाव दिँदै जाने हो।

कानुन निर्माणका क्रममा गरिने अध्ययनले विचार निर्माणमा पनि सहयोग पुगेको छ। म राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्व पदमा रहेर काम गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै नै फरक पाएको छु । सांसद भइसकेपछि जनताको भावना र आवाजलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

संसद्ले कानुन निर्माणमा कतिको तीव्रता दिएको पाउनु भएको छ ?

कानुन नभएको होइन। हामीसँग पुराना कानुन पनि थिए। अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा पुरानै कानुनबाट काम गरिएको छ। यद्यपी, पुराना कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने सवालमा कानुन निर्माणको माटोलाई तीव्रता दिएको छ। संसद्ले भर्खरै नागरिकतासम्वन्धी विधेयक र निजामती विधेयक पास गरेको छ।

कानुन निर्माणको विषयमा अस्थिर सरकारले पनि प्रभाव पारेको छ । स्थिर सरकार नहुने तथा सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा कानुन निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। बजेट पनि सदबाटै पास गर्नुपर्छ। यी विभिन्न कारणले संसद्ले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेको छैन।

संसद्मा उठेका जनताका सवाललाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरेको पाउनु भएको छ?

संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद हुनुहुन्छ। उहाँहरुले आफू निर्वाचित क्षेत्रका विषयवस्तु उठाइरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, महँगी, बर्खाको समयमा हुने बाढि, पहिरो र डुबानलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई पर्याप्त मात्रामा उठाउनु हुन्छ।

खासगरी शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा जनताका विषय उठाउने गरिन्छ। सांसदले उठाएका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। तरपनि सरकारले आफूले सक्ने जति कार्यान्वयन गरेको छ जस्तो लाग्छ। जस्तोः बाढी, पहिरोलगायत तत्काल गर्नुपर्ने काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ। संसद्मा उठेका सम्वन्धित विषयवस्तुलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री आफँै सहभागि भएर जवाफ पनि दिने गर्नुभएको छ।

अहिले बजेट सक्न भइरहेको असारे विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । पहिला सरकारले गरेको असारे विकासको काम जस्तो अहिले सरकारले गरेको छैन । २०७४ सालदेखि यताका सरकारले असारे विकासमा जोड दिएको जस्तो लाग्दैन । सरकारले असारे विकासका कामलाई घटाउँदै लगेको छ । अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा होइन, आर्थिक वर्षको सुरुको महिना साउनबाट नै विकास निर्माणका काम भइरहेको छ । भदौ असोजदेखि नै सरकारले काम गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । कतिपय सवालमा प्रक्रियागत हिसावले ढिला भएको हुन सक्छ । तर सजिलै गर्न सकिने काम सरकारले साउनदेखिनै सुरु गर्ने गरेको छ ।

संविधान कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?

संविधानका कतिपय अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन बनाउन बाँकी नै छ। खाद्य सम्पु्रभूता र स्वास्थ्यलगायत धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ। हामीले संविधान कार्यान्वयनसँगै राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने छ। संविधान कार्यान्वयन र व्यवस्थापनबारे केही जटिलता छन्।

जनताले केही पनि भएको छैन भनेर असन्तुष्टि जनाउनु पनि स्वाभाविक हो। तर, हामीले देशको राजनीतिक अवस्थालाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । सरकार परिवर्तनले संविधान कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावलाई पनि जनताले बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा हामी संघीयतामा छौं। कतिपय संघीय संरचना बन्न नसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ। संघीयता अनुसारको संरचना बन्न सकेको छैन। पूर्वाधारको विकास नहुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ।

महिलाको हकमा संविधान पूर्ण छ ?

संविधानमा महिलाको हकमा धेरै विषय समावेश छन्। पहिलेको तुलनामा अहिले महिलाको लागि संविधानले धेरै दिएको छ। महिलाको हकमा दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलानामा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ।

हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, प्रधानन्याधीश, राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष र पालिका प्रमुख महिला पाएका छौं। समावेशिताको कारण नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र निजामतिमा पनि महिलाको सहभागिता बढ्दो छ। यो आफैमा एउटा उपलब्धी हो।

संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ। यसको मतलब महिलाको लागि यही नै पर्याप्त हो भन्ने होइन। महिलाले अधिकारको लागि अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। महिलाको सवालमा संविधानमा उल्लेखित कतिपय प्रावधान अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यका सबै निकायमा महिला नीति निर्माण तहमा नै अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ।

लैंगिक समानताका लागि के गर्न सकिन्छ ?

