अर्बौंका विकास आयोजना अलपत्र, म्याद थपिएको थपिएकै

रौतहट : पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गस्थित रौतहट–सर्लाही जोड्ने दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको बडहरवामा बागमती नदीमा पुल निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष भयो ।

निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको पुल समयमा निर्माण भएको भए स्थानीयको सकसपूर्ण यात्राले पार पाइसकेको हुन्थ्यो । तर, समयमै काम हुन सकेन र अझै पनि स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । 

दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ बडहरवाका नरेन्द्र बैठाकाअनुसार ‘दैनिक ज्यालादारीदेखि सामान्य काम गर्न पनि सदरमुकाम गौर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बागमती नदीमा पुल नबन्दा सदरमुकाम आवतजावत गर्दा निकै सास्ती भोग्नुपर्छ ।’ 

पूर्व–पश्चिम तराई मधेश जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा निर्माणाधीन सो पुल निर्माण हुन नसक्दा सर्लाही र रौतहटको दक्षिणी भेगका नागरिक बासको लचका र डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।  स्थानीयले सञ्चालन गरेका तीन÷चार वटा डुङ्गामा कोचाकोच गरेर बागमती नदी वारपार गर्नुपर्ने स्थिति छ । 

२०६६ सालमै शिलान्यास गरिएको बागमती नदीको बडहरवामा पुल तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । करिब ६७ करोडमा लुम्बिनी बिल्डर्स र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त जेभीमा सो पुलको ठेक्का सकार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७० पछि सो पुलको काम रोकिएको थियो ।  

निर्माण ठप्प भएको ११ वर्षपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का रद्द गरी महालक्ष्मी विकास एन्ड ब्रदर/वाईपी जेभीसँग नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी नयाँ ठेक्कामा गए पनि प्रगति भने शून्य देखिएको छ । 

हाल ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिन लाग्दा पनि २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका साइट इन्जिनियर धर्मेन्द्र दासले बताए । उनले यसअघि सम्पन्न भएको कामको भेरिफिकेसन गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढ्न नसक्दा समस्या देखिएको बताए ।

यसअघि निर्माण भएका पिलरको गहिराइ नापेर मात्र काम अगाडि बढाउँदा लगानीको जोखिम नहुने उनको भनाइ छ । नयाँ ठेक्काको म्याद पनि थप हुने प्रक्रिया रहेको पनि इन्जिनियर दासले जानकारी दिए । ठेक्काको म्याद २०८१ कार्तिक १५ गते समाप्त भएको थियो । 

पुल निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा दर्जनांै अनुगमन टोली र उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भए पनि काम अगाडि बढ्न नसकेकोमा दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष धर्मनाथ चौधरीले दुःख व्यक्त गरे । बागमती नदीको सो पुल राजनीतिक मुद्दा बनेकोमा उनको आक्रोश छ । 

बागमती बडहरवा पुलसँगै रौतहटमा करिब ३ अर्बभन्दा माथिका अन्य आयोजना पनि रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । बागमती पुल, जुद्ध मावि गौरको निर्माणाधीन छात्रावास, लाल बकैया नदीको पुल, गुजारा लमह पुललगायतका कयौँ आयोजनाहरू लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा नागरिक तहमा निराशा बढेको हो । 

२० वर्षसम्म बनेन छात्रावास

भारतीय दूतावासको सहयोगमा गौरको जुद्ध माविमा निर्माणाधीन छात्रावास निर्माणको काम दुई दशकदेखि ठप्प छ । उक्त भवनको काठमाडांैको गोर्खा, स्काई र क्यानिजियो कन्स्ट्रक्सन जेभीले संयुक्त रूपमा १ करोड ९८ लाख ९९ हजारमा टेन्डर सकार गरी २०६२ साल पुस १४ गते सम्झौता गरेको थियो ।

सोही वर्ष काम सुरु गरी २०६४ असार १३ गतेभित्र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर भवनको निर्माण कार्य २० वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो । ५१ कोठाको तीन तले भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा एक तलासमेत निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

पुलहरू निर्माणको काम पनि जतासुकै अलपत्र छ । गौर इश्नाथ नगरपालिका जोड्ने बकिया पुल निर्माण पनि सुस्त छ । 

