अख्तियारमा एक वर्षमा ३७ हजार उजुरी, १३७ मुद्दा दायर

काठमाडौं  : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कुल ३७ हजारभन्दा बढी उजुरीहरूको अध्ययन, छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

 आयोगले वर्षभर १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्दै झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ ।

 आयोगले साउन ८ र ९ गते वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरी उजुरी व्यवस्थापनदेखि अनुसन्धान, अभियोजन र समग्र कामकारबाहीको समिक्षा प्रस्तुत गरेको हो । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त, सचिव, अनुसन्धान अधिकृत, शाखा प्रमुखहरू तथा प्रदेश र जिल्लाबाट कर्मचारीहरूको भर्चुअल सहभागिता थियो ।

 उक्त वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८,५९७ नयाँ उजुरी प्राप्त भए भने अघिल्लो वर्षबाट बाँकी ८,४२९ उजुरी थपिएपछि कुल उजुरी संख्या ३७,०२६ पुगेको हो । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए, संघीय सरकारविरुद्ध ३३.६९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारविरुद्ध १२.४७ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।

 उजुरीहरू आयोगको वेबसाइट, लिखित निवेदन, इमेल, हुलाक सेवा, मोबाइल एप, भाइबर, समाचार स्रोत र ‘हेलो सरकार’जस्ता माध्यमबाट दर्ता भएका थिए । प्राप्त उजुरीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीको छानबिन गरिएकामा धेरैजसो उजुरीहरू फछ्र्यौट गरिएको जनाइएको छ ।

 अख्तियारले वर्षभर ८१ वटा बैठक बसेर १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । ती मुद्दामा ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । घुस र रिश्वतसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी ३७ वटा रहेका छन् । साथै, गैरकानुनी लाभ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू पनि उल्लेखनीय छन् ।

 स्टिङ अपरेसनमार्फत रंगेहात पक्राउ परेका ३३ जनाबाट ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद गरिएको छ । चालु वर्षमा विशेष अदालतबाट ३९५ मुद्दामा फैसला भएकोमा ६७.२३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर प्रमाणित भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सर्वोच्च अदालतमा २५१ मुद्दामा पुनरावेदन र पाँच मुद्दामा पुनरावलोकन माग गरिएको छ ।

 भ्रष्टाचारविरुद्धको जनचेतना अभिवृद्धिका लागि आयोगले तीनवटा प्रदेशस्तरीय, १३ जिल्लास्तरीय र १४३ पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । तर, आयोगको चालु खर्च ६९.२२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७.८३ प्रतिशत मात्र भएको छ ।

 अख्तियारले वर्षभर केही हाई प्रोफाइल मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष गरी पतञ्जली योगपिठको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ ।