सत्ताको स्वार्थमा डुबेको नेतृत्व र असुरक्षित नागरिक : निजी क्षेत्रमाथि चुनौती

नेपाल पछिल्ला वर्षयता सुसासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावबाट गम्भीर संकटमा परेको छ। भाद्र २३–२४ को घटना यसका स्पष्ट प्रमाण हुन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य र सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ, तर निहत्था युवामाथि गोली चलाउनु, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति नष्ट गर्नु, अत्यन्तै आपराधिक र निन्दनीय कार्य हुन्।

राजनीतिक नेतृत्व आज पार्टीभित्रको सत्ता संघर्ष, मपाइत्व र स्वार्थमा सीमित भएको देखिन्छ। राष्ट्र र जनताभन्दा पार्टी ठूलो भन्ने सोचले नीति, विकास र सामाजिक संरचनालाई खोक्रो बनाएको छ। यही प्रवृत्तिले देशमा असन्तोष र हिंसात्मक घटनाको अवस्था निम्त्याएको हो।

भ्रष्टाचारको मौलाले नागरिकमा गम्भीर असन्तोष सिर्जना गरेको छ। नीति निर्माणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्म पैसाको पहुँच र प्रभाव नै प्राथमिकता बनेको छ। न्याय, प्रशासन र राजनीतिका मूल स्तम्भ स्वार्थमा लिप्त हुँदा नागरिक असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक छ। तर यसको अर्थ हिंसा र अराजकता जायज हुँदैन।

भाद्र २३–२४ को घटना—निहत्था युवामाथि गोली चलाइयो, अदालत, प्रहरी चौकी, राष्ट्रपति भवन र निजी सम्पत्ति जलाइयो—राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा ठूलो दरारको संकेत हो। यसले सुरक्षाको आधारभूत संरचना कमजोर बनाउँछ। शान्ति र सुरक्षा विना न सरकार चल्छ, न व्यवसाय, न लगानी।

निजी क्षेत्रको मनोबल गम्भीर संकटमा छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूले सरकारबाट सुरक्षा, स्थायीत्व र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा राख्छन्। तर आफ्नो सुरक्षामा भरोसा नगर्ने वातावरणले लगानी र रोजगारीमा असर पु¥याउँछ। ठूलो लगानीकर्ताहरू देश बाहिर अवसर खोज्न थालिसकेका छन्, जसले आर्थिक ह्रास मात्र होइन, देशको विकास यात्रा दिशाविहीन बनाउँछ।

सरकारका लागि सुझाव:

सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्ने र सेवा निष्पक्ष, जनमुखी र राजनीतिक हस्तक्षेपविहीन बनाउने।
निजी क्षेत्रको लागि बीमा र क्षतिपूर्ति नीति ल्याएर लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने।
सार्वजनिक संवाद सुरु गरी नागरिक, निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्ने।
भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कानूनी कार्यान्वयन गरेर विश्वास पुनःस्थापना गर्ने।
राजनीतिक नेतृत्व अनुशासित बनाउन आन्तरिक पार्टी संरचना सुधार गर्ने।

निजी क्षेत्रको सन्देश स्पष्ट छ: डराएर होइन, समन्वय र भरोसासाथ अगाडि बढ्न चाहन्छौं। हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं, उत्पादन र सेवामार्फत अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछौं। यदि सरकारले भरोसा दिलाउन सकेन भने, देशको आर्थिक भविष्य अन्योलमा पर्छ।

भाद्र २३–२४ को घटना केवल दुई दिनको अराजकता होइन, दशकौँदेखि जम्दै आएको अव्यवस्थाको विस्फोट हो। अब पनि समय छ—देशलाई पुनर्संरचना गर्ने, जिम्मेवार नेतृत्व ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षा र सम्मान दिने। देश सबैको हो—सरकार, नेता, सुरक्षाकर्मी र व्यवसायी। सबैको मनोबल उच्च राख्ने वातावरण निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

(लेखक: बिजय श्रेष्ठ निबर्तमान अध्यक्ष, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरान)