बाँसबारीको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण : अनुसन्धान चाँडै सकाउन सिआइबीलाई दबाब

काठमाडौँ: चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको कम्पनी सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरूण चौधरीको मुद्दा चाँडो सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दबाब परेको छ। च्याम्पियन फुटवेयरअन्तर्गत बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको २५ प्रतिशत सेयर खराब नियत राखेर खरिद गरेको आरोपमा चौधरीलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको थियो। उनीवरुद्धको मुद्दा चाँडै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन सिआइबीमाथि राजनीतिक दबाब परिरहेको स्रोतले बताएको हो। सिआइबीले चौधरीलाई पक्राउ गरेकै दिन बिहीबार अदालतबाट अनुसन्धानका लागि चार दिनको समय लिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट लिएको उक्त समय आइतबार सकिँदैछ। सोही समयभित्रै मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउन चर्को दबाब परिरहेको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको हो। ‘अनुसन्धान गर्न भ्याइएको छैन तर मुद्दा पठाउन दबाब आइसक्यो,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि पनि अनुसन्धान जारी छ। यसमा एउटा संगठित प्रकारको ठगी देखिन्छ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीका कान्छा भाइसमेत रहेका अरुण प्रहरीकै निगरानीमा अस्पतालमा छन्। प्रहरीले सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अन्य व्यक्ति र सरकारी कर्मचारी पनि तानिन सक्ने बताइरहेका बेला मुद्दा सरकारी वकिलकोमा बुझाउन दबाब परेको हो।

बिहीबार चिरायु अस्पतालमा भर्ना गरिएका चौधरीलाई शुक्रबार ग्रान्डीमा सारिएको छ। उनीसँगै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा पनि छन्। तीन महिना लामो अनुसन्धानका आधारमा चौधरीलगायत बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीले जनाएको छ।

पक्राउबारे जानकारी दिन शुक्रबार काठमाडौंमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० दिनेश आचार्यले २०५२ साउन ११ गते च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सेयर अरूण चौधरीका नाममा आएको प्रमाण रहेको जानकारी दिए। च्याम्पियन फुटवेयरको २५ प्रतिशत सेयर चौधरीका नाममा आएपछि तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई २०५४ पुस ४ गते प्राइभेट कम्पनीमा लगिएको देखिएको उनले बताए। त्यसपछि सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको एसएसपी आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार पछि फेरि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाम पनि परिवर्तन गरेर सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि राखिएको हो। बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगले दिएको १० रोपनी जग्गामा सञ्चालन हुने भनिएको च्याम्पियन फुटवेयरमा प्रारम्भिक रूपमा चौधरी समूहको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी छाला उद्योगको २५ प्रतिशत र २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको रहने भनिए पनि त्यस्तो नभएको देखिएको एसएसपी आचार्यले बताए। ‘सर्वसाधारणका लागि भनिएको २४ प्रतिशत सेयर पनि कतै जारी नभएको पाइएको छ,’ उनले भने। बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगले आफ्ना नाममा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई हस्तान्तरण गरेर २६ लाख लगानी गरेको देखिएको उनले बताए। च्याम्पियन फुटवेयरको चुक्ता पुँजी ५० लाख मात्र देखिएको बताइएको छ। ‘जसमा स्थापना गर्न लागिएको स्पोर्टस् सुज कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर अरूण चौधरी र परिवारको, २५ प्रतिशत छालाजुत्ता उद्योगको र बाँकी २४ प्रतिशत सर्वसाधारणको रहने सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौताका आधारमा २०४३ भदौ १३ गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा २५ प्रतिशत सेयर बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको रहने निर्णय गरियो।

२०४३ मंसिर २७ गते च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड दर्ता भएर २०४४ भदौ ५ गते बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको ६ रोपनी जग्गा -जसको मूल्यांकन प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजार गरेर० १५ लाख बराबरको १८ रोपनीबाट कट्टा गरेर ६ रोपनी च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ,’ एसएसपी आचार्यले भने । यसै सन्दर्भमा उनले अगाडि भने, ‘पुनः २०४४ मंसिर १३ गते अर्को थप ४ रोपनी जग्गा पनि २०४४ पुस १८ गते दिएपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको २६ लाख रूपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ।

कम्पनी स्थापना हुँदाको पुँजी ५० लाख रूपैयाँ थियो। कम्पनीको पुँजी १ करोड बनाउँदा थप चार रोपनी जग्गा दिएर १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई दिएको देखिन्छ। यसमा लगानीको हिसाबले हेर्दा २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि भनिए पनि कतै पब्लिक भएको देखिएको छैन। कम्पनीले २६ लाख लगानी गरेको र बाँकी ७४ लाख रूपैयाँ अन्य पार्टीहरूबाट लगानी हुनुपर्ने थियो।’ सिआइबीका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अन्य पक्षको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘यस प्रकरणको अनुसन्धान गर्न हामीलाई तीन महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो। यसको अनुसन्धान जारी रहन्छ। अनुसन्धान हुँदै जाँदा अरू व्यक्ति पनि तानिने सम्भावना छ,’ एसपी अधिकारीले भने। सिआइबीले तत्कालीन अध्यक्ष थापालाई मात्र दोषी देखाउन नहुने भन्दै त्यसमा अन्य पक्षको पनि हात रहेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ। ‘अहिले जग्गा दिने र लिने व्यक्ति दुवै अनुसन्धानमा छन्। थप व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना छ। तत्काललाई यसमा कुनै राजनीतिक तहमा निर्णय भएको देखिँदैन। नीतिगत रूपमा निर्णय भएको पनि देखिएन। तजबिजी अधिकार प्रयोग भएजस्तो देखिन्छ,’ एसपी अधिकारीले भने। सिआइबीले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार किर्ते कागज र ठगी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। ‘सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याई आफूहरूले आर्थिक लाभ लिएको सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागज र ठगीको महललाई निरन्तरता दिएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ र २७६ बमोजिमको कसुर अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ सिआइबीले भनेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।