पहिलाको तुलनामा अहिले महिला सक्रिय छन्। दश वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने महिलाको अवस्था नाजुक नै थियो। महिला घरपरिवार सञ्चालनको सानो घेरामा थिए। लैंगिक समानताका लागि महिला आफूले आफूलाई हरेक हिसावले विकास गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा महिला आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ।

अर्को भनेको महिला शैक्षिक रूपमा पनि अब्बल बन्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीभित्र आफ्नो आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्न सक्नुपर्छ । संसद् र सडकमा पनि महिला सक्रिय हुनुपर्छ। समानताका लागि पार्टीको तल्लो तहबाटै महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

पायो भने महिलाले राज्यको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पनि चलाउन सक्छ। तर त्यो अवसर राजनीतिक पार्टीले दिनुपर्छ । समानता लागि राज्यले महिलामा लगानी गर्नुपर्छ । जति महिला आत्मनिर्भर हुन्छन, त्यति नै महिला सुरक्षित हुन्छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएका कतिपय महिला अहिलेपनि अलपत्र अवस्थामा छन नि ?

रोजगारीमा विदेश गएका महिलाले पठाएको विप्रेषणबाट देशलाई फाइदा भएको छ । तर उनीहरु अलपत्र हुँदा राज्यले वेवास्ता गर्न हुँदैन। हामी सामाजिक सञ्चालमा पनि कति महिला विदेशमा अलपत्र भएको खबर सुनिरहेका हुन्छौं। उनीहरुलाई जाँदै नजाउ भन्न सकिँदैन। तर सरकारले लिगल बाटोबाट पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

विदेश पठाउनुभन्दा पहिला उनीहरुलाई सिपयुक्त बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ। विदेशमा गएर अलपत्र परेका महिलालाई उद्दार गरिनुपर्छ। सरकारले आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ। सुरक्षा दिनुपर्छ। सिप नहुँदा पनि विदेश गएका महिला र पुरुष दुवै समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

उनीहरुले श्रमअनुसारको पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्। त्यसलै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतिलाई सरकारले योग्य बनाएर मात्रै पठाउनुपर्छ। सरकारले अहिले युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवाको सहभागिता गराउनुपर्छ।

संघीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?

संघीयताको सवालमा समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिलेको संघीयतालाई देशको आर्थिक स्रोत\साधनले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ। यति सानो देशमा यति धेरै प्रदेश आवश्यक हो वा होइन? संघ र प्रदेशमा यति धेरै सांसद र मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यक हो वा होइन? भन्ने बारे गहिरो गरी समिक्षा गर्नुपर्छ।

त्यसपछि मात्रै संघीयतालाई सुदृढ बनाउन सकिन्छ। जनताले संघीयता महँगाे भयो पनि भनिरहेको अवस्था छ। हामीले पनि विचार गर्नुपर्छ। नेताहरुले संघीयताबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेनन भने भोलि समस्या पनि हुन सक्छ। आम्दानीको स्रोत बढाउनु पर्‍यो।

हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। आम्दानीको स्रोत छैन, संरचना ठूलो भयो। अहिले देश ऋणमा छ। जुनसुकै बेला देशमा आर्थिक संकट आउन सक्ने अवस्था छ। नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ परेको छ । नेपालका खेतबारी सबै बाँझा छन् । मानिस धेरै विलासितामा पनि केन्द्रित छन्।

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्ला ?

देशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो कच्चा पदार्थ भएको देश हो। पर्याप्त कलकारखाना\उद्योग छैन। जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं। सरकारले कृषिलाई व्यापक बनाउनुपर्छ। हामीसँग भएको प्रयाप्त पानीको सदुपयोग गर्नुपर्छ।

विजुली निकाल्ने अनि बेचेर आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारसहित सही व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। विदेशी लगानीको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। राजनीतिक पार्टी र पार्टीका नेताले आफ्नो लागिभन्दा पनि देशको लागि सोच्नुपर्छ।

अन्त्यमा, जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

देशमा प्रचुर सम्भावना छ। देश बनाउन सकिन्छ। देश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ। विकासका कामले गति लिएको छ। त्यसैले केही भएको छैन भन्ने सोच होइन, गर्छाै र गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमै धेरै सम्भावना छ। ३०\४० हजार कमाउन विदेशनै जानुपर्छ भन्ने छैन।