सहकारी ठगीमा लेखा समिति सभापतिकी पत्नीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

काठमाडौँ : संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाविरुद्ध सहकारी ठगी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । मोरङको धनपालथान–३ मा सञ्चालित उमा–गौरी कृषि सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न देखिएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । उक्त सहकारी ठगीमा मंसिर २७ मै कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । एमाले नेता पोखरेलकै पहलमा स्थापना गरिएको सहकारीमा कोइरालालाई सञ्चालक समितिमा राखिएको थियो । उनी २०७२ देखि २०७८ सम्म सञ्चालक सदस्य थिइन् । कोइरालासमेतको हस्ताक्षरबाट भएको निर्णयको आधारमा सहकारीले बुटवलस्थित आरएसडीसी लघुवित्तबाट ११ करोड ५६ लाख ऋण लिएको थियो । ऋण नतिरेपछि लघुवित्तले यसअघि नै कोइरालालगायतलाई कालोसूचीमा राखिसकेको छ । सहकारी संकटमा परेपछि कोइरालाले २०७८ माघ ५ मा राजीनामा दिएकी थिइन् । उजुरीमा कोइरालाको नाम भए पनि प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले गत भदौ २४ मा सहकारीका अन्य १० जनामाथि मात्र अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको थियो । त्यति बेला राजनीतिक दबाबमा कोइरालाको नाम हटाइएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले गरेको अनुसन्धानमा रकम अपचलनमा कोइरालासमेत संलग्न देखिएपछि २६ जनाविरुद्ध साढे २२ करोड बिगो र ८ वर्ष कैद मागदाबी गरेर जिल्ला अदालतमा गत बिहीबार मुद्दा दायर गरिएको हो । त्यसअनुसार पहिले पक्राउ परेका एक जनाबाहेक कोइरालासहित २५ जनाविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सहकारी ठगीमा बलियो राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति मुछिएको यो पहिलो घटना होइन । सर्वसाधारणले सहकारीमा गरेको बचत हिनामिनामा नेता, नेताकी पत्नी वा बलियो राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति जोडिएका घटना एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् । तीमध्ये कतिपय फरार छन् भने कोही पक्राउ परेर अदालतमा मुद्दा चलाइएका छन् । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा उनीसहित कुल ५१ जनालाई प्रहरीले आरोपित भनेको छ । एमालेका पूर्वसांसद तथा सिभिल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सहकारी ठगीकै अभियोगमा जेलमा छन् । सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको करिब ८ अर्ब अपचलन गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सोही कसुर अनुसन्धानका लागि २०७८ असोज १८ मा पक्राउ परेका तामाङ अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि डिल्लीबजार कारागारमा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा भने तामाङलाई विशेष अदालतले २०८० माघमा दोषी ठहर गरिसकेको छ । तामाङको मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा अदालतले सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु दण्डनीय कसुर मानिने व्याख्या गरेको छ । रकम अन्यत्र लगानी गरेर व्यक्तिगत लाभ लिए सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर हुने अदालतको ठहर छ । ‘सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउने मनसायबाट गरिने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हुने,’ फैसलामा भनिएको छ । तामाङ दोस्रो संविधानसभामा एमालेका तर्फबाट सदस्य थिए । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । २०८० वैशाख ७ मा तरलता अभाव देखाएर सहकारी बन्द गरेका नेपाली त्यही वर्ष जेठ ४ देखि बेपत्ता भएका थिए । उनीविरुद्ध १ हजार ५ सय ४३ बचतकर्ताले रकम ठगीको आरोप लगाएर जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ मा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले नेपालीलाई गत असोजमा भारतको नयाँदिल्लीमा पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । त्यसपछि उनलाई बागलुङ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो । नेपाली एमालेबाट लगातार दुई पटक निर्वाचित मेयर हुन् । एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका सचिव कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती सहकारी ठगीकै अभियोगमा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ६ अर्ब २६ करोड ८५ लाख बचत अपचलन भएको थियो । उप्रेतीलाई प्रहरीले गत असारमा पक्राउ गरेको थियो । करिब एक महिनापछि मुद्दा चलाइएकामा अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । कान्तिपुर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था) का अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी र पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । लामा २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसबाट काभ्रेमा उम्मेदवार बनेका थिए । कान्तिपुर सेभिङ्समा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । लामा पशुपति सहकारीको बचत अपचलनमा पनि जोडिएका छन् । उनी गत जेठमा पक्राउ परेका हुन् । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक तथा पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलगायतमाथि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । सरकारी वकिलले मुद्दा चलाएपछि पुर्पक्षको बहस हुनेछ । सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका आरोपित तथा गोर्खा मिडियाका सञ्चालक कुमार रम्तेल यसअघि नै पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् । राजनीति गर्न लामिछाने गोर्खा मिडियाबाट बिदा भएपछि रम्तेल सञ्चालकका रूपमा भित्रिएका थिए । लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, भरतपुरको साहारा चितवन र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीको बचत ठगीमा पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ । सहकारीको बचत ठगीकै आरोपित राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत ६ महिनादेखि फरार छिन् । नवलपरासीको छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगेर हिनामिना गरेको आरोपमा अदालतले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रास्वपा सभापति लामिछानेजस्तै बस्नेत पनि कुनै सहकारीको सञ्चालक वा बचतकर्ता होइनन् । ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत ठगी प्रकरणमा महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङ फरार छिन् । उनी कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी हुन् । सहकारीको करिब १४ करोड हिनामिना भएको थाहा पाएपछि सहकारी सञ्चालकहरूले धनराज र ज्योति गुरुङसहितलाई उपस्थित गराएर २०७६ पुस १६ मा छलफल गराएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि धनराज र ज्योतिले ललितपुर अदालतमा सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । तर एक वर्षपछि धनराजले सहकारीबाट ऋण लिँदा श्रीमतीको नाममा ज्योति गुरुङ उल्लेख गरेका थिए । त्यही कारण कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिन धनराजले ज्योतिसँग कागजी सम्बन्धविच्छेद गरेको आरोप सहकारी सञ्चालकहरूले लगाउँदै आएका छन् । सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले कांग्रेस उपभापति धनराजमाथि पनि अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो । प्रहरीले उनलाई बोलाएर बयान लिएको छ तर गम्भीर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगीमा प्रहरीले एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । त्यस बीचमा २४ हजार २ सय २४ जना पीडित सर्वसाधारणका २ सय ५८ उजुरी प्रहरीमा परेका थिए । यी उजुरीमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि १ सय ११ मुद्दा दर्ता गरिए । ती मुद्दामा १ हजार ३ सय ९१ जनालाई अभियुक्त बनाइएको छ । अदालत पुगेका मुद्दामा १ अर्ब ९० करोड ४६ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ । संसदीय छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि केही आरोपित पक्राउ परेका छन्, पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कतिपय फरार छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।