काठमाडौं : एलन मस्कको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डीओजीई) ले अमेरिकी सहायता एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका अर्बपति सल्लाहकार मस्कले अमेरिकी करदाताको रकम गलत रूपमा प्रयोग भएको भन्दै एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
नेपालमा पनि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइरहेको छ। ५० अर्बको अमेरिकी डलर रकमको एमसीसी परियोजनाको सम्झौता संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ।
यो परियोजनामा ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नतिका आयोजना छन्। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जनवरी २० मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशसँगै आयोजनाको काम रोकिएको थियो। यही अप्रिल २० मा ९० दिनको स्थगन समय सक्किएको छ।
डीओजीईको बुधबार बसेको बैठकमा एमसीसीका कर्मचारीलाई एजेन्सीका सबै कार्यक्रम बन्द गर्ने र कर्मचारीको संख्या घटाउने जानकारी दिइएको बैठकको रेकर्डिङमा उल्लेख छ।
‘वैदेशिक सहायता प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्दैन, त्यसैले एमसीसीको काम बन्द गर्नुपर्छ,’ एमसिसीका वरिष्ठ अधिकारी क्येह किमले कर्मचारीलाई भनेको रोयटर्सले जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि नै वासिङ्टनको मुख्य सहायता निकाय यूएसएआईडीलाई खारेज गरिसकेको छ, जसले वार्षिक करिब ४० अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता प्रदान गर्दछ।
सन् २००४ मा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटको सहयोगमा अमेरिकी कंग्रेसले बनाएको एमसीसीको वार्षिक बजेट करिब ९० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। यसले विकासशील देशहरूसँग व्यवसायका लागि बिजुली आपूर्ति सुधार गर्ने र किसानहरूका लागि उनीहरूको सामान बजारमा ल्याउनका लागि सडक सुधार गर्ने जस्ता परियोजनाहरूमा साझेदारी गरेको छ।
एमसीसीका एक कर्मचारीले रोयटर्सलाई बताएअनुसार मंगोलियामा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सेनेगल र नेपालमा विद्युतीय पावर ग्रिड र आइभोरी कोस्टमा विद्यालयहरू सहित थोरै संख्यामा सक्रिय निर्माण परियोजनाहरू बाहेक एजेन्सीको सबै काम रोक्न आदेश दिइएको छ।
एमसीसी रोक्ने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। शुक्रबारसम्ममा आधिकारिक पत्र आउन सक्ने बताइएको छ। यसअघि ९० दिनको स्थगनको समयमा पनि परियोजना कार्यान्वयनका लागि रकम उपलब्ध गराइएको थियो। सो प्राप्त रकमबाट ठेक्काको भुक्तानी गरिएको स्रोत बताउँछ।
डेढ वर्षको पूर्वतयारीको चरणबाट कार्यान्वयनको चरणमा गएको आयोजनाले भदौ १३ बाट ५ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। ५ वर्षको समयमा आयोजना नसकिए ५० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले फिर्ता लाने छ। एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर ९५५ अर्ब रुपैयाँ० अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ।
नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर ९करिब १४ अर्ब रुपैयाँ०बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन्।
अनुदानमध्ये ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५।२ करोड डलर खर्च गरिनेछ।
एमसीसी परियोजनाका लागि २०६८ सालमा छनोट भएको र नेपालले २०७४ भदौ २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङटनडिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०७६ असोज १२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७८ फागुन १५ गते संसद््बाट एमसीसी अनुमोदन भई पूर्वतयारीको चरणमा र २०८० भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयको चरणमा प्रवेश गरेको थियो।
आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
पत्रपत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया