जेनजी आन्दोलनमा रक्तपात : असफल सुरक्षा कमान्डरलाई उन्मुक्ति, छानबिन अलपत्र

काठमाडौँ : प्रहरीले २३ भदौमा संसद् भवनबाहिर गरेको बर्बर दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको जति चर्को आलोचना भइरहेको छ तर आन्दोलन नियन्त्रणको कमान्ड हाँकेका प्रहरी र गृह प्रशासकलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।

राजनीतिक उथलपुुथलकाबीच मुलुकको अवस्थालाई सही दिशानिर्देश गर्न बनेको अन्तरिम सरकारमा तिनै असफल कमान्डरकै हालीमुहाली देखिएको हो । 

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा कुशलतापूर्वक नेतृत्व सम्हाल्न नसकेका सुरक्षा अधिकारीहरूलाई नै अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको छ । आन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिनको दायरामा रहेकाहरू नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दायाँबायाँ देखिइरहेका छन् ।  

आन्दोलनकारीमाथि भएको अन्धाधुन्ध गोली प्रहारमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहित सुरक्षा अङ्गका प्रमुख र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकाको आलोचना हुँदै आएको छ ।

उनीहरूकै कमान्ड कायमै रहँदा घटनाको छानबिन प्रभावित हुने भन्दै जेनजी अगुवाहरूले तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर गृहमन्त्री अर्यालले चासो देखाएका छैनन् ।   

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निस्किएका युवा तथा विद्यार्थीहरूलाई एकाएक उत्तेजित बनाउनेगरी फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न आदेश दिइएको थियो ।

सुरुमा आन्दोलनको मूल्याङ्कन गर्न र सूचना लिन नसक्ने, निषेधित क्षेत्र तोडेपछि अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न आदेश दिएको भन्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । 

तर सरकारले उनीहरूमाथि कुनै एक्सन लिएको छैन । जेनजी प्रदर्शनको सुरक्षामा प्रहरीबाट गम्भीर चुक भएको आमटिप्पणी भएपछि एसएसपी अधिकारीको सरुवा गरिए पनि उनीमाथि छानबिन भएको छैन ।

काठमाडौँका सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाई आदेश दिने गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र नेपाल प्रहरीका आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङसँग समेत सरकारले घटनाबारे सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन । आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले तिनै असफल कमान्डरहरूलाई अघिपछि लगाएर हिँडेकी छन् । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल सुरक्षा अङ्गहरूमा राजनीतीकरण हाबी भएकै कारण जेनजी आन्दोलनको घटनामा सुरक्षा सतर्कता कमजोर देखिएको बताउँछन्  ।

‘निजामतीमा मात्रै राजनीतिकरण थियो तर अहिले सबै सुरक्षा निकायहरूमा राजनीतिकरण हुँदै गुटगत भएका कारण यो स्थिति आएको हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षा अङ्गको भूमिका निकै कमजोर देखियो ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनामा सुरक्षा फोर्सबाट भएका कमजोरीलाई आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै, यस्ता कमजोरीलाई सुधार्न सुरक्षा निकायलाई दलीयकरणबाट टाढै राख्नुपर्छ ।’

भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले मुलुकको शासनसत्ता मात्रै ढलेन, प्रमुख प्रशासनिक संरचनासमेत ध्वस्त पारिए । ७३ जनाको अमूल्य ज्यान गयो ।

राजनीतिक नेता र व्यावसायिक घरानामाथि निशाना लगाइयो । सो आन्दोलनको सुरुकै दिन २३ भदौमा १९ जना युवा विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो ।

प्रहरीले गोली हानेर मारेको यो घटनामा त्यसबेला खटिएका सुरक्षा कमान्डर र प्रशासनिक कमान्डरको गम्भीर त्रुटि देखिन्छ । उनीहरूमाथि आवश्यक छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आमनागरिककको माग छ । तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेकी छैनन् । 

