नेपाली काँग्रेसमा आन्तरिक झगडा : सम्मानजनक बिदाइ खोज्दै देउवा

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको मङ्गलवारदेखि सुरु हुँदै छ । बैठकमा नियमित वा विशेष महाधिवेशन, म्याद थप वा कार्यवाहकको व्यवस्थाजस्ता अन्तर्विरोधले हल तताउने सङ्केत देखिएको छ ।

पुरानो लोकतान्त्रिक दलमा आवधिक महाधिवेशन र लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यमान्यताको खोजीसँगै सभापति शेरबहादुर देउवामाथि संस्थापन इतर नेताहरूले नैतिक र वैधानिक प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । 

आउँदो मङ्सिरमा १४औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय समितिको कार्यकाल सकिँदै छ । त्यसैले सभापति देउवाले अहिले नै विश्राम लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चर्को दबाब झेल्नुपरेको छ । विधानतः उनी दुई कार्यकाल सभापति भइसकेकाले तेहेरिन पाउँदैनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले पार्टीलाई पुनर्संरचना गरी नयाँ योजना लिएर जनतामा जानुको विकल्प नरहेकाले पुराना पुस्ताका नेताहरूले सक्रिय राजनीतिबाटै बिदा लिन दोस्रो तहका नेता कार्यकर्ताले दबाब दिइरहेका छन् । 

सभापति देउवालाई हटाउन इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मानिकट नेताहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिसकेका छन् । ती हस्ताक्षर मङ्गलवार केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउने तयारी भएको केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बताए ।

उनले भने, ‘काङ्ग्रेसभित्रको चाल, चेहरा, चिन्तन र चरित्र परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्नेछ ।’ उनका अनुसार, पहिलो प्राथमिकता मङ्सिरभित्र नियमित महाधिवेशन, दोस्रोमा केन्द्रीय समितिबाट विशेष महाधिवेशन आह्वान, तेस्रो र अन्तिम विकल्प भनेको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ नेतृत्व छनोट प्रक्रियामा जाने गरी अहिले हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाइएको हो । 

नेता कोइराला र महामन्त्री गगन–विश्वसहितका नेताहरूले मङ्सिरभित्रै १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । अन्यथा, सोही समय सीमाभित्र विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल मङ्सिर मसान्तभित्र सकिने भए पनि पार्टी विधानमा भएको एक वर्ष म्याद थपको सहुलियतलाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा संस्थापन पक्षका नेताहरू छन् ।

सहज परिस्थितिमा एक वर्षको म्याद थप गर्न सभापति, महामन्त्री र पदाधिकारीले भद्र सहमति गरे पनि जेनजी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिले जतिसक्दो चाँडो नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा नेताहरू जुटेका हुन् । सभापति देउवा भने अहिलेसम्म मौन छन् ।  

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनमा काँग्रेसको यही नेतृत्वले टिकट वितरण गरेर मात्रै पार्टी महाधिवेशनमा जाने संस्थापन पक्षको योजना छ । संस्थापन इतर समूहको जोडबल भने निर्वाचनमा जानु पूर्व पार्टीलाई ठिक ढङ्गले पुनर्गठित गरेर जानुपर्नेमा छ ।

महामन्त्री गगन थापाले यही नेतृत्वलाई चुनावमा लिएर जना नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । १५औँ महाधिवेशन मङ्सिर मै गर्नुपर्ने भनिरहेका नेताहरूले संस्थापन पक्षलाई दबाब दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर अभियान नै चलाउनुपर्ने बाध्यता आएको काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले बताइन् ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्न ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नै पर्ने वैधानिक व्यवस्था काँग्रेसमा छ । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ५३ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको गौतमको दाबी छ ।

‘हाम्रो पहिलो एजेन्डा नियमित महाधिवेशन नै हो । तर नियमितका नाममा नेतृत्व र उनको वरिपरि बस्ने नेताहरूले समय थप्ने प्रपञ्च रचेको खण्डमा विशेष महाधिवेशन भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका हौँ,’ उनले भनिन् । संस्थापन पक्षका नेताहरूले फोन गरेर हस्ताक्षर नबुझाउन दबाब दिइरहेका छन् । केन्द्रकै दबाबमा कैलालीलगायतका केही प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता पनि लिएका छन् । 

विशेष महाधिवेशनका नाममा महामन्त्रीहरूले सङ्कलन गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बैठकमा प्रस्तुत गर्ने–नगर्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सोमबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठक मङ्गलवारलाई सरेको सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए । ‘महामन्त्रीहरूले हस्ताक्षर दर्ज गराउने भन्ने छ । अरू साथीहरूले बैठकमा हस्ताक्षर दर्ता गराउनुपूर्व नियमित महाधिवेशनका विषयमा छलफल गरेर जानुपर्ने अडान राख्दा कार्यसम्पादन समितिको बैठक सरेको हो ।’

पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर जनतामाझ नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मङ्सिर मै हाम्रो समय सकिएकाले विशेषभन्दा दुई/तीन महिनाको समय दिएर नियमित महाधिवेशनमा जाँदा भूगोलदेखिको पार्टी संरचना बदलिन्छ । अनि मात्रै पार्टीमा पुनर्संरचना भएको आमकार्यकर्ताले महसुस गर्छन् ।’ मङ्गलवार केन्द्रीय समितिको बैठकपूर्व कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर एजेन्डाहरू तय गर्ने उनले बताए ।  

संस्थापनतर्फका नेताहरूले भने असन्तुष्ट पक्षले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर पार्टी विभाजनको रेखा कोरेको आरोप लगाएका छन् । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा यस्तो आरोप लगाएका थिए । सिटौलाले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने भन्दै चुनावपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । दुई पक्षको तानातानमा मध्यमार्गी उपायको पनि खोजी भइरहेको छ ।

देउवाको सम्मानजनक बिदाइका लागि महाधिवेशन गर्ने, उपसभापति खड्कालाई केन्द्रीय समितिबाटै कार्यवाहक तोक्नेदेखि केन्द्रीय समिति नै भङ्ग गरेर एक जनालाई संयोजक तोक्नेसम्मको विकल्पमा काङ्ग्रेसभित्र छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, सभापति देउवाले अहिलेसम्म कसैलाई कार्यवाहक तोक्ने सङ्केत गरेका छैनन् ।