कांग्रेस विवाद सुल्झाउन सभापति देउवा आफैँ सक्रिय : समाधान कहिले ?

काठमाडौँ : नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पार्टी महाधिवेशन आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गर्ने कि पछि गर्ने भन्नेबारे विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। काँग्रेसमा मितिबारे मात्र नभई नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने विषयमा पनि त्यत्तिकै मतभेद छ।

काँग्रेसको संस्थापन पक्ष आगामी निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छ। तर महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुसभित्रै नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने, सम्भव नभए विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनपछि संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला पनि पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरूबीच लगातार छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन। सहमति नजुटेकै कारण केन्द्रीय समितिको बैठक पटक–पटक सर्दै आएको छ। नेताहरूबीच सहमति नजुटेपछि बिहीबार बोलाइएको बैठक आज (शुक्रवार) दिउँसो बस्नेगरी सारिएको छ।

महाधिवेशनको विषय विवादित बन्दै जाँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकास खोज्न सक्रिय भएका छन्। बिहीबार उनले संस्थापन पक्षका पूर्वपदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, विजय गच्छदार, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला तथा संस्थापन पक्षका वर्तमान पदाधिकारी सहभागी थिए।

संस्थापन पक्षका पूर्वपदाधिकारीहरू आगामी चुनावअघि कुनै हालतमा महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा छन्। तर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा तथा संस्थापनइतर समूह भने चुनावअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा उभिएका छन्।

दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा अडिग रहेपछि पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइसके पनि देउवा पुनः अनौपचारिक रूपमा सक्रिय बनेका छन्। सभापति देउवा विशेष महाधिवेशन नगर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

तर निर्वाचनअघि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्नेबारे भने देउवा सकारात्मक देखिएको नजिकका नेताहरू बताउँछन्। काँग्रेसका दुई हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति खड्कालाई हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर पत्र बुझाएका थिए। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुसभित्र नियमित महाधिवेशन नहुने हो भने विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

विशेष पक्षधरको माग:

विशेष महाधिवेशन माग गर्दै आएका नेताहरूले पार्टीमा कार्यतालिका होइन, महाधिवेशन नै गरिनुपर्छ भन्ने अडान लिएका छन्। बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूले आगामी फागुन २१ को चुनावअघि नै नयाँ नीति र नेतृत्व आवश्यक भएको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“हामीले केवल महाधिवेशनको कार्यतालिका मागेका होइनौँ, महाधिवेशन नै मागेका हौँ। चुनावअघिको शक्ति–व्यवस्था होइन, नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व हाम्रो आवश्यकता हो।”

उनीहरूले नियमित महाधिवेशन पुसभित्र सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व चुनिने हो भने मात्र विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुने स्पष्ट पारेका छन्। अन्यथा पार्टी विधानअनुसार दिइएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशन अवरुद्ध हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दुई प्रमुख प्रश्न उठाएका छन्—
१) विधान केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
२) देश, लोकतन्त्र र पार्टीको हित मुख्य हो कि व्यक्तिगत आकाङ्क्षा ?

अभियान नेतृत्वकर्ता देवराज चालिसेले नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्न आनाकानी गर्ने, विशेष महाधिवेशनलाई सम्बोधन नगरी बैठक लम्ब्याइरहने कार्य नेतृत्वकै कमजोरी भएको टिप्पणी गरेका छन्।

मध्यमार्गी विकल्पको खोजी:

महाधिवेशन विवाद अन्त्यका लागि नेताहरू मध्यमार्गी समाधानमा जुटेका छन्। पुस मसान्तभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याउने विषयमा दुवै पक्षबीच सकारात्मक कुराकानी भइरहेको दाबी गरिएको छ।

संस्थापन पक्ष केही लचिलो बनेको छ भने, पुसमै महाधिवेशन कार्यतालिका आउने हो भने इतर पक्ष पनि तयार हुने सङ्केत देखिएको छ। सभापति देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सहमतिमा नेता रमेश लेखकले मध्यमार्गी प्रस्ताव तयार पारेको बताइएको छ।

पुसको तेस्रो वा अन्तिम साताभित्र नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका आउन सक्ने नेताहरूको दाबी छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पनि सहमतिको प्रयास सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताएका छन्।