पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा जोशीको मनपरी: सरकारी गाडी ‘परिवारको निजी सवारी’

काठमाडौँ : पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यवाहक सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशी निरन्तर विवादमा परिरहेका छन्।

कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा कोषको कार्यवाहक सदस्यसचिव बनेका जोशीले पदको दुरुपयोग गर्दै सदस्यसचिवले चढ्ने गाडी परिवारका सदस्यलाई दिएको आरोपमा कोष हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

कोषको गाडीमा आफन्तको मनपरी, पार्किङदेखि फर्निचरसम्म अनियमितता

कार्यवाहक सदस्यसचिव भएपछि उनले सदस्यसचिवले प्रयोग गर्दै आएको बा १ झ ८१०२ नम्बरको स्कारपियो गाडी श्रीमतीलाई जिम्मा लगाएर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै उजुरी परेको छ।

उनकी श्रीमती र आफन्तले प्रयोग गर्दै आएको सो सवारी भदौ २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको भैंसेपाटीमा आन्दोलनकारीले जलाइदिएका थिए। गाडी जलेपछि जोशीले गौशाला प्रहरी वृत्तमा मुचुल्का बनाउन खोजे पनि कोषका पदाधिकारी तथा प्रहरीले नमानेपछि हालसम्म गाडीको अवस्था अज्ञात छ।

प्रहरीले आन्दोलनमा जलेका गाडीको सूचीमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा रहेको उक्त गाडी नपाइएको जनाएको छ।

सन् २०७८ असार १७ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका जोशी सदस्यसचिवको पद रिक्त भएपछि कार्यवाहकको रूपमा काम गरिरहेका छन्। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङको समयमा नियुक्त भएका जोशी पछिल्ला दिन सदस्यसचिव बन्न प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि पर्यटन मन्त्रालयसम्म दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बताएको छ।

तर, पछिल्लो समय उनका एकपछि अर्को काण्ड सार्वजनिक भइरहेका छन्। पाशुपत क्षेत्रभित्रको पार्किङ ठेक्कामा मिलेमतो गरी रकम असुलेको, तीजका बेला आवश्यकताभन्दा बढी खर्च देखाएर बिल पेस गरेको, फर्निचर खरिदमा अस्वाभाविक रकम देखाइएको लगायतका आरोप उजुरीमा उल्लेख छन्।

काँग्रेस नेता तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेकी श्रीमतीसँग सहकार्यमा पाशुपत क्षेत्रमा धार्मिक लाइब्रेरी निर्माणको योजना बनेपछि पाण्डेसँग जोशीको निकटता बढेको दाबी स्रोतको छ।

यसै निकटताका कारण कोषको स्वामित्वमा रहेको सवारी परिवारका सदस्यलाई खुलमखुला प्रयोग गर्न दिँदा पनि कोषका पदाधिकारी मौन बसेका थिए। तर, जेनजी आन्दोलनमा गाडी जलेपछि मुचुल्का उठाउने विषय कोषभित्र विवादित बनेको छ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा जोशीले आफूसँग अधिकार नभएका विषयमा पनि स्वार्थ समूहसँग मिलेर गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको उल्लेख छ।

अर्को उजुरीमा उनले काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का वडाध्यक्षसँग मिलेमतो गरी पाशुपत क्षेत्रको भण्डारखाल बगैँचाको पार्किङ निःशुल्क घोषणा गरेर कोषलाई मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँ घाटा पु¥याएको आरोप छ। उजुरीमा क्षतिपूर्ति मागसहित छानबिनको माग गरिएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव प्रशासनिक पद हो, जसले कोष सञ्चालक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्र अधिकार राख्छ। तर, जोशीले कोषको समन्वय र सहमति नलिई आफ्नै discretionमा निर्णय लिन थालेको भन्दै पदाधिकारी असन्तुष्ट छन्।

एकपछि अर्को विवादका बिचै जोशीलाई नै सदस्यसचिव बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीदेखि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसम्म लबिङ भइरहेको स्रोतले बताएको छ।

कोषमा कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघि जोशी एउटा कलेजमा अध्यापन गर्थे। कार्यकारी निर्देशक वा सदस्यसचिव बन्न उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।