कोशी प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय, सचिव आए पनि जिम्मेवारी पाएनन्

विराटनगर : कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लामो समयदेखि सचिवविहीन रहँदा मन्त्रालयका कामकाज प्रभावित भएका छन्। हाल आउने सचिव पनि आफ्नो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न नसकेका कारण मन्त्रालय कार्यहरू अस्थायी ढाँचामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट कोशी प्रदेशमा सरुवा भएका मिलन आचार्य तीन सातादेखदेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा ‘अलपत्र’ रहेका छन्। उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खटाउने तयारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको भए पनि मन्त्री भूपेन्द्र राईको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको छ।

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालीन सचिव अशोक साहको सरुवापछि आचार्यलाई कोशी प्रदेशमा पठाइएको थियो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनलाई मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरेको थियो, तर मन्त्री राईले स्वीकार नगर्दा आचार्य हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयमै हाजिर छन्। स्रोतका अनुसार मन्त्री राईले सचिव आचार्यलाई आफ्नो मन्त्रालयमा हाजिर नगराउने अडान लिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

पूर्वाधार मन्त्रालय साउन २६ गतेदेखि सचिवविहीन रहेको छ। यस अवधिमा उपसचिव रमेश श्रेष्ठले निमित्त सचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन्। गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका राईले भौतिक पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन्।

सचिव आचार्य प्राविधिक तर्फका सहसचिव भएकाले उनीलाई अर्को मन्त्रालयमा पठाउन मिल्दैन। उनका अनुसार, “सरुवा भएर आएको धेरै भइसक्यो, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेको छैन। म काम गर्ने उत्साह लिएर आएको मान्छे हुँ, तर जिम्मेवारी दिन नसक्दा समस्या परिरहेको छ।”

स्रोतका अनुसार मन्त्री राईले पूर्वाधार कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा चलखेल गरेको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले फाइल अघि बढाउन नचाहेको हो। चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन सचिव अशोक साहको सरुवापछि मन्त्री राईले ती कार्यालयका प्रमुखको हेरफेर गर्ने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयमा लगेका थिए।

स्रोतका अनुसार, “साहको सरुवापछि ‘ब्याक डेट’मा कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा प्रस्ताव तयार पारिएको थियो, जसलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गर्यो। यसैले मन्त्री राई मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग असन्तुष्ट छन्।”

मन्त्री राईले भने, “पूर्वाधार कार्यालयहरूका प्रमुखको विषय टुंगिएको छैन। मुख्यमन्त्रीसँग छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर सिफारिस कार्यान्वयनमा लगाइनेछ। ‘सेटिङ’ गरेको भनेर आरोप लगाउन खोजिँदैछ। मन्त्रिपरिषद्मा सचिव पठाउने कुनै प्रस्ताव आएको छैन।”

स्रोतले बताएअनुसार हाल मन्त्रालयका कामकाज उपसचिव स्तरमै सीमित छन्। यसले १४ जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ।

सचिवविहीनता र मन्त्री–सचिव बीच असहमति नेपालको संघीय व्यवस्थामा प्रदेश–केंद्रीय तालमेलमा देखा पर्ने चुनौतीलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। प्राविधिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मन्त्रालयको प्रभावकारी काममा बाधा पुगेको स्रोतले दाबी गरेका छन्।