पहिलो दिन नै अन्धाधुन्ध गोली चलाएको प्रहरी भदौ २४ गते भिडसामु आत्मसमर्पण गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाको साथ नपाएपछि प्रहरीलाई आफ्नो सुरक्षा गर्नमै ठिक्क भयो । सो घटना नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बलको कुनै भूमिका देखिएन । दोस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा दिनुपर्ने सशस्त्रबाट आवश्यक सहयोग नपाएपछि कर्फ्यु लागे पनि स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकिएको फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । 

सिडिओ छवि रिजाल र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी कमान्ड हाँक्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनका युवाहरूको माग छ ।

यद्यपि, सुरक्षा निकायमाथि भिड हाबी भएमा सुरक्षा निकायपछि हट्नुपर्ने संसारको अभ्यास भएको मल्ल बताउँछन् ।

‘जुनसुकै घटनामा पनि सुरक्षा निकायमाथि भिड लागेपछि पछि हट्ने अभ्यास संसारमै छ,’ उनले भने ‘तर घटनापश्चात् भएका व्यक्तिगत र सार्वजनिक सम्पत्ति, चोरी र लुटपाट नेपाली चरित्र नै होइन । लुटतन्त्र डरलाग्दो कुरा भयो ।’

आन्दोलन अनियन्त्रित हुने अवस्थालाई विश्लेषण गरी सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने जिम्मेवारी दिएको नेपाली सेनासमेत यो घटनामा रमिते बनेको आरोप लागेको छ ।

सुरुकै दिनमा बक्तरबन्द गाडीसहित बानेश्वरको सडकमा निस्किएको सेनाले दोस्रो दिन सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आगजनी र तोडफोडलाई रोक्ने सक्ने अवस्था रहे पनि बेवास्ता गरेको आरोप सेनापति अशोकराज सिग्देलमाथि लाग्दै आएको हो ।

सेनाले आफ्नै परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय जलाउँदासमेत रमिते बन्नुलाई राजनीतिक षडयन्त्रका रूपमा पनि व्याख्या हुन थालेको छ ।   

कांग्रेस–एमाले सरकार ढलेपछि सेनापति सिग्देलले सम्पूर्ण शक्ति आफूमा लिएर गरेको राजनीतिक संवादलाई पनि शङ्काको नजरले हेरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर दुर्गा प्रसाईँ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई स्टेकहोल्डर भन्दै उनीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्ने भनेपछि रक्षा बमलगायत आन्दोलनकारी अगुवा वार्ता छोडेर बाहिरिएका थिए ।

‘प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपतिसँग भेट्न बोलाएर दुर्गा प्रसाईँ र रास्वपा समूहसँग वार्तामा बस्नुस् भन्नुभयो,’ बमले भनेकी छन, ‘उहाँहरू स्टेकहोल्डर हो भनेर स्वयं प्रधानसेनापतिले भन्नुभयो । त्यसले आन्दोलनका क्रममा भएको बलिदान र युगान्तकारी परिवर्तनको यात्रा तुहिने भएकाले हामी त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै नेपाली सेनाको मुख्यालयबाट बाहिरियौँ ।’

यसले सेनाको भूमिकाप्रति अविश्वास उत्पन्न भएको बमले बताएकी छन् । यस घटनामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेत पूरै फेलिएर देखिएको छ । यति ठुलो घटनाको पूर्वतयारीबारे राष्ट्रिय अनुसन्धान, प्रहरीको सूचना टोलीले कुनै सुइँको पाएको देखिँदैन ।

गृहमन्त्री अर्याल आन्दोलनमा भएको लापरबाहीबारे मौन छन् । कमान्ड हाँक्न नसकेर यति ठुलो घटना निम्त्याएका सुरक्षा अधिकारीबारे छानबिन र कारबाही कहिले हुने टुङ्गो छैन ।

आफू अहिंसावादी भएको भन्दै गृहमन्त्री उनले कर्तव्यनिष्ठ, संयमित भएर आफ्नो जिम्मेवारी पालनाका लागि प्रहरी कर्मचारीहरू ड्युटीमा तैनाथ हुन निर्देशन दिएका छन् ।

आजको मध्यान्न दैनिकमा प्रकाशित छ ।