२०७० साल चैत २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको पुल करिब १७ करोडको लागतमा बनाउने गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो । 

तर, काम भएन । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोडेर २०८० असोज ९ गते आजाद÷दिपु एन्ड कम्पनी जेभी गरुडासँग २०८१ चैत १ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताको म्याद समाप्त हुँदा कामको प्रगति शून्य देखियो । त्यसपछि सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले सो ठेक्काको म्याद पुनः थप गरी २०८३ असार ३० गतेसम्म पुर्‍याएको छ । 

राज्यले ठेक्का लगाउने तर आवश्यक रकम विनियोजन नगर्ने गरेकाले समस्या देखिएको गौर–४ टिकुलियाका गुडु साहको आरोप छ । टिकुलिया घाटको सो पुल निर्माणको माग गर्दै स्थानीय पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । 

यस्तै,  गुजरा नगरपालिकाको लमहा नदी पुल २०७५ वैशाख २० गतेसम्म बनिसक्नुपर्ने थियो ।  ६ करोड ९४ लाख ४३ हजारमा ठेक्का सकार गरेका पप्पु÷शिव शङ्कर जेभी गरुडाले ठेक्काको म्याद सकेको सात वर्ष बित्न लाग्दा समेत सो पुल निर्माण हुन सकेको छैन । 

२०८० असार मसान्तभित्र काम  सक्ने गरी दोस्रो पटक म्याद थप गरेको पनि दुई वर्ष बित्न लाग्दा समेत ५० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको स्थानीय युवा अब्दुल सलामले बताए ।  सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले भने सो पुलको ६३ प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ । 
 
त्यस्तै चन्द्रपुर नगरपालिकाको गैडाटारस्थित चाँदी नदीमा निर्माणाधीन पुल पनि समयमा निर्माण हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले २०७३ असार ३१ गते २५ करोड ३६ लाख २४ हजारमा तीन वर्षमा काम सक्ने गरी पप्पु÷शिव शङ्कर जेभी गरुडासँग सम्झौता गरेको थियो । तर काम सक्नुपर्ने मिति ६ वर्षअघि नै सकिँदा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन ।

सडक डिभिजन कार्यालयले भने सो काम सक्न २०८२ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरिसकेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हालसम्म ८१ प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ । 

योसँगै कटहरिया–गरुडा जोड्ने झाझ खोलामा पुल, तरहरी झझ पुल छेदी चौक कटहरिया, कटहरिया गुजारा गुजारा खोलाको पुल, तरहरी खोला पुल पिपरिया दोस्तियालगायतका दर्जनौँ पुल समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । २०७३ पछि सम्झौता भएका प्रायः सबै पुल अझै पनि निर्माणकै क्रममा देखिन्छ । 

ठेकेदारकै पक्षमा सरकार ! 

समयमै काम नभएपनि ठेक्काको म्याद भने थप हुँदै आएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रपुर रौतहटका प्रमुख सिडिई अरुणकुमार लाल कर्ण समयमा बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठेक्काको काम समयमा हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले नै म्याद थप्न पटक पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै आएको छ । १४औँ संशोधनले म्याद थपेको आयोजनाहरूको पनि म्याद थप्ने बाटो खुलेको छ । सोहीअनुसार काम गर्न प्रतिबद्धता जनाएका ठेकेदारहरूको म्याद थप हुन्छ ।’ 

पुरानो व्यवस्थामा केवल एक पटक म्याद थप्न पाइन्थ्यो, म्याद थप भएको मितिमा ढिलो भएमा दैनिक ०.०५ प्रतिशत हर्जाना लाग्ने व्यवस्था थियो । तर १४औँ संशोधनले यसलाई  नरम बनाइदिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले उचित कारणसहित नियमावली प्रकाशित भएको ३० दिन भित्र म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

यसअघि लाग्दै आएको पेनाल्टी पनि हटाइएको छ । अर्थात्, समयमै काम गर्न ठेकेदारलाई कस्नुपर्नेमा सरकार उल्टै नरम भइदिँदा दर्जनौँ विकास आयोजना सम्झौताअनुसार समयमै बन्ने वातावरण बनिरहेको छैन ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।