कर्मचारी सरुवालाई पारदर्शी बनाउन गण्डकीका ट्रेड युनियनको माग

पोखरा  : कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन गण्डकी प्रदेशका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले माग गरेका छन् ।

  विभिन्न संघ सङ्गठनहरूले संयुक्त मागपत्रका रूपमा प्रमुख सचिवलाई सुझाव पेस गरेका हुन् । कर्मचारी सरुवा मापदण्डलाई थप व्यवस्थित र न्यायोचित बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उनीहरुले कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन सरुवा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

  सरुवाको लागि निवेदन दिँदा अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरणलाई पूर्ण रूपमा अद्यावधिक गर्न सुझाव दिइएको छ । 
 यस्तै, गर्भवती, २ वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा भएकी महिला, अपाङ्गता भएका, गम्भीर बिरामी वा विशेष स्वास्थ्य समस्या भएका कर्मचारीहरूलाई सरुवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । 
  अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई उनीहरूको निवेदनको आधारमा सकेसम्म घर पायक पर्ने गरी सरुवा गर्नुपर्ने, पति–पत्नी दुवै राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएमा सम्भव भएसम्म एउटै स्थानीय तह वा जिल्लामा पर्ने गरी सरुवा मिलाउनुपर्ने, कुनै पनि कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षको अवधि पूरा नभई सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग ट्रेड युनियनको छ ।
  यसबाहेक दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र लामो समय सुगममा बसेकालाई दुर्गममा सरुवा गरी सबैलाई भौगोलिक अनुभवको अवसर दिनुपर्ने, सरुवा भई जाने कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी र कामको प्रगतिबारे स्पष्ट दस्ताबेजसहित हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

 कार्यसम्पादन, जेष्ठता, योग्यता र दक्षतालाई सरुवाको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई सरुवा गर्दा अन्तर जिल्ला सरुवा गर्न नहुनेमा कर्मचारीको जोड छ । 
 उक्त सुझाव पत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, कर्मचारी युनियन, संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाललगायतका विभिन्न ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।