२५ अर्बको परियोजनामा ८ अर्बको ‘घोटाला’ : पूर्वमन्त्रीदेखि महानिर्देशकसम्म, ५४ जना अभियुक्तको सूची सार्वजनिक

काठमाडौँ : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक अध्ययनदेखि ठेक्का सम्झौता र भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँचजना पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव तथा बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशक, परियोजनासम्बद्ध उच्च अधिकारीहरू र चीनको निर्माण कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसहित ५४ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सङ्गठित, योजनाबद्ध र दीर्घकालीन मिलेमतोद्वारा प्रभावित भएको पाइएको छ। करिब १ सय ६६ मिलियन डलर (करिब १७ अर्ब रुपैयाँ) लागतमा सीमित हुनुपर्ने परियोजनाको ठेक्का रकम २ सय ४४ मिलियन डलर (करिब २५ अर्ब रुपैयाँ)भन्दा बढी पु¥याइएको निष्कर्ष अख्तियारले निकालेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वदेखि सचिवालयसम्मको संलग्नता

मुद्दामा समावेश ५ पूर्वमन्त्रीमध्ये स्व. पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत प्रतिवादी छन्। बोगटीको निधन भएकाले बिगो असुल गर्नका लागि उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा लगायत १० पूर्वसचिवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्रलाल सुमन र आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी लगायतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। आयोजना प्रमुख अधिकारी नलिञ्चोक हेलिपोर्ट भ्रष्टाचार प्रकरणमा आइतबार नै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

अख्तियारले केहीलाई यसअघि नै नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा अनियमितता मुद्दामा पनि प्रतिवादी बनाइसकेकाले उनीहरू पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा दोहोरिएका प्रतिवादी बनेका छन्।

अध्ययन समितिकै पदाधिकारीमाथि आरोप

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार तथा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी परामर्शदाता समितिका संयोजक डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियारले उनीमाथि ठेकेदार कम्पनीको प्रस्तावलाई औचित्यपूर्ण देखाउन तथा लागत कृत्रिम रूपमा बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लागेको छ।

समितिले प्राधिकरणका निर्णयसँग मिलेर लागत ‘वैधानिक’ देखिने कागजी संयोजन निर्माण गरेको अख्तियारको दाबी छ। बोलपत्र आह्वानका बेला सहभागी तीनवटै चिनियाँ कम्पनी—सीएएमसी, सिनोहाइड्रो र सीडब्ल्यूई—ले न्यूनतम प्राविधिक योग्यता पूरा नगरेको पनि अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यस्तो अवस्थामा सबै बिड रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरेको र त्यसपछि वार्ताका नाममा ठेक्का मूल्य निरन्तर बढाउँदै लगिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

लागत इस्टिमेट बढाउने कागजी प्रक्रिया

अख्तियारका अनुसार लागत वृद्धि एकैचोटि नभई चरणबद्ध रूपमा गरियो। प्रारम्भमा सीएएमसीले अत्यन्तै बढी मूल्यसहित प्रस्ताव पठायो। प्राधिकरणको उपसमितिले मुद्रास्फीति समायोजनसहित १६६.४१ मिलियन डलर पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकाले पनि उक्त प्रतिवेदन बेवास्ता गर्दै वार्ता अघि बढाइयो।

पछि चिनियाँ समूहको सम्भाव्यता अध्ययनले लागत २६४.९५ मिलियन डलर देखायो, जसैलाई आधार मानेर तिमिल्सेना संयोजक समितिले लागतमान २१५.९६ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्‍यो।

अन्ततः विभिन्न प्रतिवेदनलाई ‘औचित्यपूर्ण’ देखाउँदै ठेक्का २४४ मिलियन डलरभन्दा माथिको रकममा सम्झौता गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

७४.३४ मिलियन डलर : ऋणदेखि भुक्तानीसम्म

ठेक्का मूल्य वृद्धि भएपछि परियोजना चीन एक्जिम बैंकको ऋणमा अघि बढाइयो। २०७५–२०८० बीच सीएएमसीलाई गरिएको भुक्तानी विश्लेषणमा ७४.३४ मिलियन डलर बराबरको रकम कृत्रिम लागत वृद्धिका कारण हानि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

उडान सञ्चालन, आर्थिक व्यवहार्यता, निर्माण प्रक्रिया र भुक्तानीका पक्षमा अनियमितता देखिएकाले परियोजनाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको आयोगको ठहर छ।

छिनेडाँडा र रिट्ठेपानी डाँडा कटानमा सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड रुपैयाँ छुट्टै भुक्तानी दिएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान हुने भएको छ।

परामर्शदाता नियुक्तिमा देखिएका अनियमिततासम्बन्धी विषयमा पनि थप अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ।