काठमाडौँ : निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता सङ्गठनहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सरकारबाट यथाशीघ्र कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले यस्तो माग अघि सारेका हुन्।
तीनै संस्थाले बुझाएको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ गरी गरिएको तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। यदि दोषीमाथि तत्काल कारबाही भएन भने व्यवसायीहरू थप निरुत्साहित हुनेछन्।”
संयुक्त विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै, उद्यमी र व्यवसायीहरूले सुरक्षित र निर्बाध रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
तीनै संस्थाका अध्यक्षहरूले सरकार सुधारको आधार तयार पार्ने अवसरमा रहेको भन्दै लगानीमैत्री नीति र वातावरण सुदृढ गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। साथै, निजी क्षेत्रको अगुवाइमा बहुपक्षीय वित्त सम्मेलन आयोजना गरेर लगानी र स्रोत आकर्षित गर्न सकिने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन्।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै भने, “सरकार सुधार र पारदर्शिताको दिशामा अघि बढिरहेको छ। निजी क्षेत्रको माग सम्बोधनका लागि हामी संवेदनशील छौँ।”
प्रतिक्रिया