जेनजी आन्दोलनको हिसाब खोज्दै कोशी प्रदेशसभा, बालेन–रविलाई जिम्मेवारीको दबाब

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा मंगलबार जेनजी आन्दोलन, सुशासन, विकास निर्माण र सुकुम्बासी समस्यासम्मका विषयमा तीव्र राजनीतिक बहस भएको छ। विशेष समय र शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले भदौ तेस्रो सातामा भएको जेनजी आन्दोलनबाट सुरु भएर प्रदेशका बहुआयामिक समस्यासम्म सरकारको जवाफदेहिता खोजेका छन्।

विशेष समयमा नेकपा (एमाले)का सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साह र पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण भनिए पनि त्यसको आडमा अराजकता मच्चाइएको दाबी गर्दै निषेधित क्षेत्र तोड्ने, संसद् भवनमा आगजनी गर्ने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने गतिविधि कसको निर्देशनमा भयो भन्ने प्रश्न उठाए। ‘निर्दोष युवाहरूलाई अगाडि सारेर पछाडिबाट विध्वंसको योजना बुन्नेहरू को हुन् ? यसको जवाफ देशले पाउनैपर्छ,’ भण्डारीले भने।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले आन्दोलनका कारण ७६ देखि ७८ जनासम्मको ज्यान गएको दाबी गर्दै उक्त मृत्युको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठाए। साथै, छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुमा ‘कथित नायकहरू’ जोगाउने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका पनि उनले व्यक्त गरे।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको सुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २७ अर्ब रुपैयाँको अडिटमा ६८ करोड बेरुजु देखिएको र २८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। ‘यो सुशासन हो कि कुशासन ?’ भन्दै उनले खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाए।

प्रदेशसभाको विशेष समयमा नेकपाकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले विकास निर्माणका काम हुँदै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्य फैलाइएको बताइन्। सरकार परिवर्तनका कारण केही ढिलाइ भए पनि विकास ठप्प नभएको उनको तर्क थियो। उनले मोरङसहित विभिन्न जिल्लामा ४० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीले अझै लालपुर्जा नपाएको विषय गम्भीर रहेको बताइन्।

शून्य समयमा एमाले सांसद सिर्जना राईले प्रदेश सरकारले कडा रोगका बिरामीलाई दिँदै आएको १ लाख रुपैयाँ उपचार सहयोग बजेट अभावका कारण रोकिएको भन्दै तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिन्। प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको सेवा सुविधा रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रदेशसभाको स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने धारणा राखिन्।

सांसद किशोरचन्द्र दुलालले कोशी प्रदेशमा १ लाख १७ हजारभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति रहेको उल्लेख गर्दै अपांगता भएका नागरिकका लागि छुट्टै नीति र कानुन आवश्यक रहेको बताए।

त्यसैगरी, सांसद कमला दर्नालले भूमि आयोग विघटन र पुनः गठनको प्रक्रियाले सुकुम्बासीहरू अन्योलमा परेको बताइन् भने सांसद गोविन्द गिरीले इलाममा वर्षाका कारण बगेका पुल र अवरुद्ध सडक आगामी वर्षायामअघि नै पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे।