निजामती सेवा विधेयकमा गम्भीर त्रुटि : दोष लुकाउने दौड, कसले लियो जिम्मेवारी?

काठमाडौँ : सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटि अब विवादको घेरामा परेको छ।

विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै लाभको पदमा जान नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान निष्क्रिय हुने खालको भाषा समावेश भएपछि दोष लुकाउने खेल सुरु भएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल एक–अर्कालाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिन थालेका छन्।

सभापति खतिवडाले समितिको जेठ २ गतेको बैठकमा ‘राजीनामा’ शब्द थप गरेर प्रावधान पास गरिएको स्वीकार गर्दै पनि आफूले त्रुटि नगरेको दाबी गरेका छन्।

‘त्रुटि त भयो, तर त्यो मबाट होइन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘म त सुरुदेखि नै कुलिङ पिरियड लागू गर्नुपर्ने पक्षमा थिएँ र अझै छु।’ उनले राष्ट्रिय सभाले फेरि सोही प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै आफू दोषमुक्त रहेको जिकिर गरे।

समितिको प्रतिवेदन र विधेयकको भाषा मिल्दो नहुँदा कानुनी अन्योल सिर्जना भएको छ। त्रुटिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा स्पष्टता नआउँदा विधेयकको विश्वसनीयता नै प्रश्नवाचक बनेको छ।

दोषी पहिचानका लागि छानबिन गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै निकाय वा व्यक्ति औपचारिक रूपमा दोषी ठहर हुन सकेको छैन।

यसबीच, कानुनविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरूले विधेयकको तयारीमा संलग्न सबै पक्षले सार्वजनिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्दै विधायिकाको गरिमा जोगाउन ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।