चुनावको म्यान्डेट पाएको सरकार अलमलमा : सरकारलाई आकार लिनै सकस

काठमाडौँ : मुलुकको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सम्हाल्दै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर छोटो समयका लागि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । जेनजीहरूको भोटिङ, सेनाको सहयोग र राजनीतिक दलहरूको मौन समर्थनमा गत २७ भदौको मध्यरातमा बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको गति सुस्त देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले एक महिनाको अवधिमा आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । त्यस्तै, जेनजी (२४ भदौ) आन्दोलनबाट केपी ओली नेतृत्वको राजनीतिक सरकार ढलेसँगै नेतृत्वविहीन बनेको मुलुकलाई निकास दिन नयाँ जनादेशमा लागि चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले सुस्त गतिमा काम गर्दा निराशाको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट लिखित रूपमा ६ महिनाको समयावधि तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन नसक्नुले उनको सुस्त कार्यशैलीलाई उजागर गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

विश्लेषक दीपेश घिमिरेका अनुसार वर्तमान सरकार कार्यशैली र प्राथमिकताका हिसाबले सफलताउन्मुख देखिँदैन । उनका शब्दमा, “सुशासनको आन्दोलनबाट बनेको सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । निर्वाचन ऐन सच्याएर निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र कम भड्किलो बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा एक महिनाको अवधिमा सरकारप्रति प्रश्न गर्ने आधार बढ्दै गएको छ ।”

चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्न नसक्दा चुनाव समयमै हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सुस्तता र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएका जेनजीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ मन्त्री बनाउने बताएकी थिइन्, तर हालसम्म सातजना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

भदौ ३० मा उनले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसपश्चात् असोज ६ गते पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, पूर्वराज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक मदन परियार, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र पत्रकार जगदीश खरेललाई मन्त्री बनाइन् ।

अझै ३ देखि ५ जना मन्त्री थप्नुपर्ने बताइए पनि योग्य व्यक्ति नपाउँदा मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई कठिनाइ भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । फागुन २१ का लागि निर्वाचन तोकेको सरकारले मुख्य एजेन्डा छाडेर अन्य विषयमा अल्मलिएको आरोपसमेत लागेको छ ।

नेकपा (एमाले) ले वर्तमान अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभई मुलुकलाई तिक्तता, तनाव र मुठभेडतिर लैजान खोजेको आरोप लगाएको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, “सरकार निर्वाचन गराउने बाटोमा नभई मुलुकलाई अनावश्यक तनावतिर धकेल्दै छ । एकातिर प्रहरीमाथि हिंसा गर्नेहरूलाई सजिलै छोड्ने र अर्कोतिर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन रोक्ने कार्यले सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ ।”

जेनजी प्रतिनिधि रक्षा बमका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले जेनजीहरूलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन ढिलो भइरहेको छ । उनले भनिन्, “सरकार गठन भएको एक महिना हुँदै गर्दा आन्दोलनकारीका माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकाले अहिले नै अविश्वास गर्न नहुने हो । तर सरकारले काम गर्न सकेन भने हामीले खबरदारी गर्नैपर्छ ।”

चुनावका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेको आलोचना भए पनि शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ । शीतल निवासमा भएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।

राष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक किरण पोखरेलका अनुसार बैठकमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जसपा नेपालका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने विवाद

सुशासनको जगबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारले आमनागरिकले थाहा पाउने गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको सुशासन विज्ञ दीपेश घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले भने, “सरकारका सबै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म सरकारले त्यो प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णयसमेत लम्बिएको छ । निर्वाचन ऐन संशोधनको विषय पनि अझै अघि बढेको छैन ।”

कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदबहाली भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बुझाइसकेको बताए ।

नेपालकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले इतिहासमा ४२औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै मुलुकलाई निकास दिने अपेक्षा जगाए पनि एक महिनाभित्र सरकारको सुस्त गतिका कारण चौतर्फी आलोचना बढ्दै गएको छ ।