दसैँ लगत्तै ओली–लेखकसहित ५ उच्च अधिकारीमाथि आयोगले बयान लिने

काठमाडौँ : गत भदौ २३ र २४ गतेको विवादास्पद जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दसै लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्च पदाधिकारीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ।

आइतबार बसेको आयोगको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा तथा तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले उनीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका छाड्नुअघि अनुमति लिन अनिवार्य हुने निर्देशन समेत दिएको छ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाहरूको छानबिन तथा जाँचबुझको सिलसिलामा उल्लिखित व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेका कारण उनीहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन आवश्यक छ। साथै छानबिनका लागि कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा आयोगको स्वीकृतिबेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिनेछ।”

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसहितका पदाधिकारीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले प्रक्रिया मिलाएर उनीहरूसँग बयान लिने काम अघि बढाइनेछ। दसैँ बिदाका कारण बयान लिने काम दसैँपछि सुरु हुने जानकारी उनले दिए।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन प्रदर्शनकारीमाथि भएको सरकारी दमनमा १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दोस्रो दिन सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। प्रहरीले जनाएअनुसार दुई दिनको घटनामा कुल ७४ जनाको ज्यान गएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकार गठन भएसँगै, उनले संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो। असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी बनाउन विज्ञसहित थप जनशक्ति आवश्यक भएको भन्दै सरकारसँग माग पनि गरेको छ।

यसैबिच, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले आयोगको राहदानी रोक्का निर्णयलाई प्रतिशोधको रूपमा लिएर आपत्ति जनाएको छ। जेनजी आन्दोलनपश्चात् आइतबार बसेको पहिलो एमाले सचिवालय बैठकले आयोगको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरेको छ।