एक वर्षमा ५९ हजार आपराधिक घटना

काठमाडाैं : पछिल्लो एक वर्षमा अपराध ५ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, गम्भीर किसिमका अपराध भने नियन्त्रणमै रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपाल प्रहरीमा ५९ हजार २०४ वटा अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ५.११ प्रतिशतले धेरै हो । आव ०७९/८० मा अपराधको संख्या ५६ हजार ३२३ थियो । पछिल्लो तीन वर्षको तुलना गर्दा भने अपराध २६.२२ प्रतिशतले बढेको छ । ०७८/७९ मा ४६ हजार ९०२ अपराध मात्र प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । समग्रमा अपराधको संख्या बढे पनि गम्भीर किसिमका अपराधभन्दा आर्थिक तथा साइबर अपराध बढेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्कीले बताए । ‘केही अपराध घटेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘बैंकिङ कसुर, आपराधिक लाभ, साइबर क्राइमजस्ता बढेका छन् ।’ आधा अपराध तीन प्रकारका  एक वर्षमा दर्ता भएका अपराधमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा तीन प्रकारका छन् । चेक बाउन्स, सार्वजनिक हितविरुद्धको कसुर र आत्महत्या मात्र ३१ हजार दुई सय १० वटा छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मुद्दा बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स)सम्बन्धी छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा १३ हजार दुई सय ६३ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष १२ हजार एक सय ३५ थियो । दोस्रोमा सार्वजनिक हितविरुद्धको कसुर छ । जुन मुद्दा एक वर्षमा १० हजार सात सय ५६ वटा दर्ता भएको छ । अघिल्लो वर्ष १० हजार पाँच सय १० वटा थिए । तेस्रो स्थानमा आत्महत्यासम्बन्धी अपराध छ । एक वर्षमा सात हजार एक सय ९१ वटा आत्महत्यासम्बन्धी घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । भवितव्य ज्यानसम्बन्धी पाँच हजार दुई सय १७, चोरीसम्बन्धी तीन हजार सात सय ५८, लागुऔषधसम्बन्धी चार हजार तीन सय ९९ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराध एक सय ३३ बाट बढेर दुई सय ५५ पुगेको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराध सामान्य वृद्धि  अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराध पनि सामान्य बढेका छन् । कर्तव्य ज्यानका घटना पाँच सय एकबाट बढेर पाँच सय ७६ तथा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी अपराध नौ सय ८२ बाट एक हजार १९ पुगेको छ । डाका चोरीका अपराध एक सय ९२ बाट बढेर दुई सय ५५ पुगेको छ । जबर्जस्तीकरणको मुद्दा अघिल्लो वर्ष दुई हजार तीन सय ८७ रहेकोमा बढेर दुई हजार पाँच सय सात पुगेको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक एक सय २८ बाट एक सय ४५, संगठित अपराध आठबाट १४, नागरिकतासम्बन्धी कसुर एक सय ३० बाट एक सय ९७ पुगेको छ । कस्ता अपराध घटे ?  पछिल्लो वर्ष धेरै घटेको अपराध शान्तिविरुद्धको कसुर हो, जुन अघिल्लो वर्ष नौ सय ५६ रहेकोमा पछिल्लो वर्ष दुई सय ५८ मात्र छ । निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलन तथा तोडफोड गर्नेलाई प्रहरीले यस्तो मुद्दा चलाउने गर्दछ । सवारी ज्यानको मुद्दा पनि एक हजार आठ सय ७२ बाट एक हजार सात सय ७५ मा झरेको छ । पछिल्लो तीन वर्षयता सवारी ज्यान मुद्दा पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यस्तो मुद्दा दुई हजार दुई सय १८ पुगेको थियो । बोक्सीको आरोपसम्बन्धी मुद्दा अघिल्लो वर्ष ४३ वटा रहेकोमा पछिल्लो वर्ष २३ वटा मात्र दर्ता भएको छ । अपहरण गरी हत्या गरेको घटना अघिल्लो वर्षमा तीनवटा रहेकोमा पछिल्लो वर्ष शून्य छ । सरकारी छाप किर्ते अघिल्लो वर्ष ७७ वटा रहेकोमा पछिल्लो वर्ष ५१ वटा मात्र दर्ता भएको छ । बहुविवाह सात सय २३ रहेकोमा ६ सय ५३ मा झरेको प्रहरी तथ्यांक छ । तीन वर्षमा ४८ प्रतिशत बढे मुद्दा, जनशक्ति बढेनन्  पछिल्लो तीन वर्षमा प्रहरीमा अपराधका घटना ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४० हजार एक सय २० वटा अपराध दर्ता भएकोमा ०८०/८१ मा ५९ हजार चार सय दुई पुगेको छ । तीन वर्षमा ४८.०६ प्रतिशतले प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढेको छ । तर, त्यो अनुपातमा जनशक्ति भने निकै न्यून छ । तीन वर्षअघि अपराध अनुसन्धानमा प्रहरी जनशक्ति करिब तीन प्रतिशत रहेकामा हाल चार प्रतिशत (करिब तीन हजार चार सय) पुगेको छ । जबकि अहिलेको अवस्थामा कुल जनशक्तिमध्ये १० प्रतिशत (आठ हजार) अपराध अनुसन्धानमा चाहिने भनेर प्रहरीले नै प्रतिवेदन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने नीति बनाएको छ । तर, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा ५९ हजार अपराधको अनुसन्धान करिब साढे तीन हजार प्रहरीको काँधमा छ । यसले प्रहरीलाई कामको चाप बढेको छ । जसले गर्दा अपराधका अनुसन्धानमा धेरै समय दिन नसक्ने भएकाले अनुसन्धान फितलो हुन जोखिम रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । समयमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया हुन नसक्दा सेवाग्राहीसमेत प्रहरीसँग रुष्ट हुने अवस्था छ । अर्काेतर्फ स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न नदिने र पछि प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गर्ने प्रवृत्तिसमेत देखिएको भन्दै अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको आकर्षण छैन । अपराध अनुसन्धानमा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ताको माग हुँदै आए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआइजी टेकबहादुर तामाङ अपराध अनुसन्धानमा १० प्रतिशत जनशक्ति पुर्‍याउने लक्ष्य भए पनि पूरा गर्न नसकिएको बताउँछन् । जनशक्ति अभावका कारण अपराध अनुसन्धानमा योजनाअनुसार जनशक्ति बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । क्राइम एक्सन प्लान (क्याप) परियोजनाअन्तर्गत अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति बढाएर अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको तामाङले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।