सडक विभागको तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व १३ अर्ब, तर बजेट छैन

विभाग महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तरको सहमति र बजेट निकासा नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकेको बताए । विभागले चैतसम्म १६ अर्बबराबरको बिल स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमा हालसम्म आउँदा तीन अर्ब मात्रै भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १३ अर्ब भने भुक्तानी हुन बाँकी छ । तर, त्यससम्बन्धी शीर्षकमा बजेट नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए । त्यो दायित्व भुक्तानी गर्न विभागले आवश्यक बजेट रकम रकमान्तर गर्ने सहमति माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले अझै रकमान्तरको सहमति नदिएको विभागको भनाइ छ । ‘यसमा वैशाखयता स्वीकृत भएका बिल जोड्न बाँकी छ । असारसम्म पुग्दा चालू आवमै भुक्तानी गर्नुेपर्ने दायित्व २० देखि २२ अर्ब पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएमा भुक्तानी गर्न समस्या छैन । यदि समयमै बजेट दिएन भने आगामी आवका लागि ठूलो दायित्व सर्ने त भयो नै । साथै, निर्माण कार्य पनि नमज्जाले प्रभावित हुने देखिन्छ ।’

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल भन्छन्– पहिला–पहिला हामीले असार महिनाभित्रै कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्ने गरेका थियौँ । त्यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले असारसम्म भए पनि भुक्तानी पाइन्छ भनेर काम गर्थे । तर, गत आवमा केही दायित्व बाँकी रह्यो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई असारसम्म पनि भुक्तानी पाइन्छ भनेर विश्वास छैन । त्यसपछि उनीहरूले काम पनि राम्रोसँग नगरेको जस्तो लागेको छ ।

सामान्यत विभागले चालू आवको दायित्व अर्काेमा आवमा सार्ने गरेको थिएन । असार मसाान्तसम्म सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । सोही कारण असारसम्म भुक्तानी पाइन्छ भन्ने आशामा निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्थे । तर, गत आवदेखि त्यो प्रवृत्ति भत्किएको छ । गत आवमा पनि विभागले भुक्तानी दिन नसक्दा बिल स्वीकृत भएकै तीन अर्ब ९६ करोड दायित्व चालू आवमा सरेको थियो, त्यो दायित्व विभागले चालू आवको पुससम्म भुक्तानी गरेको थियो । यसपालि पनि यथार्थपरक बजेट बनाउन नसक्दा ठूलो दायित्व आगामी आवमा सर्ने जोखिम बढेको छ । यही डरले निर्माण व्यवसायीले राम्रोसँग काम पनि नगरेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । ‘पहिला–पहिला हामीले असार महिनाभित्रै कुनै पनि हालतमा भुक्तानी गर्ने गरेका थियौँ । त्यो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले असारसम्म भए पनि भुक्तानी पाइन्छ भनेर काम गर्थे । तर, गत आवमा केही दायित्व बाँकी रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निर्माण व्यवसायीलाई असारसम्म पनि भुक्तानी पाइन्छ भनेर विश्वास छैन । त्यसपछि उनीहरूले काम पनि राम्रोसँग नगरेको जस्तो लागेको छ ।’ सरकारले तत्काल बजेट व्यवस्थापन नगरे आगामी आवमा ठूलो दायित्व सर्ने जोखिम बढेको महानिर्देशक पोखरेलले बताए । ‘हामी त असारभित्रै सबै दायित्व भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ । तर, बजेट त हुनुप¥यो ? यद्यपि, यसमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जसरी पनि बजेट व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्योअनुसार चालू आवमै भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने आशा त छ । तर, त्यो भएन भने ठूलो दायित्व आगामी आवमा सर्छ । त्यसले आगामी आवको बजेट व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावित बनाउँछ ।’ सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन र यथार्थपरक विनियोजन गर्न नसक्दा ठेक्काको भुक्तानी गत आवदेखि नै अन्योलमा छ । त्यो समस्या यसपालि झन् बढेको अनुभूति भएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा सरकारलाई राजस्व परिचलान र खर्चको दबाब बढ्दै गएको छ । त्यो अवस्थामा यतिका धेरै दायित्व भुक्तानी गर्न चुनौती हुन सक्ने जानकारवाला बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पनि बजेट भएको अवस्थामा विभागबाट तत्काल १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकिने बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले त साढे ३४ अर्ब नै दाबी गर्नुभएको छ । त्यसका लागि थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । तर, तत्काल भुक्तानी गर्न मिल्ने भने १६ अर्ब रुपैयाँजति छ । तर, बजेट नहँुदा त्यो दायित्व भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्दै छ भन्ने जानकारी आएको छ । त्यो आएपछि भुक्तानी गरिहाल्छौँ । बाँकी रकम भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौँ ।’ बजेट भएको अवस्थामा चालू आवमा २२ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि भुक्तानी पाउने मामिलामा गत आवमा भन्दा पनि भयावह स्थिति देखिएको बताए । ‘यसपालि पनि धेरै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । गत आवको भन्दा पनि भयावह स्थिति बनेको अनुभूति गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी नपाएपछि निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह पनि छैन । अहिले ५० प्रतिशत अनुपातमा मात्रै निर्माण गतिविधि भएका होलान् । अहिले गर्नैपर्ने मात्रै काम गरेका छौँ । अन्य काम गर्न सकिएको छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।