कति छ ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति ?

काठमाडौं : वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको विषय संसद्मा उठेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्तावमाथिको छलफलमा यो विषय उठेको हो ।

पछिल्ला सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न छाडेपछि संसद्मै उठ्यो प्रश्न

संसद्मा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरूले विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए । विरोधको सूचना दर्ता गरेसँगै आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद प्रभु साहले विरोध गर्नुको कारण’ बारेमा बोल्दै सोधे, ‘मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?’ सरकार बनेको एक महिनामै सार्वजनिक हुनुपर्नेमा नभएको उनले बताए । सुशासन सरकारको व्यवहारमा समेत देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण खोजेका छन् । ‘सरकार बनेको सात महिनासम्म आफूले कमाएको सम्पत्ति बुझाउन नसक्ने सरकारले, नचाहने सरकारले ठूलाठूला कुरा र गफ गरेर किन दुनियाँ हँसाउनु ?’ सांसद केसीको प्रश्न छ । सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण मागे पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा बुझाउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि हालसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन । २०७४ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २० असार २०७५ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आआफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नगर्ने विषयमा राजपत्रमा केही उल्लेख गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भने सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए । २०७५ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक गर्ने विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार ओलीको नाममा बैंक खाता मात्रै देखाइएको छ । घरजग्गा तथा सेयरलगायतका विवरण भने श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणअनुसार भक्तपुरको सूर्यविनायक–२ का स्थायी बासिन्दा ओलीको १ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनतले घर छ । यस्तै, सोही स्थानमा आधा रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अर्को घर पनि छ । दुवै घर स्वआर्जनमा खरिद गरिएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, राधिका शाक्यकै नाममा झापाको पृथ्वीनगरमा स्वआर्जनकै १० कट्ठा जमिन रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, स्वआर्जनमा १७–१८ तोला सुनका विभिन्न गरगहना भएको, राधिका शाक्यको नाममा माछापुच्छ्र«े बैंकमा ४ लाख रहेको, प्रभु बैंकमा पनि ६ लाख रहेको र ओलीको आफ्नै नाममा पनि एभरेस्ट बैंकमा ४२ लाख रुपैयाँ नगद रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । ओलीको नाममा बैंकमा रहेको नगर तलब भत्ताबापत प्राप्त भएको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै, राधिका शाक्यकै नाममा २५ लाख रुपैयाँको राष्ट्रिय बचतपत्र रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । विवरणमा राधिका नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको पूर्वकर्मचारी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला सम्पत्ति सार्वजनिक भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने प्रधानमन्त्री ओलीको सम्पत्ति कति छ ? सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक नभएको पहिलोपटक होइन । यसअघि २०६९ चैतमा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसँगै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई ‘ब्रेक’ लगाएपछि यो कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । खिलराजले आफ्नो सम्पत्ति लुकाएपछि त्यसकै निरन्तरताको रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सार्वजनिक गरेनन् । त्यसो त २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले सम्पत्ति सार्वजनिक गरे तर बस्दै आएको बुढानीलकण्ठको घरको विवरण देखाएनन् । पत्नी आरुजुका नाममा रहेका चल÷अचल सम्पत्तिसमेत नखुलाएका उनले पाँचांैपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक गरेनन् । उनले २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा १० थान असर्फी, चार तोलाका दुईवटा सुनका सिक्री, पाँच तोलाको ब्रासलेट, चार तोलाको हीरा, पन्ना–रुबी र मुगाजडित औंठी रहेको उल्लेख थियो । त्यतिखेर उनको नाममा एभरेस्ट बैंकमा जम्मा १६ लाख ५० हजार नगद रहेको खुलाइएको थियो । सेयर र सवारीसाधन भने देखाइएको थिएन । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ५ भदौ २०७३ मा भने उनको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । उतिखेरको सम्पत्ति विवरणमा केवल १ कट्ठा जमिन उल्लेख थियो । प्रचण्डले सम्पत्ति विवरणमा देखाएको सो सम्पत्ति पैतृक भएको उल्लेख गरेका थिए । तर, सो सम्पत्ति श्रीमती सीता दाहालको नाममा राखेका थिए । साथै, उनले त्यतिखेर ३ तोला सुन रहेको र आफ्नो कतै सेयर एवं जग्गाजमिन नभएको उल्लेख गरेका थिए । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आँट गरेनन् । पञ्चायतकालीन अवस्थामा मन्त्रीको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन थियो । जति भ्रष्टाचार गरे पनि वास्ता हुँदैन थियो । तर, देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदासम्म उही पञ्चायती अवस्थामा सरकार सञ्चालन भइरहेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय कानुनमा उल्लेख नभए पनि २०४८ सालमा जननिर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको पहिलो निर्णय थियो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णय थियो, ‘प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि नागरिकमा पारदर्शिताको कुरा गर्न सहज हुने भन्दै त्यतिबेलाको सरकारले सो निर्णय गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, उल्लेख छ । कानुनी रूपमा सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कानुन लागू हुन्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेरै संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।