कानुन मिचेर ८७ प्रतिशत कर्मचारी सरुवा

काठमाडौँ : निजामती सेवामा सबैभन्दा ठुलो बेथिति कर्मचारी सरुवामा हुने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ८७ प्रतिशतजति निजामती कर्मचारीको सरुवा बेसमयमा हुने गरेको छ। यसबाट कर्मचारी सरुवामा गम्भीर अनियमितता हुने गरेको पुष्टि हुन्छ। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ३६ मा निजामती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरको सरुवा, केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्र र क्षेत्रीय स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि मसान्तसम्म सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। दफा ३६ मा तोकिएको समयतालिकाबाहेक सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ। काज सरुवा गर्नुपरे मात्र उक्त मन्त्रालयको सहमति लिन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै मन्त्रालयहरूले बेरीतपूर्वक कर्मचारी सरुवा गर्दै आएका छन्। निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवापत्रमै अवधि तोकी कम्तीमा दुई वर्षका लागि लेख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ। नियमावलीको दफा ३६ ले सरुवा समयतालिका मात्र नभई त्यसका आधारहरू पनि निर्धारण गरेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित १ हजार ९५४ जना तथा राजपत्रअनंकित श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। जसमा १३ प्रतिशत मात्र भदौमा र बाँकी ८७ प्रतिशत अन्य महिनामा सरुवा गरिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई मन्त्रालयहरूले पटकपटक काजमा राख्ने गरेको प्रतिवेदनमा छ। कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सरुवा तथा काज व्यवस्थापन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ ख (१) मा कुनै पनि कर्मचारीलाई लामो बिदामा बसेको, निलम्बनमा परेको, अन्यत्र काजमा खटिएका कारण पदाधिकारमा नरहेको अवस्थामाबाहेक २ महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाइने व्यवस्था छ। यसरी बिनाकारण कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको पाइए जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक उल्लंघन गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीहरूको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तलबभत्तामा मात्र १८ करोड ४८ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। अतिरिक्त समूहमा तीन महिनादेखि १० महिनासम्म जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्ने गरिएको छ। जिम्मेवारी नदिइएको अवस्थामा पनि तलब दिनुपर्छ। एकातिर कर्मचारीलाई कामबिहीन बनाएर राख्ने अर्कातिर सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।