संकटमा सामुदायिक विद्यालय : १५ हजार विद्यालय गाभ्ने वा बन्द तयारीमा सरकार

काठमाडौँ : शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएपछि सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास घट्दै गएको छ।

कमजोर गुणस्तर र विद्यार्थीमैत्री वातावरण नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आधाभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय मर्ज वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशभरि सञ्चालित ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालयमध्ये ७३ प्रतिशत अर्थात् २५ हजार ८ सय ७६ सामुदायिक छन्। २०८०/८१ मा मुलुकभरि ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालय सञ्चालित थिए। जसमध्ये ७४.१ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ५ सय ८४ सामुदायिक विद्यालय थिए।

यो तथ्यांकले दुई आर्थिक वर्षको अन्तरमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटेको देखाउँछ। यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दै गएको तथ्यांक छ। बदलिँदो समयअनुसार रूपान्तरण हुन नसकेका कारण सामुदायकि विद्यालयप्रति अभिभावको रुचि पनि कम हुँदै गएको छ।

नेपालमा हाल सञ्चालित २५ हजार ८ सय ७६ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये १५ हजार २ सय ७३ मा एक सयभन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी छन्।

यस्ता विद्यालयलाई एकआपसमा मर्ज वा बन्द गर्ने नीति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अघि सार्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिव सापकोटाले बताए। उनका अनुसार एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ।

‘समयअनुसार राज्यले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयका ९९ प्रतिशत शिक्षक तालिम प्राप्त नै छन् तर पनि शिक्षण सिकाइ र सिकाइ उपलब्धि बढ्न सकेको छैन।

यी विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्न पनि सकेका छैनन्। यसैकारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पनि घट्दो छ। सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १५ हजारभन्दा बढी छन्। यस्ता विद्यालयलाई मर्ज वा बन्द गर्ने विषयमा मन्त्रालय नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा छ।’

सापकोटाका अनुसार सरकारले सरकारी शिक्षामा गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल पाउन सकेको छैन। ‘आउँदो साउनदेखि सरकारले मर्जको नीतिअनुसार विद्यालयको पुनर्संरचना गर्नेछ,’ सापकोटाले भने, ‘विद्यालय नक्सांकन गरी पुनः वितरणको नीति अपनाइनेछ। तह, ग्रेड र स्कुल मर्जको नीति अघि सारिएको छ। शिक्षक दरबन्दी पनि रूपान्तरण गरिनेछ।’

तह घटाउने, गाभ्ने, बन्द गर्नेे अधिकार सम्बन्धित पालिकालाई भएकाले मन्त्रालयको निर्देशनमा पालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव नीलकण्ठ ढकालले बताए। ‘एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय धेरैजसो आधारभूत तहका छन्,’ ढकालले भने, ‘आगामी नीति तथा कार्यक्रमले यस्ता विद्यालय मर्ज वा बन्द के गर्ने भन्ने तय गर्छ।’

देशभरि पाँच सय देखि एक हजार विद्यार्थी भएका एक हजार ६ सय ३६ वटा र एक हजारदेखि १५ सयसम्म विद्यार्थी भएका ४ सय ४९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यस्तै २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएको सामुदायिक विद्यालय सय वटा मात्र छन्। ‘सरकारले लगानी र सेवासुविधा विस्तार गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या र शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसक्नु विडम्बना नै हो,’ उपसचिव ढकालले भने।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि २ खर्ब हाराहारीमा बजेट खर्च गर्दै आएको छ। तर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन।

सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमध्ये ९० प्रतिशत आधारभूत तहका रहेको शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रक निर्देशक भक्तबहादुर गोदारको भनाइ छ। उनका अनुसार शिक्षक दरबन्दी पनि आधारभूत तहमै धेरै छन्। तथ्यांक अनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा २ लाख ७८ हजार ५ सय ८५ जना शिक्षक छन्।

आजको नागरिक पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।